उपत्यकामा निषेधाज्ञा वैशाख २९ गतेसम्म लम्बियो



सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अवधि वैशाख २९ गतेसम्म थप गरिएको छ ।

उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मंगलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । यसअघि उपत्यकाका लगाइएको निषेधाज्ञा समाप्त हुनुअघि यस्तो निर्णय गरिएको हो । कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि गत वैशाख १६ विहीबार एक साताका लागि उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बैठकमा सहभागी हुनुभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बिहीबारदेखि आवागमनमा अझ कडाइ गर्ने निर्णय पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले हाल बिहान र बेलुका गरी दिनको दुईपटक खाद्य पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू सञ्चालनको अनुमति दिइएकोमा अब बिहान ७ देखि ९ बजेसम्म दिनको एकपटक मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा रोक लगाइसकेको सन्दर्भमा उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा पनि कडाइ गर्ने निर्णय गर्नुका साथै संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पालना गरेर सीमित जनशक्तिमा काम गर्न व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा २० प्रतिशत र जिल्ला शाखाको हकमा २५ प्रतिशत कर्मचारी मात्र राखेर काम गर्न दिने निर्णय गरिएको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो ।

सो बैठकले अत्यावश्यक कामबाहेक घर बाहिर निस्कन पनि रोक लगाउने निर्णय गरिएको छ । बैठकले कवाडी संकलनलगायत ठेलागाडा सञ्चालनमा समेत रोक लगाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले यसअघि जारी भएका सबै पास खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । पास वितरणमा कडाइ गर्दै हाल प्रशासनले बिहे, व्रतबन्धलगायत संस्कारहरू पार्टी प्यालेसमा गर्नुपरेमा १५ जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा नहुने गरी स्वीकृति दिने, काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जिल्ला जानुपरेमा र मृत्यु संस्कारका लागि मात्र पासको वितरण गर्ने निर्णय गरिएको छ । बिहीबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने पासका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।

बैठकले सम्बन्धित स्थानीय तहले क्वारेन्टिन राख्ने जिम्मेवारी लिएको व्यहोरासहितको सिफारिस लिएर आएमा मात्र पास दिने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ दफा ६ को उपदफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्