विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
दुई महिनाअघि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएका ३९ जनालाई बचाउ गर्नका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बधी ऐनलाई संशोधन गर्न जारी गरिएको अध्यादेशलाई पुनः जारी गर्नुभएको छ ।
यसभन्दा अघि सोही अध्यादेशलाई गत पुस ५ गते संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न राष्ट्रपति भण्डारीबाट अध्यादेश जारी भएको थियो । सो अध्यादेशको अवधि यही वैशाख २३ गते सकिने भएपछि सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएकालाई बचाउ गर्नका लागि सो अध्यादेशलाई पुनः जारी गरेको बताइएको छ । सो अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा ३९ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएपछि संघीय संसद्को बैठक बसेको ६० दिनभित्र बैठकले निस्क्रिय नगरेमा वा राष्ट्रपतिले खारेज नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सो अध्यादेशलगायत अन्य केही अध्यादेश यही वैशाख २३ गतेदेखि निस्क्रिय हुने अवस्थामा थियो ।
सो अध्यादेश यही वैशाख २३ गतेभित्र पुनः जारी नगरिएको भए नियुक्ति पाएका ३९ जना सम्पूर्ण पदाधिकारीको पद गुम्ने थियो भन्दै संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पुनः अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संसद्लाई छल्न खोजिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
सरकारले गत पुस ५ गते संसद्को अधिवेशनको अन्त्य गरी सोही दिन नै राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको थियो । सो अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्मा बैठक बस्नका लागि ५ जना हुनुपर्नेमा तीन जना भए पनि कोरम पुग्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । सो अध्यादेश जारी गरिएपछि विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३९ जना पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (क) मा त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संंसद्को दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले त्यसलाई स्वीकार नगरेमा स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभालाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले भङ्ग गरेपछि राष्ट्रिय सभाको मात्र अधिवेशन बोलाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम गत फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको थियो । सो अधिवेशन बसेको यही वैशाख २३ गते ६० दिन पुग्ने थियो । सो दिनपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्त पाएकाहरुको अवधि सकिने कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘सोही विषयमा पटकपटक अध्यादेश जारी गर्नु भनेको संविधान माथिको जालझेल हो । संसद्लाई छल्नुबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्य हुन सक्दैन ।’ नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा अध्यादेश निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख तथा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तीमध्ये तीन जना उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्नका लागि कोरम पुग्ने गरी सम्बन्धित ऐनमा संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गरिएको हो ।
सरकार सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशसँगै फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) अध्यादेश र तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश पनि जारी गर्नुभएको छ ।