मुलुकमा कोरोना भाइरसले जुन तीव्रताका साथ महामारीको स्वरूप लिँदै छ त्यही गतिले सरकार सञ्चालकहरु राजनीतिक खेलमा लागेका छन् । कोरोनासँग सामना गर्न जनताको साथमा हिँड्नुपर्ने बेला उनीहरु सत्ता जोगाउने तिगडममा लागेका छन् । संघदेखि प्रदेशसम्म राजनीतिक चतुर्याइँ र धुत्र्याइँका खेलहरु मञ्चन भएका छन् । विश्वासको मत लिनेदेखि अभियुक्तहरुलाई मन्त्री बनाउने र एकैदिन राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गर्ने राजनीतिक खेलहरु कोरोनाले तीव्र गति ग्रहण गरेकै बेला देखिएका छन् ।
कोरोना संक्रमण भयावह देखिन थालेपछि विभिन्न जिल्लामा धमाधम निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । बाँकेबाट शुरु भएको निषेधाज्ञा संक्रमण दर उच्च देखिएका उपत्यकालगायतका ४१ जिल्लामा लागू भइरहेको छ । यही १६ वैशाखदेखि दोस्रो लहरको निषेधाज्ञा शुरु भएको हो । निषेधाज्ञाले बढ्दो गतिमा रहेको संक्रमण एक हदसम्म नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरुको भनाइ रहेको छ । तर, निषेधाज्ञा नै सबै समस्याको समाधान भने होइन । निषेधाज्ञा भनेको अरू तयारी गर्न नभ्याइएको अवस्थामा समय जोहो गर्ने उपाय पनि हो । संक्रमणको शृंखला तोड्न पनि यो सहयोगी हुन्छ, तर यो बेला गर्नुपर्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय भनेको संक्रमित पहिल्याउने र उसलाई आइसोलेट गर्ने अर्थात अलग्ग राख्ने नै हो । सरकारका गतिविधि देख्दा अनुभवबाट सिक्नुको सट्टा यसमा निरीहता प्रदर्शन गरिसकेको छ । संकटका बेलामा सरकारले नागरिकलाई ढाडस दिनुपर्नेमा उल्टै आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट सरकार पछि हटेको अवस्था छ । भारतमा संक्रमण व्यापक भइरहँदा यहाँ सावधानी वा तयारीको काम गर्ने थोरै भए पनि समय थियो, तर यसबीच पनि केही गरिएन । सरकारले व्यापारीहरू, गैरसरकारी क्षेत्र एवं सेनाकै समेत सहयोगमा टुँडिखेल, नारायणहिटी आदिका खुला जग्गामा अक्सिजन प्रवाहसहितका हजार जति बेडका अस्थायी संरचनाहरू खडा गर्न सक्छ । आवश्यक परे, भेन्टिलेटरका लागि वीर अस्पताल, सैनिक अस्पताल आदिमा व्यवस्था गर्न सक्छ । चिकित्सक, नर्सलगायत दक्ष जनशक्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ । अहिले बाँकेस्थित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको कोहलपुर शिक्षण अस्पताल र अन्य केही अस्पताल कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालमा रूपान्तरित हुँदै छन् । निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूलाई संकटको घडीमा एउटै प्रवाहमा समाहित गर्न आवश्यक छ ।
कोरोनाजस्तो महामारी दु्रत तर शृंखलामा फैलिने गर्छन् । निषेधाज्ञा जारी गर्दा पनि त्यो शृंखला तोड्न सकिएन भने संक्रमण वृद्धिदर विस्फोटक हुन सक्छ । एक महिना अघिसम्म सय जनाको हाराहारी रहेको संक्रमणको वृद्धिदर आज दैनिक हजारौं नाघिसकेको छ । परीक्षणको दायरामै नआएका वा लक्षण नभएका संक्रमितमार्फत अझ भयावह रूपमा संक्रमण फैलिने सम्भावना देखिएको छ । संक्रमणदर बढ्दै जाने हो भने डरलाग्दो स्थिति बेहोर्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले अस्पतालमा बेड तथा सामान्य स्वास्थ्य पूर्वाधारको टेको नै नपाएर ज्यान जाने अवस्था आइरहेको सन्दर्भमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । त्यसैले, सरकार थप गैरजवाफदेही बन्नतिर नलागी नागरिकको जीवन जोगाउन राज्यको सम्पूर्ण तागतले भ्याएसम्मको प्रयास गर्न अग्रसर हुनैपर्छ । जीवन बच्यो भने पछि कुनै दिन सरकार बनाउने र भत्काउने खेल खेल्दै गरौंला– सत्ताधारी मात्र होइन सबै राजनीतिक दललाई साझा अनुरोध !