सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । आजको युगमा सूचनाविनाको समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । व्यक्तिगत विकासदेखि समग्र मुलुकको विकासमा सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको रक्षाको सम्मान गर्न, सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न, स्रोत–साधनको परिचालनको अवस्थाबारेमा सर्वसाधारणमा जानकारी भई दुरुपयोग हुन नदिन, प्रशासन संयन्त्रलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन, समाजमा शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्न, अत्यावश्यक कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई छिटोछरितो एवं प्रभावकारी तुल्याउन, प्राकृतिक प्रकोप र संकट व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा सूचनाको हकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धमा भएको विकास र अभ्यासलाई हेर्दा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ मा हेर्न निषेध गरिएका अभिलेखबाहेक अरू अभिलेख जोसुकैले दस्तुर तिरी लिन सक्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हक प्रदान गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल पहिलो हो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले सूचनाको हकको सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सूचनाको हकलाई आत्मसात् गरेको थियो ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४९ को प्रतिवेदनमा कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावकारी बनाउन प्रशासनयन्त्रले आफूले पुर्याउने सेवाको बारेमा जनतालाई अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ, व्यवस्था थियो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सोही व्यवस्था गरी निरन्तरता दिइएको छ ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ मा नागरिक बडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइको व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यको व्यवस्थापकीय परीक्षण आदिको व्यवस्था गरिएको छ । पारदर्शिताको सन्दर्भमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा सार्वजनिक निकायको परिभाषा गरेको, सूचनाको हकको परिभाषा गरेको, सूचना, लिखतको सार्वजनिक महत्व खुलाएको, गोप्य सूचनाको स्पष्ट उल्लेख गरी सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको, गोप्य सूचनाबाहेकका अन्य सूचनाको प्रवाह सरल र सहजरूपमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयमा सूचना पाउने हक नेपालको संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको छ । आर्थिक अनुशासन र सुशासनका मुख्य आधार जवाफदेहिता र पारदर्शिता हो । पारदर्शिताले जवाफदेही बनाउँछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्वका सबै सूचना नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ । तर अफसोस, अझै पनि सार्वजनिक महत्वका निकायले सकेसम्म सूचना लुकाउने प्रयास गर्छन् । उनीहरुले गरेका आर्थिक कारोबार तथा निर्णयहरु सकेसम्म कसैलाई दिन चाहन्नन् । उनीहरुबाट सूचना लिनु आमनागरिकलाई निकै कठिन हुन्छ ।
संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक निकायको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक दिएको छ । सूचनाको हक पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार पनि हो । नागरिकको सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ ले व्यवस्था गरेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन र नियमावलीले हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको सूचना पाउने ग्यारेन्टी गरेको छ । सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था र कानुनद्वारा स्थापित भएका सबै निकायले आ–आफ्नो कार्यालयको सूचना विवरण तीन–तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचनाका लागि नागरिकको पहुँचलाई सरल, सहज बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगको समेत स्थापना भएको छ । तर ऐनमा व्यवस्था गरिएको यो प्रावधान सार्वजनिक महत्वका निकायले कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन । बरु उल्टै सूचना लुकाउन हरसम्भव प्रयास गरेका हुन्छन् ।
सार्वजनिक निकायबाट सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई सरकारी योजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्नमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायको भूमिका अझै पनि गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । नागरिकको सूचनाको हक उनीहरुले बुझेको देखिन्न । अथवा बुझेर पनि नबुझेको गरेका हुन्छन् । यतिसम्म कि सार्वजनिक निकायहरुले कार्यालयको फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बेरुजु, राजस्व बक्यौता, पेश्की बेरुजु, लेखा परीक्षण बक्यौतासमेत सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउँछन् । यसै गरी कार्यालयको काम कारबाहीसमेत सार्वजनिक गर्न सार्वजनिक निकाय हिच्किचाउने गर्छन् ।
यस्तो परम्परा ठूला–ठूला आयोजनाहरुले पनि दोहो¥याउने गर्छन् । सानो होस् या ठूलो, आफ्नो कार्यालयको विवरण दिन सकेसम्म हिच्किचाउने नै गर्छन् । अधिकांश ठूला आयोजनाहरुले प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्दैनन् ।
पीडीएसम्बन्धी कागजात र विवरणहरु नागरिकले मागेमा अनेक कारण देखाएर लुकाउने प्रयास गर्छन् । आयोजना तथा सरकारी कार्यालयहरुमा हुने अनियमितता तथा कमी–कमजोरीहरुको विवरण उनीहरुले दिन मान्दैनन् । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीजस्ता सार्वजनिक महत्वका सूचना सार्वजनिक गर्न चाहँदैनन् । अहिले यो ठूलो समस्या भएको छ । सूचनाको हक नागरिकसम्म पु¥याउन स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि यतातिर त्यति काम गरेको देखिन्न । सरकारी निकायको भ्रष्टाचारी मानिसकतालाई खोइ राष्ट्रिय सूचना आयोगले उदांगो बनाएको ?
तैपनि सूचनासम्बन्धी अधिकार ग्यारेन्टी गर्न काम नै नभएका भने होइनन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी समय–समयमा जिल्ला–जिल्लामा गोष्ठी, सेमिनार गर्दै आएको छ । सूचनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नेदेखि बुलेटिन निकाल्ने कामसमेत आयोगले गर्ने गरेको छ । सरकारका सबै मन्त्रालय, राजनीतिक दल, बैक तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय, आयोग, आयोजना, कम्पनी र गैरसरकारी संघसंस्थालाई सूचना सार्वजनिक गर्न परिपत्र गर्ने र सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराउने गरेको देखिन्छ । यसै गरी स्थानीय तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सूचना मागेमा सूचना दिन तथा छुट्टै अभिलेख राख्न प्रजिअलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न परिपत्र गर्नु सकारात्मक काम हो । यसै गरी अनलाइनमार्फत सूचना माग्ने र पाउने व्यवस्था मिलाउनु र कानुनले प्रदान गरेको सूचनाको हक अधिकतम उपयोग गर्न आयोगले आमनागरिकलाई सार्वजनिकरुपले आह्वान गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो ।
तर पनि सूचना उपलब्ध नगराउने निकाय, मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग, कार्यालय, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रमुख र सूचना अधिकारीसँग सूचना माग गर्दा सूचना लुकाउनुपर्छ भन्ने कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको हुँदा यो अधिकार नागरिकले पाउन कठिन भइरहेको छ । यतिसम्म कि, सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउनू भनी आदेश कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गर्दासमेत वास्तविक सूचना उपलब्ध गराउने गरिएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हकको कार्यान्वयन कहिले हुने ? यो आमनागरिकको चासो हो ।
– सरल लामिछाने, नेपालगन्ज ।