सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभाका ४ र प्रदेशसभाका १६ गरी उपनिर्वाचनको माध्यमबाट पूर्ति गर्नुपर्ने सांसदहरूको सिट संख्या २० पुगेको छ ।
सांसदहरूले दलबदल गरेकाले सम्बन्धित पार्टीको कारबाहीमा परेपछि ती स्थान रिक्त बन्न पुगेको हो । त्यसमा प्रदेशतर्फ माओवादीकै आठ सांसद, एमाले र जसपाका चार/चार जना सांसद रहेका छन् । स्थानीय तहमा पनि ठूलो संख्यामा पदहरू रिक्त भएका छन् ।
रिक्त रहेका प्रतिनिधिसभाका चार स्थानमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ३, ४, रौतहट क्षेत्र नं ३ र अर्घाखाँची क्षेत्र नं १ रहेका छन् । कैलाली क्षेत्र नं ३ बाट माओवादीबाट गौरीशंकर चौधरी र क्षेत्र नं ४ बाट माओवादीकै लेखराज भट्ट निर्वाचित हुनुभएको थियो । त्यस्तै रौतहट क्षेत्र नं ३ बाट प्रभु शाह, अर्घाखाँची क्षेत्र नं १ बाट माओवादी सांसद टोपबहादुर रायमाझी हुनुभएको थियो । गत फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एकीकरण गर्नुअघिको माओवादी (केन्द्र) र एमाले ब्युँताउने फैसला गरेपछि सांसद चौधरी, भट्ट, रायमाझी र साह माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीको कारबाहीमा पर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभातर्फ माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गरेका आठ सांसदहरूमा प्रदेश १ का टंक आङबुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मी रहनुभएको छ । त्यस्तै प्रदेश २ मा नेकपा माओवादी केन्द्रले चार जना प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई कारबाही गरेपछि ती स्थान रिक्त बनेको हो । मण्डल धनुषा क्षेत्र नम्बर १ को (ख), कुशवाहा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ को (ख), ज्वालाकुमारी साह बारा क्षेत्र नम्बर ३ को (क) बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ भने मोहम्मद समीर बाराबाटै समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसपाका चार सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई पार्टीको सदस्यबाट निष्कासन गरिएको थियो । पार्टी निर्णयविपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएकाले उहाँहरू कारबाहीमा पर्नुभएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने नेकपा एमालेको खनाल–नेपाल समूहका चार जना सांसद प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अमरबहादुर थापा र नन्दबहादुर बुढालाई पनि सांसद पदबाट मुक्त गरिएको छ । उहाँहरूले पार्टीको ह्विपविपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वासको पक्षमा मतदान गर्नुभएकाले कारबाहीमा पर्नुभएको हो ।
संविधानको धारा ८४ को उपधारा (७) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो स्थानमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पहिला पदपूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट रिक्त पदपूर्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३८ मा पहिलो भई निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने प्रावधान छ ।
दफा ६ को उपदफा (१) मा भने सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अहिलेसम्म उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने स्थानको विवरण सरकारबाट आयोगलाई प्राप्त नभएको जानकारी दिंँदै प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले विवरण प्राप्त हुनासाथ उपनिर्वाचनको तयारी अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच आयोगले कुन बेला उपनिर्वाचन गराउँदा उचित हुन्छ भनेर अनौपचारिक छलफल गरिरहेको बुझिएको छ । आयोगले असार, दशैंतिहारको बीच वा छठ पर्व सकिएपछि गरी तीनमध्ये कुन समयमा उपनिर्वाचन गराउन उचित हुन्छ भनेर छलफल गरिरहेको छ । एक आयुक्तका अनुसार छठपछि उपनिर्वाचन गराउँदा उचित हुने कुराहरू आइरहेको छ ।