स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने गरी संक्रमण बढेको जनाई अस्पतालमा राखेर हेरचार गर्न शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै लाचारी देखाएको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी यस्तो लाचारीपन देखाएको हो । कोभिड–१९ को संक्रमण २२ जिल्लामा अति नै बढेको पनि सरकारले जनाएको छ ।
संक्रमण बढेकै कारण ती जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा लगाइँदै छ । केही जिल्लामा लगाइने क्रम जारी छ । बिरामीहरु आईसीयू तथा भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाइरहेका छन् । यस्तो हुँदा पनि सरकारले स्वास्थ्यका मापदण्डहरु अपनाउन– मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गराउन, बेला–बेलामा साबुनपानीले हात धुनको लागि मात्र जनतालाई भनिरहेको छ । सरकारले एकातिर निषेधाज्ञा लगाएको छ भने अर्कोतिर यस्ता मापदण्डहरुको स्मरण गराइरहेको छ । निषेधाज्ञामा यस्ता मापदण्डको स्मरण गराउनेभन्दा बिरामीको उपचार गर्नतिर ज्यादा ध्यान दिनुपर्ने हो ।मन्त्रालयले नै जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार हाल ३६ हजार १ सय ३५ जना सक्रिय संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा छन् । त्यस्ता संक्रमित भएकामध्ये २ हजार ६ सय ७८ जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन् । यसै गरी आईसीयूमा ३ सय ३१ जना व्यक्ति उपचार गराइरहेका छन् भने १ सय १५ जना निको हुने आसमा भेन्टिलेटरमा रहेका छन् । सरकारका लागि यो संख्या नगन्य हुनुपर्ने हो । यति थोरैको संख्यामा संक्रमित हुँदा पनि सरकारले उपचार गर्न नसक्ने भनी हात उठाउनु भनेको गैरजिम्मेवारी नै हो ।
सरकारले यस प्रकारको गैरजिम्मेवारी देखाएका कारण जनतामा त्रास बढेको छ । उनीहरुमा आत्मबल गिर्न पुगेको छ । आफ्ना जनतालाई उपचार गर्न सक्दिनँ भन्नुजस्तो लाजमर्दो कार्य सरकारका लागि अरू कुनै हुन सक्दैन । सरकारले चाहेमा जति पनि आइसोलेसन वार्ड बढाउन सक्छ । भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउन सक्छ । जनताको बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा अन्य ठूलो अधिकार कुनै हुन सक्दैन । यस्तो बेलामा अन्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट कोरोना भाइरस नियन्त्रण र सोबाट संक्रमितलाई उपचारका लागि खर्च गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकलाई बचाउन जति खर्च गर्न पनि राज्यले हिचकिचाउन हुँदैन । राज्यको उपस्थिति देखाउने बेला यही हो । सरकारले उपचार गर्न सक्दिनँ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु अनपेक्षित कार्य हो । यसलाई कुनै पनि हालतमा माफ गर्न सकिँदैन । अझै पनि केही बिग्रिएको छैन । धेरै संक्रमित भएको जिल्लाका होटल, विद्यालयका भवनलगायतका आइसोलेसन वार्ड बनाउन सकिन्छ । यसो गर्नका लागि कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन ।
राज्यका हरेक स्रोत–साधन कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाउन कुनै पनि विलम्ब गर्न हुँदैन । काम गरेर जनताको जीवन बचाउनतिर ध्यान दिनु नै उसको प्रमुख कर्तव्य हुन आउँछ । सरकार अभिभावक हो, उसले आश्रितलाई ‘म सक्तिनँ, तिमी जेसुकै गर’ भन्न मिल्दैन । बरु आम नागरिकको जस्तोसुकै समस्यामा समानुभूति र सहयोगी व्यवहार देखाउन तयार रहेको ढाडस दिनुपर्छ । राज्यले आइन्दा यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण भनाइ सार्वजनिक नगरोस् !