काठमाडौँ । सरकारले बदनियतपूर्ण अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसुरका सम्बन्धमा परेको उजुरीको अनुसन्धान गर्ने समितिमा सदस्यहरु थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले समितिको सदस्यमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानून तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा हेर्ने सहसचिव र प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालयको प्रहरी नायब महानिरीक्षक तोक्ने निर्णय गरिएको आज सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा जीवनदायक अक्सिजनलगायत मालबस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी रु तीन अर्ब २७ करोड कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवा सुधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि जर्मन सरकारबाट प्राप्त हुने १३ दशमलव आठ मिलियन युरो वित्तीय अनुदान सहायता स्वीकार गरी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थ सचिव वा सहसचिव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा मदन भण्डारी राजमार्ग र रिडि–सुर्खेत सडकको पुनः रेखाङ्कन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकद्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलले सेवा अवधि ३० वर्ष ननाघ्ने गरी यही वैशाख २१ देखि २०७९/१०/१८ सम्म पदावधी थप गर्ने निर्णय गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालय र उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । सबैका लागि खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने नौ मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी बिजेता २३ खेलाडीलाई प्रतिव्यक्ति रु चार लाख तथा तीन प्रशिक्षकलाई प्रतिव्यक्ति रु दुई लाखका दरले प्रमाणपत्रसहित नगद प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा थाक्रे गाउँपालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माणार्थ वडा नम्वर ६ स्थित लुइकिलमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेडलाई खोरटार चुनढुङ्गा खानी (क्वारी) उत्खनन् गर्न मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिका–७ र ८ को वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा आठ कर्मचारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।