लोकसेवा आयोगमा राजनीतिक गन्ध

नवराज कौशिक

नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायको रुपमा संविधानमा नै काम, कर्तव्य र अधिकारसहित व्यवस्था गरेको निकाय लोकसेवा आयोग पछिल्लो केही दिनदेखि पदाधिकारीविहीन भएको छ ।संविधानले छ बर्से कार्यकाल तोकेको आयोगमा पदाधिकारीको करिब ६ वर्षअघि सरकारले नियुक्ति गरेको थियो । यसरी आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा नेपालको स्थायी संयन्त्रको रुपमा रहने निजामती कर्मचारीहरु नियुक्ति र वृत्तिविकासका सबै प्रक्रियाहरु अवरुद्व हुने देखिन्छ । यसले गर्दा नियमितरुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम कारबाहीहरु पनि प्रभावित भएको देखिन्छ ।

निजामती कर्मचारीका अतिरिक्त नेपालको संविधानले तोकेअनुसार सुरक्षा निकाय,संगठित संस्था तथा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी शेयर स्वामित्व रहेका सङ्गठित संस्थानतर्फका परीक्षा सञ्चालनदेखि अन्य काम कारबाहीहरु प्रभावित हुनेछन् । आयोगले गर्नुपर्ने कतिपय काम कारबाहीहरु आयोगको बोर्ड बैठक बसेर बोर्डबाट निर्णय भएपश्चात् मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्थ्यो भने कतिपय काममा बोर्डले अधिकार प्रत्यायोजन वा निर्देशन दिनुपर्ने-गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । एकमुष्टरुपमा सबै पदाधिकारीविहीन भएको लोकसेवा आयोगले दैनिकरुपमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने सामान्य प्रकृतिका कामहरुबाहेक संविधानले दिएका संवैधानिक अधिकार र कर्तव्यको गहन जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने देखिन्छ ।देशको शासन व्यवस्थाको मापन, त्यसमा पनि लोकतन्त्रको मापनको एक आधार भनेको संविधानबमोजिम गठन भएका निकायहरु कतिको स्वतन्त्र छन्, तिनीहरुमध्येमा पनि कार्यपालिकामासत्तारुढ दलको हस्तक्षेप कतिको छ, यसका साथै ती आयोग वा निकायहरुमा नियुक्त पदाधिकारीहरु कति सक्षम र योग्य छन् भन्ने विषयलाई लोकतन्त्रको सवलीकरणको मापन गर्ने विभिन्न औजाहरुमध्ये एक औजारको रुपमा लिने गरेको विश्वव्यापी प्रचलन देखिन्छ ।नेपालमा पनि नेपालको संविधानले विभिन्न १३ वटा आयोगहरुलाई संवैधानिक निकायको रुपमा संविधानमा नै काम,कर्तव्य र अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यसरी संविधानले प्रदान गरेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न त्यस्ता निकायहरुमा पदाधिकारीहरु निरन्तररुपमा हुनुपर्ने दखिन्छ । पदाधिकारीविहीन निकायबाट संवैधानिक दायित्य पूरा हुन नसक्नु स्वाभाविक पनि देखिन्छ ।

यसैगरी यस्ता संवैधानिक निकायहरुलाई आवश्यक पर्ने स्रोत–साधन, जनशक्तिका साथै समयानुकूल कानुनी व्यवस्थाको अभ्यास गर्न सक्ने हुनुपर्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि त्यसमा पनि दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात्का अवधिमा यस्ता संवैधानिक परिषद्मार्फत नियुक्त गरिने यस्ता आयोगहरुमा समयमै पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन नसक्ने, नियुक्त भए पनि राजनीतिक दलहरुका भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको भनेर नियुक्तिपूर्व नै समाचारहरु आउने गरेको देखिन्छ । यसरी नियुक्तिपूर्व नै यो राजनीतिक दल निकट भएर वा यस्तो सेटिङमा नियुक्त भएको भनेर लाग्ने कतिपय आरोपहरु पूर्णतः सत्य नभए पनि पूर्णरुपमा असत्य र नकार्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन ।लोकतन्त्रको विशेषता भनेकै बहुमत शासन र अल्पमतको सम्मान हुने परम्परा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको सुन्दर पक्ष नै मान्नुपर्ने अवस्थामा संविधानले नै संवैधानिक निकायमा संसद्को विपक्षी दलको नेतासमेत रहेन गरी समितिको परिकल्पना गरेकोले संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल र उसको नेतालाई शासन सञ्चालनमा सहभागी बनाई सरकारको निर्णयमा सरिक गराउन यस्ता नियुक्तिहरुमा भागवण्डा गरिने प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्ष दलको नेताको प्रावधान संवैधानिक निकायका नियुक्तिलगायतमा सत्ता साझेदारी खोज्न पक्कै पनि होइन होला तर संसद्को प्रतिपक्ष पनि एक शक्ति भएको कारण यसलाई पूर्णतः निषेध गरेर जान सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

नेपालको संविधानअनुसार बनेका नयाँ आयोगमा झन्डै चार वर्षसम्म नियुक्ति हुन सकेका थिएनन् । कसका कारण र के कारणले नियुक्ति हुन सकेनन् भनेर पात्र र प्रवृत्तिको पछि लाग्नुभन्दा संसदीय राजनीतिक कारण र प्रवृत्तिले यस्तो भएको भन्नमा कुनै आइतबार पर्खिनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।नेपालको संविधानको धारा २८४(३) अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछभन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ तर लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचजनाको कार्यकाल गत मंगलबार सकिए पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका पक्रिया अघि बढाउने विषयमा सरकारले कुनै प्रक्रियाको शुरुवात नै गरेको देखिँदैन।हालै मात्र संसद् विघटन भएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसको आडमा गरिएको सिफारिस तथा नियुक्तिपछि सिर्जित राजनीतिक र कानुनी विवादका कारण लोकसेवामा सबै पदाधिकारीहरु रिक्त भएपनि तत्काल सिफारिस गर्न सरकारलाई त्यति सहज देखिँदैन र यसको दूरगामी असर समग्र प्रशासनयन्त्रमा पर्ने देखिन्छ ।लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीहरुको पदावधि सकिएर आयोग पदाधिकारीविहीन हुनेबित्तिकै निजामतीदेखि सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकायलगायतका कर्मचारीहरुको भर्ना, बढुवा र पदपूर्तिका वार्षिक कार्यक्रमहरु प्रभावित हुने भएका छन् । यसले गर्दा भोलिका दिनमा यसको दीर्घकालीन असर राज्यले सञ्चालन गर्ने दैनिक प्रशासनिक र सेवा प्रवाहमा पर्ने निश्चित देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक अवस्था जे–जस्तो भए पनि मुलुकको दैनिक प्रशासनिक प्रक्रियालाई अक्षुण्ण राख्दै तथा विधि–व्यवस्था कायम गर्न निजामती, प्रहरी, सेनालगायतका संगठनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले लोकसेवामा भएको पदाधिकारी रिक्ततालाई सम्बन्धित सबै पक्षले विशेष महत्वका साथ लिनुपर्ने देखिन्छ ।

लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारीहरु नियुक्ति नभएसम्मका लागि संघीय सरकारका कर्मचारीहरुको लिखित तथा मौखिक परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, नियुक्ति, बढुवालगायत समग्र प्रक्रिया प्रभावित भएको देखिन्छ । यसरी बढुवा रोकिँदा यसको दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।बढुवाको मुखमा पुगेका कतिपय कर्मचारीहरु रिटायर्ड भएर सेवाबाट बिदा लिने अवस्थामा विनाबढुवा बिदा लिनुपर्ने हुन्छ । जुन कर्मचारीकोलागि जीवनभरको कमाइ खेर गएको,बाँचुन्जेल पछुताउने र सरकारलाई गाली गर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ ।यसरी नियमित र स्वाभाविकरुपमा हुने वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुनु भनेको सारा जीवन सरकारी सेवामा बिताएकाहरूका लागि ठूलो अन्याय हो । लोकसेवाले सञ्चालन गर्ने परीक्षाहरूमा वार्षिक लाखौं नागरिक सहभागी हुने गरेको तथ्य पनि यहाँ बिर्सिनुहुन्न । लाखौं युवाहरुको लोकसेवाप्रति ठूलो सपना रहेको हुन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो समाजमा अझै पनि सरकारी जागिरप्रतिको आकर्षण उच्च रहेको अवस्थामा उमेर हदले ३५ पुगेको पुरुष कर्मचारी र ४० पुग्न लागेको महिला कर्मचारी परीक्षा नै प्रभावित भएर वा कार्यतालिका नै प्रभावित भएर परीक्षाबाट विमुख हुँदा उनीहरुको बाँकी जीवनमा पर्ने असर र त्यसको मनोवैज्ञानिक विश्लेषण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।लोकसेवामा पदाधिकारी रिक्तता पूर्ति हुनु भनेको कुनै रिटायर्ड, त्यसमा पनि सरकारी सेवाको उच्च पदबाट टायर्ड भएर बाहिरिएको कुनै व्यक्ति, त्यसमा पनि सरकारवादी दलसँग निकट भएको आधारमा नियुक्त गरिदिएजस्तो हुने व्यक्ति आउनु हो ।यसको दीर्घकालीन प्रभाव पनि पर्न सक्छ ।

राज्यको शासन–प्रशासन सञ्चालनसित यसको सोझो सम्बन्ध छ ।यता निजामती सेवामा तोकिएको उमेरहदका कारणले कर्मचारी निवृत्त हुँदै जाने तर त्यसमा नयाँ भर्ना नहुने भएकाले यसबाट राज्यको कामकाज र सेवा वितरण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ । राज्यले तर्जुमा गरेका कानुन कार्यान्वयमा समेत असर पर्छ । स्थायी सरकारको दीर्घकालीन भविष्यहुँदै समग्र जनताको सेवा र सरोकारसँग जोडिएको विषय भएकोले यसलाई कसैलाई नियुक्ति दिने, कसैको जागिरे प्रवृत्तिसँग मात्रै तुलना गर्नु उचित नहुने देखिन्छ ।हालको परिस्थितिमा लोकसेवा आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति गर्न अवश्य पनि केही जटिलताहरू छन् । सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेको देखिन्छ । यसका साथै यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ ।निष्पक्ष र स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा लोकसेवा आयोगले आर्जन गरेको छविलाई जोगाइराख्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि, भोलि सिफारिस हुने पदाधिकारीहरू आयोगको साख र गरिमा कायम राखिराख्न सक्ने खालका हुनु त्यत्तिकै आवश्यक छ । संविधानले परिकल्पना गरेका अन्य संवैधानिक संस्थाहरूमध्ये अहिलेसम्म सबैभन्दा निष्पक्ष छवि कायम गर्न सफल यही लोकसेवा आयोग मात्रै रहेको देखिएको छ ।लोकसेवा आयोगले मात्रै आफूलाई एउटा गतिलो संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकेको छ । र, यसको विश्वसनीयता तबसम्म मात्र रहन्छ, जबसम्म यसले योग्यता प्रणाली र समावेशितामा कुनै सम्झौता नगरीकन काम गर्न सक्छ ।

यही विशेषता जोगाइराख्न पनि यसका पदाधिकारी नियुक्तिमा विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । अरू राजनीतिक नियुक्तिमा जस्तो भागवण्डा गरेर लोकसेवाका लागि पदाधिकारीहरुको सिफारिस गरिनुहुँदैन । संवैधानिक परिषद्बाट गरिने संवैधानिक निकायहरुका सिफारिस तथा प्रभावकारिता वृद्धि गर्न सरकारले उपयुक्त कानुन बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी सरुवा तथा बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगद्वारा बनाइएका मापदण्ड व्यवहारमा लागू नहुनु, छिटो–छिटो कार्यालय तथा योजना,आयोजना प्रमुख हेरफेर हुनुजस्ता प्रवृत्तिमा आयोगको अनुभव एवं सुझावलाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्छ । लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहँदा आयोगको प्रभावकारितामा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखी समयमै सम्बोधन गरिनु उचित हुन्छ ।

(लेखककौशिक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)