नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कोभिड–१९ को कहरबीच अर्थतन्त्र चलायमान हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । महासंघको हालै सम्पन्न २२औं साधारण सभाका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सिंहले अन्य क्षेत्रमा जस्तै निर्माण उद्योगमा पनि कोभिडको असर देखापरिसकेको बताउनुभयो ।
‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई निर्माण कार्यहरू संचालन गर्नुको विकल्प छैन’ अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो–‘म्याद थपमा देखिएको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, चर्को मूल्यवृद्धिलगायतका कारणले मुलुकको निर्माण उद्योग समस्याग्रस्त रहेको छ । व्यवसायीका माग पूरा नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ ।’ निर्माण परियोजनाहरू सम्पन्न भए पनि व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो–‘महासंघको अवधारणा बमोजिम लो बिडिङलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुनेछ ।’ आवश्यकताअनुसार परियोजनाको म्याद थप गर्न ढिलाइ हुँदा निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो ।महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे पूर्वाधार क्षेत्रको विकासबिना आर्थिक समृद्धि असम्भव रहेको बताउनुभयो । निर्माण सामग्रीको अभाव भइरहँदा निर्माण व्यवसायीले आफ्नो काम गर्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले व्यवसायीका मागमा राज्य उदासीन रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले साधारण सभाले ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको जानकारी दिँदै लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत दाखिला गरी खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी २ करोडको सट्टा ५ करोडसम्मको निर्माण कार्य खरिदमा कुनै पनि योग्यता नराखीे निर्माण व्यवसायीले भाग लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । तर,। २ करोडभन्दा माथिको निर्माण कार्यको लागि पाँच वर्ष पुरानो कम्पनीले र सम्बन्धित जिल्लाका कम्पनीले मात्र भाग लिन पाउने गरी बढीमा तीन वटा प्याकेजसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ भन्ने थप गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।स्वीकृतिको लागि छनोट भएको बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाता खरिद सम्झौता गर्न नआएमा धरौटी जफत गरिने व्यवस्था यथावत राखी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने लगायत अन्य कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाइनुपर्ने महासंघको माग छ ।
कोभिड–१९ को प्रभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही प्रायः बन्द रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीका सम्पन्न भएका र चालू अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बिलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको पाँच प्रतिशत रिटेन्सन मनि धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जीवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ मा गरिनुपर्ने संशोधन र निर्माण व्यवसाय नियमावली, २०५६ मा गरिनुपर्ने संशोधन र थप व्यवस्थाका बारेमा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । महासंघले घोषणापत्रमार्फत नै व्यावसायिक प्रवद्र्धनसम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास तथा व्यावसायिक सुदृढिकरण सम्बन्धी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । ४१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र सरोकारवाला सबै निकायसमक्ष पेश गर्ने कार्य शुरु भइसकेको महासंघले जनाएको छ ।