हिसाबकिताब नबुझाउने ८६ दललाई आयोगको डन्डा



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । 

निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ८६ राजनीतिक दललाई बुधबार पुनः स्पष्टीकरण सोधेको छ । सत्तारूढ दल एमालेको विवादलाई पन्छाउँदै आएको आयोगले साना दललाई कारबाही गर्न तदारुकता देखाउ“दै सो स्पष्टीकरणपत्र लेखी पठाएको हो । लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म प्रतिवेदन नबुझाउने ४६ र नियमित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ४० दल गरी ८६ दललाई स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । स्पष्टीकरण सूचीमा परेका दलहरु संसद्मा प्रतिनिधित्व नभएका साना दल रहेका छन् ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ती राजनीतिक दललाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउनुको औचित्यपूर्ण र चित्तबुझ्दो कारणसहित ७ (सात) दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न लेखी पठाएको आयोगले जनाएको छ ।आयोगको गत सोमबार बसेको बैठकको निर्णयअनुरूप ४६ वटा राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो भने बुधबार बसेको बैठकले थप ४० वटा दललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आय–व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी लेखा राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।त्यसै गरी, हिसाबकिताबको अभिलेख राख्ने प्रयोजनका लागि दलले जिम्मेवार पदाधिकारी तोकी त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र आफ्नो आय–व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराई एक महिनाभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने र दलले आयोगमा पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता कानुनी प्रावधान रहेको छ ।

त्यस्तै, आयोगमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समय अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुका कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखितरूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट आदेश दिन सक्ने र तोकिएबमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।राजनीतिक दलले तोकिएबमोजिम लेखा नराखेमा, लेखा परीक्षण नगराएमा वा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाएमा वा माग गरे बमोजिम स्पष्टीकरण पेस नगरेमा २० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसै गरी, लगातार तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा नबुझाउने राजनीतिक दललाई आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै दललाई त्यस्तो काम–कारवाही ६ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्ने, तोकिएबमोजिमको जरिवाना नबुझाएमा वा तोकिएको अवधिभित्र काम–कारबाही नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । साथै ऐनबमोजिमको कसूर एकपटक भन्दा बढी गरेमा वा दिएको आदेश एक वर्षभित्र पालना नगरेमा वा तोकिएको जरिवाना नबुझाएमा आयोगले त्यस्तो दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने समेत व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्