कर्तव्यमा चुकेको सरकार र प्रतिपक्ष

पेशल आचार्य

भन्नेले जे पनि भन्न सक्छन् तर नागरिकको जीउज्यानको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, सरकारको कर्तव्य हो । सरकारले उसका नागरिकहरूलाई संरक्षण दिन सक्नुपर्छ, किनकि उसैले नागरिकहरूसँग कर लिने अधिकार राख्छ । जब नागरिकले आफ्नो जायजेथा र श्रीसम्पत्तिको कर तिर्ने गर्दछन् भने उनीहरूले राज्यबाट अभिभावकत्व पनि पाउनुपर्दछ तर अहिले नेपालमा भएको छैन ।

सबै हाहा सिउसिउमा लागेका छन् । सबैका आफ्ना आग्रही, विग्रही, पूर्वाग्रही र संग्रही भावनाहरू छन् । तितरबितर भएका छन् नागरिकहरू पनि । छरपस्टिएका छन् नागरिकहरूका विचार र व्यवहारहरूसमेत । एक प्रकारले हेर्ने हो भने अहिले देशमा धेरै ठूलो कोलाहल व्याप्त छ तर त्यसो नहुनु पर्दथ्यो ।नेपाली नागरिकहरूले संविधानसभाबाट संविधान प्राप्तिका लागि सत्तरी वर्षसम्मको प्रतीक्षा गरे । त्यो प्रतीक्षाले देशलाई अर्बाैं र खर्बाैं रुपियाँको खर्च गरायो । राज्य सत्ताको पुनर्संरचना भनेर नेताहरूले दोस्रो जनआन्दोलन शुरु गर्दाताका भने । त्यो पनि नेपाली नागरिकहरूले माने । संघीयताका डम्फु बजाए, त्यो समेत नेपाली नागरिकलाई मान्य भयो । अहिले आएर फेरि समृद्धि र विकासका गुलिया एवम् चर्का नारा लगाइने गरिएको छ, त्यसमा पनि नेपाली जनताका अभिमतहरू एकाकार भएका छन् ।यतिखेर हेर्ने हो भने, नेपालमा लगभग सबै प्रकारका विद्रोही, बागी र विप्लवी विचारका नेता–कार्यकर्ता र समर्थकहरू कि त सरकार पक्षमा समाहित भएर एकाकार भएको अवस्था छ, कि त प्रतिपक्षसँगको कार्यगत एकतामा मिलेको अवस्था विद्यमान छ । यति भएर पनि नेपालमा नेपाली नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग भएको छैन । करको भरमा नेपाली नागरिकहरू आश्वस्त भएर निश्चिन्त भई विकास तथा निर्माणका पक्षमा लागेका देखिँदैनन् । अहिले पनि नेपाली नागरिकलाई कुनै न कुनै वाद, विचार, दर्शन, नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमहरूको बेहद भारी बोकाइएको छ ।

यो कुरा नेपाली नागरिकले बुझेका छन् । जस–जसले बुझेका छन् ती बोल्नुको कुनै तुक नदेखी चुप लागेर जस्तो प्रकारको शासक आफूमाथि आइलागे पनि सहेरै बसेका छन् । चाहे ती शासकहरू पिर्के सलामी लिने स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाकै किन नहून् । या प्रदेश स्तरीय सरकारका गुलिया वचनमा महको माखोझैँ भई झुम्मिएका किन नहून् । केन्द्र त केन्द्र नै भैगयो, ऊ त यतिखेर सत्ता बचाउनका लागि लाग–लाठी गरिरहेको छ । उसलाई करिब ६६ अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका नामबाट आउने (अर्थात् एमसीसी) अनुदानको मात्र खातिर छ ।देश अहिले एमसीसीका मानेमा वैचारिक र कार्यगतरुपमै विभाजित भएको अवस्था छ । वर्तमान सरकारलाई आफ्नो समर्थन पनि नझिकिसकेको पूर्वमाओवादी केन्द्र एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सन्धि भन्छ । ऊ सो सन्धिलाई कुनै पनि हालतमा पारित गर्नुहुँदैन भनिरहेको छ । वर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकार भने कर, बल, जिद्दी, संख्यात्मक गठजोड र तालतिकड्म लगाएरै पनि संसद्बाट कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास नगराई नछोड्ने पक्षमा रहेको छ ।

भाषणमा अमेरिकालाई साम्राज्यवादी शक्तिका रुपमा भद्दा गाली गर्ने तर व्यवहारमा भने उसैको सिता खाएर गीता गाउने यो सरकारको रबैया हो । भन्नलाई त यो सरकाले आफूलाई सर्वहाराहरूको हितका लागि गठित भएको देशभक्त कम्युनिस्टहरूको एकमात्र बहुमतको सरकार भन्छ । यस मानेमा पनि सरकार गलत रबैयामा क्रमशः फसिरहेको छ ।उसको बोली र व्यवहारमा कताकता रुप, ढंग, ढाँचा र शैली मिलिरहेको छैन । प्रतिपक्षका आसनमा गजधुम्म परेर बसेको नेपाली कांग्रेस आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला उत्तराधिकारी भन्ठाछ तथा बीपी विचारलाई आफ्नो राजनीतिक पूँजी मानेर राजनीतिमा अघि बढ्न खोज्छ । उसको पनि विचार एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भएको अवस्था देखिएको छ ।हिजोको बीपी र आजका बीपीका अनुयायीमा आकाश–जमिनको अन्तर देखिसक्दा पनि, हिजोको नेपाली समाज र आजको नेपाली समाजमा नागरिकका जनजीविकाका सबालमा आनका तान फरक परिसक्दा पनि ऊ बीपी विचारबाट टसको मस गरेको छैन ।

हिजो बीपीले उत्पादन बढाउने कुरा गरेका थिए । हिजो उनका विचारमा किसान, श्रमिक, न्यून बेतनभोगी कर्मचारीहरूको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक र वैचारिक विचारहरू बोलिन्थ्यो । त्यो वर्ग अहिले मुलुकमा उत्पादनसँग गासिनु त परै जाओस् उसका सन्तान, ऊ आफैँ र उसका वर्गवृत्तका आफन्तसमेत बीपी विचारसँग मतैक्यता राखी देशभित्रै विविध पेसा, कार्य, उद्योग, व्यवसाय, कुटीर उद्योग नै पनि गर्न नसकी वैदेशिक रोगजारका पुच्छर पक्रेर कहिले परिवारको मूली पुरुष नै त कहिले परिवारको दोस्रो मूली स्त्री नै विदेश नगई उनीहरूको परिवारका मुखमा माड लाग्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन ।गजबको कुरा नागरिकहरूमा वैचारिकहीनता हुनु, विचारको राजमार्गमा हिँड्न नसक्ने हुनु, आफ्नो राजनीतिक दर्शन र बाटो पहिल्याउन नसक्ने हुनु त स्वाभाविकै ठानिन्छ तर अहिले देशको अवस्थालाई मध्यनजर गरी हेर्दा नेपाली कांग्रेसका अनुयायीहरू जो आफूलाई नेतृत्वपंक्तिमा रहे÷भएका भन्छन्÷ठान्छन् तिनीहरूमै वैचारिकरुपमा खडेरी परेको देखिन्छ । जब–जब नेतामै वैचारिकरुपमा खडेरी पर्दछ त्यो पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा हरिबिजोगको स्थिति देखिन्छ ।यही विश्लेषणको कसीले हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीको शाख, जनमत, विचार, सिद्धान्त र कार्यशैली यो गएको दुई–तीन दशकमा झनै चौपट भएको स्थिति छ । यही स्थिति रहिरहेमा आउँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय चुनावहरूमा समेत नेपाली माटोमा जन्मेका, हुर्केका र फैलिएका कम्युनिस्टहरूको अवस्था झन् भयाक्रान्त देखिने चरम सम्भावना छ ।

दुई तिहाइनजिकको नेपाली कम्युनिस्टको सरकार हुँदा पनि नेपाली नागरिकले आफूले चुनेका नेताहरूबाट ढुक्कले शासित हुने मौका पाएका छैनन् ।उत्पादन वृद्धि हुने ग्रामीण, प्रादेशिक र राष्ट्रिय उत्पादनहरूलाई बढाउनुपर्ने, रोजगारी फैलाउनुपर्नेमा आफ्ना आसेपासे, हनुमान र कार्यकर्ताहरूलाई गणेश शैलीमा चाकरी, चुक्ली र चाप्लुसी गरेकै भरमा भ्यु–टावर, स्काभेटरले खन्ने÷खोस्रने र बनाउने खालका ग्रामीण बाटाहरू मुखका भरमा काम गर्न दिइएको पाइन्छ । प्राकृतिक अवस्थालाई तहसनहस पार्दै नदीजन्य गिटी, बालुवा, रोडाढुङ्गा र माटोका कामहरू बेपर्वाहसँग गर्न दिएको देखिन्छ । ती कामका अलावा पनि गाउँले जनजीवनमा गर्न सकिने कृषिका समूहकृत खेती प्रणाली, निजी जग्गाहरूलाई समूहमा आबद्ध गरी चक्लाबन्दी खेती प्रणालीको विकास गराउने नीतिको अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो । त्यस्तै कृषिका वैविध्य प्रकारलाई निर्वाहमुखीबाट निर्यातमुखी प्रविधि एवं प्रवृत्तिमा लगेर सामूहिक खेतीपातीको विकास, तरकारी खेती, मत्स्यपालन, मौरीपालन, पुष्पखेती, फलफूल खेती, पशु पालनजस्ता धेरैभन्दा धेरै प्रकारका अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष जनशक्तिहरू खपत हुने कार्यक्रमहरूलाई बढावा नदिनुले पनि सरकार वास्तविकरुपमा नागरिकलाई विचारको खोलमा मात्र लपेटेर भोको पेट शासनको सिकन्जामा लिन मात्र चाहन्छ भन्ने देखिन्छ ।

यही कोण-प्रतिकोणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा हेर्दा सोही प्रवृत्तिको मिलीभगत शैली, सेटिङको सिद्धान्त र माफियागिरीलाई माथिदेखि तलैसम्म संस्थागत गर्ने ध्याउन्नमा लागेको नदेखिने होइन ।यो कुराको संसदीय अभ्यास भएको मुलुकमा संसद्मा प्रतिपक्षीको भूमिका निभाउने वर्तमान नेपाली कांग्रेसले पनि आजका सबै प्रकारका खराबीहरूको विरोध गर्दै भोलिका दिनमा उसले कल्पना गरेका कार्यक्रम, नीति, सिद्धान्तर विकासका अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन खाकाहरूको फेहरिस्त सबै प्रकारका नागरिकसामु ल्याउनबाट चुकेको छ ।गाउँलेहरूले त्यसै भनेका होइनन्, ‘दाल–भात–तरकारी, जीउ–धन सरकारी ।’ तर अब नेपालमा त्यस्तो रहेन । नागरिकहरूको ऊर्जा, मत, विश्वास, आस्था र सीपको कदर गर्दै अहिलेका देशैभरि क्रियाशील ७६२ वटा विविध आयाम, हाँच, अधिकार र कानुन बोकेका सरकारहरूले यो बितेको पाँच वर्षमा खासगरी मिहेनतकश गरिब र श्रमजीवी जनताका पक्षमा ड्याङ कि ड्याङ काम गर्न सक्नुपर्दथ्यो तर त्यो भए÷गरेको देखिएन । सरकार र प्रतिपक्ष यो मामलामा चुकेकै हुन् ।देशैभरिका७६२ स्थानीय सरकारमध्ये ५४३ मा मात्र वारुणयन्त्र रहेको तर ७६२ कै पालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुख वा वडाध्यक्षसमक्ष स्काभेटर, डोजर र रोलरजस्ता सडक, पुल, भ्यु–टावर बनाउन सकिने मेसिनहरू रहेको हालै प्रकाशित तथ्याङ्कीय दृश्यले मुलुक ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ गर्दै विकासनिर्माणमा पनि सेटिङतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । यस्तो अवस्था लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा पक्कै होइन ।

कोरोनालाई आफ्नो हावापानी, जनताको इम्युनिटी पावर, सोच, शक्ति र उपलब्ध साधनका आधारमा पनि देशले ट्याकल गर्न नसक्ने होइन तर अहिले जे भइरहेको छ त्यो भद्रगोलको स्थिति भयो । सरकारको एउटा निकाय भन्छ–खबरदार आफ्ना बच्चाहरूलाई स्कुल नपठाऊ । बच्चामा हुने प्रकारको कोरोना यतिखेर व्याप्त छ । अनि सरकारको अर्को निकाय नै भन्छ कि स्कुलमा गएका बच्चाहरू कोरोनाका कारणले मर्ने स्थिति आएमा भोलि त्यसको जिम्मेवारी स्कुलको प्रिन्सिपलले लिनुपर्छ । बच्चाको मृत्युमा उसलाई मुद्दा चलाइनेछ ।यो भनेको त कुप्रोलाई उठी सुख न बसी सुख भन्ने शैली हो । सरकारले ठोस डिसिजन दिन नसक्ने हो भने उसलाई जनताले यतिका सकसमा पनि किन पत्याउने ? किन पालिराख्ने ? किन उसका कुराहरू सुन्ने ? यी प्रश्नहरू यतिखेर यक्षप्रश्न भएका छन् ।सरकारले नै देशैभरिका शहरी क्षेत्रका १४ जिल्लामा रहेका स्कुलहरूलाई बन्द गराउन सक्ने गरी स्थानीय सरकारलाई अधिकारसमेत दिएका समाचार आइरहेका छन् । पश्चिमको नेपालगन्जदेखि पूर्व सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले एक हप्ताका लागि आफ्नो क्षेत्रमा भएका स्कुलहरू बन्द गरिसकेको अवस्था छ । अब बाँकी अन्य शहरी क्षेत्रहरूमा समेत संक्रमणको दर ह्वात्तै बढ्ने स्थिति आयो भने के गर्ने ? सरकारको आदेश पर्खेर बस्ने कि आफ्नो ब्रह्मले देखेको निर्णय गर्ने ? यो कुरा पनि सोध्ने कहाँ ? अनि भनिदिने कसले ?