नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितता एवं वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलयले कार्यविधि तर्जुमा गरेको छ ।
स्थानीय तहहरुले मनपरी खर्च गरेको र अनियमितमा बढेको आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा मन्त्रालयले सो कार्यविधि तयार गरेको हो । गत चैत ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो कार्यविधि स्वीकृति गरेको थियो । कार्यविधि नाम स्थानीय तह सुशासन वित्तीय जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०७७ रहेको छ ।स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता र अनियमितता रोक्न केन्द्र सो कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्वजनिक स्रोत साधन र अधिकारलाई निजी फाइदाका लागि उपयोग हुने सम्भावना न्यूनीकरणका लागि भन्दै अहिले वित्तीय सुशासन मूल्यांकन कार्यविधि ल्याएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कार्यविधिमा स्थानीय तहबाट १५ दिनको समय राखेर सुझाव माग गरेको छ ।
स्थानीय तहले चार वर्ष काम गरिसकेको र उनीहरुको काम–कारबाही अनुशासित बनाउन विभिन्न माध्यमहरुको प्रयोग गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ । ‘स्थानीय तहले गरेको काम आर्थिक अनुशासनयुक्त बनाउन त्यसका लागि औजारको प्रयोग गरेका छाै। एउटा औजारका रूपमा यो कार्यविधि रहेको छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो ।कुन स्थानीय तहमा कति वित्तीय जोखिम छ भन्ने मूल्यांकनपछि थाहा हुने र दाताले दिएको अनुदान पनि सोहीअनुसार परिचालन हुने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ रहेको छ । प्रक्रियाको जोखिम, नतिजाको जोखिम, वित्तीय अनुशासनको जोखिम गरी सूचकको तीनवटा तह निर्धारण गरिनेछ । प्रक्रियाको जोखिममा कानुनी प्रक्रियाको उल्लंघन, नतिजाको जोखिममा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग जनताको जीवनस्तरलाई सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालको नहुने र वित्तीय अनुशासनको जोखिमलाई सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको प्रयोग निजी फाइदाका लागि हुने भन्ने जनाउँछ ।
प्रक्रियाको ५३ प्रतिशत भार अनुपात, नतिजाको १३ प्रतिशत र वित्तीय अनुशासनको ३४ प्रतिशत भार अनुपात हुनेछ । प्रत्येक सूचकको १ पूर्णाङ्क निर्धारण गरिएको छ । यसमा ० दशमलव ५ देखि १ अंकसम्म दिइनेछ । प्रत्येक वर्षको असार १० भित्र वार्षिक बजेट, आर्थिक ऐन सभामा पेस गर्ने र असार मसान्तसम्म सभाबाट पारित भएको, आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय–व्ययको प्रक्षेपण गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदन प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तसम्म संघको अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेकोलगायत सय सूचक छन् ।स्थानीय तहले पाउने अंकको आधारमा जोखिमलाई तीन तहमा विभाजन गरिनेछ । ४० सम्म अंक भार पाउनेलाई उच्च जोखिम, ४० देखि ८० सम्मको अंक भार पाउनेलाई मध्यम जोखिम र ८१ भन्दा माथि पाउने स्थानीय तहलाई न्यून जोखिम भएको मानिनेछ । सोे कार्यविधिअनुसार मूल्यांकन भए वित्तीय अनुशासन बनाउन सहज पर्ने मन्त्रालयको दाबी छ । सोे कार्यविधि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा पत्राचार गरिसकेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पदाधिकारीले पाउनुपर्ने सुविधाभन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारीसाधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाई अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता देखाएको थियो ।