श्री मन्नारायण
नेकपा माओवादीले २५ वर्षअघि जब देशमा सशस्त्र सङ्घर्षको घोषणा गरेको थियो, त्यति बेला उसले राष्ट्रियता र जनजीविकासँग जोडिएका विभिन्न विषयलाई अघि सारेर नेपाली जनताको सहानुभूति एवं समर्थन बटुल्न सफल भएको थियो । नयाँ नेपाल बनाउने उसको अपिलमाथि विश्वास गरेर सोझा नेपाली जनताले उसको आह्वानमा धेरै थोक गुमाए । माओवादीको एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्षका दौरान १७ हजार जति नेपालीले आफ्नो ज्यान गुमाउन पुगे, जबकि देशले अर्बौं–खर्बौं मूल्यको क्षति बेहोर्नुप-यो । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् नेकपा माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएपछि त्यसका एकमुष्ट सात दर्जन नेता विनाचुनावी प्रतिस्पर्धा संसद् भवनमा प्रवेश गरेका थिए । संसद्मा प्रवेश गर्नेबित्तिकै माओवादीका कथित क्रान्तिकारी एवं आन्दोलनकारीहरूलाई पद एवं सत्ताको लोभले यति बढी आकर्षित ग-यो कि त्यसका नेताहरू एकपछि अर्को गल्तीलाई दोहो-याउने काम गरिरहे ।
पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमा नेपाली जनताले ‘राष्ट्रनायक, महान् नेता, महान् समाज सुधारक तथा स्वप्नद्रष्टा नेताको अनुहार खोजिरहेका थिए । नेपाली जनताको जनजीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउने काम उनकै नेतृत्वमा हुन सक्छ भन्ने आमचाहना तथा अपेक्षा पनि थियो तर बिस्तारै–बिस्तारै नेपाली जनताको यस अपेक्षामाथि वज्रपात हुँदै गयो । प्रचण्ड स्वयम् पनि यति निरीह एवं कमजोर हुँदै गए कि क्रमशः उनले पहिले आफ्नो समर्थक लडाकूहरूको विश्वास र सद्भाव गुमाए, त्यसपछि पार्टीका शिर्ष तहका नेताहरू मोहन वैद्य, डा. बाबुराम भट्टराई र सिपी गजुरेलहरूको समर्थन गुमाउँदै गए । हाल यता आएर रामबहादुर थापा बादल र लेखराज भट्टलगायत आधा दर्जन सांसद र नेता पनि उनीबाट टाढिएका छन् ।आफ्नो अस्थिर राजनीतिक अडानका कारण उनी आफ्नो समर्थकहरूमा मात्रै होइन विपक्षीहरूमा पनि विश्वसनीय रहेनन् । उनको सैद्धान्तिक धरातल पनि साह्रै कमजोर भएको छ । नेकपा एमालेसितको पार्टी एकीकरण र खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रतिको अतिशय विश्वास उनको निम्ति ‘धृतराष्ट्र आलिङ्गन’ साबित भएको छ । विचार र सिद्धान्तलाई त्याग गरेर प्रचण्डले आफूलाई निःशस्त्र (अस्त्रहीन) बनाइसकेका छन् ।
उनी माओवादीका कतिपय नेता एवं कार्यकर्ताहरूको पार्टी परित्यागका कारण थप कमजोर हुन पुगेका छन् । नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको विगत सात दशकको लामोे राजनीतिक इतिहासकै सर्वाधिक शक्तिशाली पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । ओलीजस्तो शक्तिशाली नेतासित सोझो मुकाबिला गर्ने अवस्थामा उनी देखिँदैनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने प्रत्याभूति दिए मात्रै माओवादीले ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास ल्याउने माओवादी केन्द्रको अडानलाई प्रचण्डको निरीहताको पराकाष्ठा मान्नुपर्दछ । डेढ वर्ष बाँकी रहेको सांसद पदको आयु जोगाउनका निम्ति मात्रै माओवादी केन्द्र ओली सरकारमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनबाट डराइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा चुनाव भए कतै पार्टीले ठूलो पराजय त भोग्ने होइन भन्ने डरले पनि माओवादीलाई तर्साइरहेको हुन सक्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको यस दयनीय अवस्था एवं निरीहताले उनलाई झन् कमजोर बनाइरहेको छ । पार्टी नेतृत्व नै कमजोर भएपछि पार्टीका अन्य नेताहरू पनि बिस्तारै–बिस्तारै पार्टी संठनलाई परित्याग गर्ने गर्दछन् । कुनै समयमा आफूसित ३० हजार लडाकू भएको दाबी गर्ने पार्टीका अध्यक्षको यस्तो अवस्थालाई दयनीय नै मान्नुपर्दछ ।विगत सात वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई निकै शक्तिशाली बनाएका छन् । पार्टीभित्र उनको बलियो पकड छ भने सरकारको नेतृत्व पनि आफ्नो
हिसाबले गर्न सफल भइरहेका छन् । विगत ३ वर्षमा उनी सामु आएका प्रत्येक चुनौतीलाई उनले आफ्नो शक्तिको रूपमा परिणत गरेर देखाइदिएका छन् । विगत एक वर्षमा सत्ताधारी दलबाट उनले ठूलो विरोध र चुनौतीको सामना गर्नुप-यो । पार्टीभित्रको असहयोगका कारण उनले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरी नयाँ चुनावको निम्ति सिफारिस गरेका थिए । उनको यस निर्णयको विरुद्धमा विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालतमा गए । सडकलाई पनि दुई महिनासम्म निरन्तररूपमा तताउने काम भइरह्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसलाई असंवैधानिक घोषित गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनस्र्थापना गरिएको निर्णय सुनायो ।सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री ओली पुनः दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्री भएका छन् ।सर्वोच्च अदालतको निर्णयपश्चात् नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दथ्यो । हुन त दिनहुँ विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीबाट नैतिकताको आधारमा राजीनामा आउने आशा त्याग गरेका छैनन् तर ओलीले पनि सजिलै राजीनामा नगर्ने निश्चित नै छ । सबैभन्दा ठूलो विडम्बना त प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापश्चात् पनि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिइराखेको आफ्नो
पार्टीको समर्थनलाई फिर्ता नलिनु हो । एक किसिमले माओवादी केन्द्रले पनि राजनीतिक अनैतिकताकै परिचय दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको एउटा अर्को फैसलालेनेकपा माओवादी केन्द्रलाई छुट्टै अस्तित्व भएको पार्टी बताएपछि पनि माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दइराखेको समर्थन फिर्ता नलिनु स्वयंमा हास्यास्पद हो । कथंकदाचित नेपालका कम्युनिस्टहरूले यदि संसदीय व्यवस्थालाई अलोकप्रिय एवं कमजोर बनाउने विषयमा आन्तरिक सहमति नै गरेका रहेछन् भने त्यो बेग्लै विषय हो, होइन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्ने, सडक सङ्घर्ष गर्ने र तिनको पुतलासमेत जलाउनेहरू संसद्को सदुपयोग किन गर्न सकिरहेका छैनन् ? बुझ्नसकिएन । वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकै नेता हुन्, तसर्थ पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नबाट माओवादी केन्द्रले खुट्टा कमाउनुहुँदैन ।नेकपा माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिइराखेको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र सभामुख तथा राष्ट्रपतिलाई बुझाएमा मात्र पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ओली सरकारलाई दिइराखेको समर्थन पनि फिर्ता नलिने, अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याउने, वैकल्पिक सरकारको गठनको निम्ति सक्रिय, सार्थक एवं त्यागी भूमिकाको निर्वाह पनि नगर्ने र ओली सरकारको पक्षमा पनि खुलेर नलाग्ने भएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको राजनीतिक अडानलाई कुन रूपमा बुझ्ने ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसित आलोपालो गरी प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा प्रचण्डले २०७२ सालमा पनि सम्झौता गरेका थिए तर त्यस सर्तअनुसार ओलीले पद त्याग गर्नबाट इन्कार गरेपछि प्रचण्डले आपूूmलाई अपमानित र ठगिएको महसुस गरेका थिए । त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको सहयोग र समर्थन प्राप्त गरेर उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेसको गुण र एमालेको अवगुणलाई बिर्सेर कथित वामएकताको नाममा २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्न पुगे । यति मात्र होइन, केपी ओलीलाई नै वामगठबन्धनको नेताको रूपमा अघि सारी चुनावमा गएका थिए । एकपटक फेरि पनि सत्ताको सहमति पुरानै आधारमा थियो । चुनावी सफलतापश्चात् माओवादी केन्द्र र एमालेबीच पार्टी एकीकरण नै भयो । तर यो पार्टी एकता दुई ठूला नेताको निहित स्वार्थपूर्तिको लागि भएको थियो, जुन टिकाउ हुन सकेन । पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति र कार्यक्रममा सहमति कायम भएपछि तल्लोस्तरबाट पार्टी एकीकरण हुँदै अन्त्यमा गएर केन्द्रीय स्तरमा हुने पार्टी एकीकरण मात्रै टिकाउन हुने गर्दछ ।
मधेसवादी दलहरूको एकीकरण र विघटनको पुरानो क्रमलाई नेपालका ठूला वामपन्थी दलले पनि अनुकरण गरे । हाम्रो देशमा त केही सीमित नेताहरूको चुनावी क्षेत्रलाई सुरक्षित पार्न तथा तिनको राजनीतिक भविष्य एवं महत्वाकाङ्क्षालाई पूर्ति गर्नका निम्ति हतार–हतारमा पार्टी एकीकरण हुँदै आएको छ । पार्टी एकीकरणका बेला भएको सहमतिअनुसार पदको भागवण्डामा समस्या उत्पन्न भएपछि मात्रै लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, मधेसीको अधिकार, दलितको अधिकार, शहीद तथा आन्दोलनको अपमान हुने गर्दछ । तत्काल माओवादी केन्द्रलाई ओली नेतृत्वको सरकारसित कुनै पनि किसिमका गुनासो रहेको जस्तो लाग्दैन, होइन भने अहिलेसम्म त यस पार्टीले सरकारलाई दिएको आफ्नो समर्थन फिर्ता लिइसकेको हुने थियो । केवल संसद्को कार्यकाल निर्बाधरूपमा चलिरहनुपर्दछ र मध्यावधि निर्वाचनलाई रोक्न सकियोस् भन्ने एकमात्र ध्येयले यो पार्टी दत्तचित्त भएर लागेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस र जसपाले लिखितरूपमा समर्थन जनाएमा अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्माले लिखितरूपमा आपूmबाट अब प्रतिनिधिसभाको सिफारिस नगरिने प्रतिबद्धता जनाउने काम भएमा मात्रै माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने साहस जुटाउन सक्नेछ । प्रचण्डको निरीहताले उनलाई नेपालको राजनीतिमा थप कमजोर बनाएको छ । यही अवस्था रह्यो भने आउँदो चुनावमा उनको पार्टी चौथो स्थानमा पुग्नेछ । हाल यता आएर उनले ओली सरकारको विरुद्धमा केही पाइला चाल्ने प्रयास गरेका छन् तर ओली सरकारलाई कहिले हटाउने हुन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।