राजनीतिक दलहरु आग्रह छोडेर सहमतिमा आऊन् भन्ने जनचाहनाविपरीत सरकारले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई कुनै ‘बिजनेस’ नदिई यसको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने सिफारिस गरेका तर सर्वोच्च अदालतले यसलाई पुनर्जीवित गरिदिएका कारण सरकार र संसद्बीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध सिर्जना भएको सबैले महसुस गरेका थिए । तर, सबैको कामना थियो– दुवै पक्षबीच ढिलो–चाँडो सहमति हुनेछ, नेताहरु दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्नेछन्, तर त्यसो भएन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्लाई घेराबन्दीमा पारियो भनेर खुला सभामा बोलेको भालिपल्टै प्रधानमन्त्री ओलीले यसको अधिवेशन समाप्त पारिदिनुभयो ।
राजनीतिक आग्रह र कटुताको स्तर मापन गर्दा यसको विन्दु निकै उच्च देखिन्छ । आज मंगलबार संसद् बैठक तय भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका सभामुखसँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले हठात ढंगले अधिवेशन अन्त्य ग¥यो । सिद्धान्ततः कार्यकारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने र खबरदारी गरेर शक्ति सन्तुलनलाई कायम गरीराख्ने संयन्त्र हो संसद् । सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुने, संसद्प्रति जनताको भरोसा र विश्वास जगाउने र संसद्ले सरकारले बल पु¥याउने भन्ने जुन पद्धति रहेको छ, सरकारको यस व्यवहारले त्यसमा अवरोध पु-याएको छ । फागुन २३ गते पहिलो बैठक बसेको पुनःस्थापित संसद्को अहिलेसम्म नौंवटा बैठक बसिसकेका छन् । तर, कुनै बैठक प्रभावकारी हुन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नुभएन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुले पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापित संसद्लाई सम्बोधनसमेत गरेनन् ।
सरकारको साथ नपाउँदा संसदीय समितिले टुंग्याएका विधेयकको प्रतिवेदनसमेत सभामा पेस हुन सकेन । संसद्लाई कामविहीन तुल्याउँदै औपचारिकतामा सीमित गरिएको अवस्थामा चालू अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो । यसअघि पनि सरकारले वर्षे अधिवशेन हठातरूपमा अन्त्य गरेको थियो । हुनत प्रधानमन्त्री भएदेखि नै केपी शर्मा ओलीले शक्तिको केन्द्रीकरण गर्ने ध्यानमा संसद्लाई कार्यकारीको छायाँ बनाउन खोजेको आरोप सहनुपरेकै हो । संसद्मा उठाएको प्रश्नको जवाफ मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नदिनेजस्ता गतिविधिहरु पटक–पटक दोहोरिए । कार्यकारी नै सर्वेसर्वा रहेको सरकारको बोलीचाली र व्यवहारमा अभिव्यक्त भइरहेकै छ । यसले गर्दा संसद्मा जनताका मुद्दाहरु खासै उठ्न पाएनन् । कोरोनाको कारण देखाउँदै संसद्का बैठक पूरा समय चलेनन् । राजनीतिक दाउपेचका कारण संसद्ले प्रभावकारी काम गर्न सकेन । यसै क्रममा सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी असंवैधानिक कदम चाल्यो ।
सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री ओली नयाँ सांसदका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन भन्दै आएका व्यक्ति हुनुहुन्छ । संसद् नियमित र सामान्य ढंगले चल्दा उहाँको दृष्टिकोण असफल हुन सक्थ्यो । आम जनताका लागि अति आवश्यक केही विधेयक पारित हुन सक्थे । एक–आपसमा दोषारोपण गर्ने र यस प्रकारको अवरोधको स्थिति सिर्जना हुनुमा एकले अर्कालाई औंलो ठड्याउने खेल रोकिँदा मुलुक लाभान्वित हुन सक्थ्यो । विगत पुस महिनादेखि नै नेपालीले संसदीय व्यवस्थाको लाभ लिन सकेका छैनन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भयो भन्दा पनि नेताहरुमा समझदारी र लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भयो भन्नेमा बढी चिन्ता सिर्जना भएको छ ।