काम गर्नै नपाई संसद् अन्त्य

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं । 

पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले काम नै गर्न नपाई सातौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालू अधिवेशन सोमबार नै अन्त्य गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाबीच देखिएको विवादका कारण महत्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल नै नभई अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।

फागुन ११ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको सातौं अधिवेशन फागुन २३ गतेका लागि बोलाएको थियो । पुनःस्थापित संसद् ४४ दिन सञ्चालन गरेर सरकारले बिजनेस नै नदिई सोमबार अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलहरूबीच सत्ता समीकरणका लागि दौडधुप चलिरहेका बेला सरकारले भने संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ ।सांसदहरूले जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवाज उठाए पनि विधेयक अधिवेशन अवधिमा समेत संसद् सचिवालयमा थन्किएर बसेका महत्वपूर्ण विधेयकले संसद्मा प्रवेश नै पाएन । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच देखिएको अन्तरविरोधका कारण बैठकले कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेन ।सरकारले यस अधिवेशनबाट अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी प्रस्ताव मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गराउन चाहेको छ । तर, सभामुख अग्नि सापकोटाले उक्त विषय अगाडि बढाउन नचाहेपछि प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट हुनुभएको थियो । सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ नदिँदा पटक–पटक बसेको संसद् बैठक सरकारको बचाउ र विरोधमा तथा आरोप–प्रत्यारोपमै सीमित हुन पुग्यो ।

हिउँदे अधिवेशनमा अघिल्ला अधिवेशनबाट विभिन्न चरणमा रहेका ३६ विधेयक प्राप्त भएका थिए । संघीय निजामती सेवा विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई निकै महत्वपूर्णरूपमा लिइएको थियो । यस अधिवेशनबाट उक्त दुई विधेयक पारित हुने अपेक्षा पनि गरिएको थियो । तर, एउटा पनि विधेयक पेस नभई बैठक अन्त्य भएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७७’, ‘सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७७’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश–२०७७’, ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७७’, ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७७’, ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०७७’ र ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७७’ गरी आठ अध्यादेश सभामा प्राप्त भई कार्यसूचीमा समावेश भए पनि छलफलका लागि सदनमा प्रवेश हुन सकेन ।

संसद् बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपेक्षा गरेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायतका पार्टीका सांसदहरूले लगाएका छन् । फागुन २३ गतेबाट शुरु भएको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुईपटक संसद् भवनमा प्रवेश गर्नुभए पनि बैठकमा भने सहभागी हुनुभएन । ४४ दिनमा ९ पटक संसद् बैठक सञ्चालन हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुभएन ।अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका नेताले दलीय आधारमा वर्तमान राजनीतिक गतिरोधलगायत समसामयिक विषयमा आआफ्ना धारणा राखेका थिए । अधिवेशनका क्रममा बैठकमा ८३ सदस्यले शून्य समयमा र ४३ सदस्यले विशेष समयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

अधिवेशनमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, विकास तथा प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन–२०७७ सदनसमक्ष पेस गरियो । सो अवधिमा सदनमा ‘लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, न्यायपरिषद् तथा न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएका थिए ।