तल्ला अदालतले गरेका आदेश सर्वोच्चद्वारा सदर, पाँच रिहा

नवराज विक समेतको मृत्यु प्रकरण



विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

रुकुम पश्चिममा नवराज विकको मृत्यु सम्बन्धमा प्रतिवादी बनाइएका मध्ये १८ जनालाई थुनामा राख्ने गरी तल्ला अदालतले गरेका आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ ।

यसै गरी उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशबीच प्रतिवादीमध्ये ५ जनालाई छोड्ने वा थुनामा राख्ने भनी भएको राय–बाझीलाई सर्वोच्चले उनीहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने गरी आदेश गरेको प्रतिवादीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता लक्ष्मी थापाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।सर्वोच्चको सो आदेशसँगै रिहा हुने प्रतिवादीहरुमा लोकेन्द्र घर्ती, सौरभ पुन, तुलाराम घर्ती, डिल्ली घर्ती र भीमबहादुर बुढा रहेका छन् । ती पाँच जना प्रतिवादीलाई उच्च अदालत, सुर्खेतका दुई जना न्यायाधीशबीच रिहा गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा राय बाझिएको थियो ।

आफूहरुलाई तल्ला अदालतले थुनामा राख्ने गरी गरेका आदेश गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादीमध्ये १८ जनाले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । रिहा गर्न आदेश पाएकाहरुले पनि तारेखमा राख्ने उच्च अदालतका एक जना न्यायाधीशले गरेको आदेशलाई सदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले १८ जना प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखेको सदर गरेको हो भने पाँच जनालाई थुनामुक्त गरी मुद्दाको थप कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।२०७७ सालको जेठ १० गते रुकुमकी सुष्मा मल्ललाई विवाह गर्न भनी गएका विकलगायत ६ जनाको भेरी नदीमा मृत्यु भएको थियो । सो मृत्युलाई सुनियोजित तवरबाट हत्या भएको उल्लेख गरी सरकारले रुकुम जिल्ला अदालतमा ३४ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त जिल्ला अदालतले प्रतिवादी बनाइएका अधिकांशलाई थुनामा पठाएको थियो । जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत, सुर्खेतमा निवेदन दिइएको थियो । उच्च अदालतले केहीलाई धरौटीमा र केहीलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।उच्च अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध सरकार पक्ष र प्रतिवादीले सर्वोच्चमा बेग्लाबेग्लै निवेदन दिएका थिए । तल्ला अदालतले गरेका आदेशविरुद्ध मुलुकी कार्यविधि संहिता–२०७४ को दफा ७३ बमोजिम माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था छ । सो निवेदनको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा लगातार तीन दिनसम्म सुनुवाइ भएको थियो ।सुनुवाइ सकिएपछि सोमबार नै सर्वोच्चले आदेश गरेको हो । थुनामा नै राख्नुपर्ने गरी आदेश भएका प्रतिवादीहरुमा मोहन पुन मगर, सन्तोष मल्ल, भीमबहादुर पुन, विनोद मल्ल, परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३६ (१), परिवर्तित नाम ५४ रुकुम पश्चिम ३६ (३) रहेका छन् ।

यसै गरी, तिलक चन्द, विराज पुन मगर, टोपबहादुर मल्ल, मानबहादुर मल्ल, धनराज राना, रमित पुन मगर, सर्वजित भन्ने सविन पुन, नवीनकुमार घर्तीमगर जीएम, नेत्रबहादुर मल्ललाई पनि तल्ला अदालतले थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश मिलेकै देखिएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।उच्च अदालत, सुर्खेतले गरेको त्यस्तो आदेशविरुद्ध पनि सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । तुलबहादुर मल्लसमेतमा भएको आदेशविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । सर्वोच्चमा तीन जना सरकारी वकिल, जाहेरवाला र प्रतिवादीको तर्फबाट बहस भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्