बालकृष्ण मैनाली ।
२०७७ सालले भर्खरै बिदा लियो । बिदा लिएको साल देशको लागि फापिलो भएन भने २०७८ सालको शुरुवातीले पनि राम्रो संकेत गरिरहेको छैन । कोरोनाको दोस्रो रुपले विश्व आक्रान्त भएको छ । यसबीचमा कोरोनाको जतिसुकै डर लाग्दो कहर पैmलन सक्ने सम्भावना देखिए तापनि हाम्रो देशमा आफ्नो सांस्कृतिक धरोहर कायम राखिछाड्ने दृढ निश्चयका साथ बिस्केट जात्रा र पाँचह्रे जात्रा सम्पन्न भइछाडेको छ ।
नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आफन्त मित्रजनलगायत साथी शुभेच्छुकहरुसँग नयाँ वर्षको शुभकामनाको आदानप्रदान जारी नै छ । यसको निरन्तरता केही दिनसम्म कायमै रहनेछ । २०७८ सालले विश्वबाट कोरोना भगाउन यथेष्ट तथा भरमग्दुर प्रयत्न गरोस् भन्ने कामनासहित देशको विसंगतिपूर्ण राजनीतिले आफ्नो बाटो समाउने छ भन्ने कुरालाई नेपाली जनजनले विश्वास लिएका छन् ।एकातिर विग्रहमा रुमल्लिरहेको देशको राजनीतिले आफ्नो सही बाटो समाऊला कि भनेर जनजन नयाँ वर्षको पहिलो दिन विविध कामना गरी आफ्नो दिन व्यतीत गर्न विवश छन् । अर्कोतिर जनजनको कामना विपरीत देशमा रहेका र ख्याती कमाएका राजनीतिक अंशियारहरुबाट आ–आफ्ना तुरुपहरु फाल्ने क्रम पछिल्लोपटक पनि तीव्ररुपमा देखाइरहेका छन् । उद्घाटन, शिलान्यासलगायत मन्त्री तथा सांसद पदको बर्खास्तगीसहित आपूm अनुकूल निर्णय गराउने वा सोही अनुसारका छानबिन गर्न आदेश दिने प्रयोजनको लागि संसद्भित्र रहेका विभिन्न समितिमा सभापति तथा सदस्यहरुको चयनमा राजनीतिक अंशियारहरु जोडतोडले लागिपरिरहेका छन् । गएको चैत्र महिनाको अन्तिम हप्ता यस्तै–यस्तै समाचारहरुले खबर बजारलाई तताउनसम्म ततायो ।
माओवादीका चार राजनीतिक अंशियारहरु आफ्नो अंश परिवर्तन गर्दै एमालेको अंशियारमा समाहित भएपछि माओवादी केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेकामा चारजनामध्ये तीनजनाले जवाफ नफर्काएको र एकजनाले मात्र जवाफ दिएकोमा सन्तुष्ट नभएकोले माओवादी केन्द्रले आफ्नो अशियारबाट दखल गरिएको कुराको जानकारी सदनलाई गराएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१२ को उपनियम (१) बमोजिम चारजना संसद् पदमुक्त भएको घोषणा सभामुखबाट भयो । माओवादी अंशियारबाट मन्त्री बन्नुभएका गृहमन्त्रीलाई पनि निकट भविष्यमै कार्यवाही थाल्ने र यसको शुरुवाती झझल्को माओवादी केन्द्रले दिइसकेको छ । अब यो मुद्दा केन्द्रीय तहमा मात्र सीमित रहेन प्रदेश, जिल्ला, पालिकादेखि लिएर वडा–वडाको तहसम्म एकले अर्कालाई कारबाहीको नाउँमा खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा जोडतोडका साथ चलिसकेको छ ।अमिल्दो भए पनि सत्ताको पकड वर्तमान शासकका राजनीतिक अंशियारमा रहेको र सँगसँगै अप्ठ्यारो परेको बेला संविधानको राग अलाप्न नथाक्ने नीति अवलम्बन गरेको कारण आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि प्रायजसो संविधानको धारालाई आपूm अनुरुप नचाउने काम गर्ने गर्दछन् । यस मानेमा देशका प्रधानमन्त्रीले भर्खरै धारा ७८ लाई छमछमी नचाएका छन् ।
एक–अर्कालाई खुइल्याउने प्रतिस्पर्धा जोडतोडका साथ चलिरहेका बेला एकले अर्कालाई संसद् पदबाट गलहत्याउँदा बहालमा भएका मन्त्रीको पद के हुने, सांसद पद गए पनि मन्त्री पद जाने-नजाने वा गइहाले पनि पुनः मन्त्री हुन पाउने या नपाउने सोबारेको चर्काचर्कीरुपमा चलिरहेको बहसले खबर बजारमा के प्रवेश मात्र पाएको थियो, प्रधानमन्त्रीले धारा ७८ लाई छमछमी नचाइदिए । वास्तवमै धारा ७८ को सुविधा भनेको सांसद् नभएको व्यक्तिले मन्त्री बन्न पाउने सुविधा हो । विशेष कारणले मन्त्री र सांसद् पद दुवै खुस्केमा धारा ७८ अनुसार खुस्केकालाई नै पुनः मन्त्री बनाउने उक्त धाराको आसय पटक्कै होइन । देशमा विशेष परिस्थिति सृजना भएको अवस्थामा विशेष परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त स्वतन्त्र व्यक्ति वा विशेषज्ञहरुलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरी तिनीहरुको विशेषज्ञता प्रयोग गर्नका लागि हो धारा ७८ । धारा ७८ अनुसार नियुक्त हुने मन्त्री ६ महिने अस्थायी हो । देशमा देखा परेको संकटलाई बढीमा छ महिनाभित्र पार लगाइसक्ने खूबी भएकाहरुको नियुक्तिको लागि व्यवस्था गरिएको धारा हो धारा ७८ ।
देशको तरल राजनीतिक अवस्था यहाँसम्म आइपुग्दा प्रायः जनहरु देशको राजनीतिले कुन मोड लेला, विविध खाले राजनीतिक अंशियारहरुले आफ्ना सीमित राजनीतिक अंशमा हक स्थापितका लागि के–के हुने-नहुने थप भूमिका खेल्लान् भनेर सोच्न पनि भ्याएका थिएनन्, अन्य पुख्र्यौली भएका मूल राजनीतिक अंशियारले यी–यी व्यक्तिहरु हाम्रो राजनीतिक अंशियारहरुमा अब रहेनन् भनेर उद्घोष गर्दै पत्रसहित सभामुखकहाँ के पठाएका थिए, सभामुखले पनि आफ्ना अंशियारहरुलाई एक बचन पनि नसोधी तिमीहरु अबदेखि हामीपट्टिका अंशियार रहेनौ भनी टाँचा नै लागाइदिए । एकातिर सभामुखले टाँचा मात्रै के लगाइदिएका थिए, राज्यस्रोतमा पकड जमाएर बसेका अर्का मूल अंशियार पनि के कम, आफ्ना साखै अंशियारलाई पाखा लगाएर भए पनि अन्य गुटका अंशियारहरुलाई यी पनि हाम्रै अंशियारहरु हुन् भन्दै संविधानको धारा ७८ लाई छमछमी नचाएर ६ महिने अस्थायी मन्त्री पदको अंश पुनः दिलाइछाडे । सपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि किञ्चित एकदिन पनि ढिलाइ नगरी पद प्रतिस्थापन गराइछाडियो ।
देशका प्रधानमन्त्री देशको वास्तविक समस्यामा केन्द्रीत हुनुको साटो अन्य गुटका पद–लोभित राजनीतिक अंशियारहरुलाई आकर्षित गराउन गतिलो पुरस्कारको व्यवस्थापन गरेर बसेका रहेछन् । कुनै पनि अन्य गुटको राजनीतिक अंशियार आफ्नो गुटको राजनीतिक अंशियारमा प्रवेश गर्ने वा आफ्नो सरकारलाई समर्थन गर्ने जुनसुकै गुटको राजनीतिक अंशियार भए पनि कुनै न कुनै पुरस्कारले सुशोभित गरिहाल्ने रणनीतिलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा तम्तयार भएर बसेका छन् भन्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । मन्त्री खाइसकेकालाई पनि मन्त्री पदबाट हटेपश्चात् पुनः मन्त्री पदको पुरस्कार यसैको निरन्तरता हो ।संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्का सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री हुन सक्ने भनेर व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७८ अनुसार धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यही धारालाई छमछमी नचाएर प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक अंशियारका सदस्यहरुलाई मन्त्री पदले पुरस्कृत गर्दे आफ्नो राजनीतिक अंशियारको सदस्य बनाउनुभएको हो । यो पदमा परीक्षणकालको आवश्यकता नै पर्दैन अर्थात् प्रधानमन्त्रीले नगलहत्याएसम्म वा वाक्क भएर छिः बेकार खाइछु यो पद भनी आफैंले राजीनामा नदिएसम्म ६ महिनाका लागि सुरक्षित पद हो यो । मन्त्री पदको सपथ ग्रहण गरेको संघीय संसद्को सदस्यता ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा नियुक्त हुने उही व्यक्तिले खान्छु भन्दा पनि खान पाउँदैन भने दिनेले खा न त फेरि दिन्छु भन्न पनि पाउँदैन ।देशमा भएको संविधानका सबै धाराहरुलाई यसरी छमछमी नाच्न पाउने अधिकार लिखितरुपमा प्रदान गरिएको भए तापनि व्यावहारिकरुपमा चाहिँ नाच्न पाएको वा नाचेको जनजनले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । संविधानका केही धाराहरुले मात्र प्रधानमन्त्रीको लहडमा छमछमी नाच्न पाएका छन् । विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीको निगाहमा संविधानको धारा ७८, धारा ८६ र धारा ११४ ले छमछमी नाच्ने अवसर पटक–पटक पाइरहेका छन् । यी उल्लिखित धाराहरुबाहेक अन्य मानवअधिकारसँग सम्बन्धित धाराहरुले छमछमी नाच्न पाउने सौभाग्य अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
मानवअधिकारहरुसँग सम्बन्धित धाराहरुमा न त प्रधानमन्त्रीको निगाह नै प्राप्त भएको छ, न त नजर नै परेको छ । बरु ठीक त्यसको विपरीत कतिपय मानवअधिकारसँग सम्बन्धित धाराहरुलाई अपव्याख्यामार्पmत छमछमी नाच्न मात्र होइन, दरिलोसँग खुट्टासमेत टेक्न नसक्ने गरी घाइते तुल्याउने प्रयास गरिएको छ । कहिलेकाहीँ मानवअधिकारका केही धाराहरुलाई नचाउन सामान्य जनआक्रोश नामक मलहमपट्टीको प्रयोग त गर्ने गरिएको छ तर त्यसले सार्थक रुप लिन सकेको छैन ।पछिल्लो समयसम्म जनजनहरु अझै पनि प्रधानमन्त्रीले दृढ अठोटका साथ देशलाई अग्रगामी दिशामा सम्बोधन गर्ने हो कि भन्ने आशमै थिए । प्रधानमन्त्रीको लागि अग्निपरीक्षाको घडी थियो । अग्निपरीक्षामा सफल हुनको लागि उहाँले मौखिक उद्घोष गरेजस्तै केही हजार भ्रष्टहरुलाई जेलको हावा खुवाउन सकेको भए उहाँले आफ्नो जयजय गान गाउन कथित कुनै भेला गराइराख्नु पर्दैनथ्यो ।
संसद् र मन्त्री पदबाट निकाला गरेको अवस्थामा जति मन्त्री पद खालि हुन्छन् ती सबैमा देशका अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरिएको भए उनको भनाइले सार्थकता पाउने थियो । प्रत्येक मन्त्रालयमा रहेको बेथिति र भ्रष्टाचारको सूक्ष्म तहसम्म पुगेर छानबिन र अनुसन्धान गर्न त्यसरी बाहिरबाट नियुक्त भएका विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई सघाएको भए सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले आफ्नो त्रुटि सच्याउने अन्तिम अवसर बन्न सक्थ्यो पछिल्लो अवस्था । वर्तमान देश ज्यादै अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । पछिल्लो घटनाक्रमले एकातिर मन्त्री पद ग्रहण गरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने समूहको लस्करले प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री स्वयंको र उहाँका नजिक रहनेहरुको स्वार्थपूर्तिको लागि भविष्यमा यसरी खालि हुने मन्त्री पदका लागि बार्गेनिङ हुने कुरा निश्चित प्रायः छ । यी दुवै स्वार्थबाट प्रधानमन्त्री बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर बहस गर्नु अब निरर्थक भैसकेको जनजनलाई महसुस हुन पुगेको छ । यथार्थको धरातललाई हेर्दा भने ठूला–ठूला भ्रष्टहरुलाई जेल कोच्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भनाइ उनका गतिविधिहरुले प्रमाणित गर्दैनन् ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)