न्यायमा पहुँच



न्यायालयको इतिहासमा सर्वप्रथम केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको एउटा इजलासमा १ सय ३८ थान मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस भएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत भइसकेका कर्मचारीहरूले एउटा इजलासमा त्यति धेरै मुद्दा पेस हुनु इतिहासमा नै पहिलो भनेका छन् । न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस भएका ती मुद्दाको परिमाण आफैंमा अनौठो विषय हो । यसभन्दा केही दिनअघि पनि धेरै नै मुद्दा एउटा इजलासमा तोकिएका थिए, तर यति धेरै भने होइन ।

१ सय ३८ थान मुद्दा पेसीमा चढेको भए पनि सो दिन उक्त इजलासमा एउटा मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन भने सकेन । अदालतका सेवाग्राहीहरू निरास भएर फर्कनुपर्ने अवस्था आयो ।उसो त जिल्ला र उच्च अदालतभन्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा सुनुवाइका लागि पालो नआउने रोग धेरै पहिलेदेखि नै हो । सो अदालतमा मुद्दाको सुनुवाइको पालो आएको दिन हर्षोल्लास मनाए पनि हुने कुरा कानुन व्यवसायीहरुबीच बेला–बेलामा चर्चा हुने गर्दछ । नयाँ मुद्दालाई चाँडो सुनुवाइ गर्नुछ भने दुईवटा कजलिस्ट निकाल्ने गरिन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । एउटा कजलिस्टमा पुराना मुद्दा राख्ने र अर्को कजलिस्टको शुरूमा प्राथमिकता पर्ने मुद्दा पालोमा राखेपछि दोस्रो र तेस्रोकोरूपमा चाँडो नछिनी नहुने मुद्दा राख्ने गरिन्छ भन्ने आरोपका उदाहरण पनि धेरै नै भेटिने गरिएको छ । हाल सर्वोच्चमा मुद्दाको संख्या घट्नुको साटो बढ्दै गएकाले पनि इजलासमा धेरै मुद्दा सुनुवाइका लागि पेस गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्थालाई भने नकार्न सकिँदैन । हाल सर्वोच्चमा झन्डै २८ हजार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कोभिड–१९ को संक्रमणले न्यायको पहुँचमा समेत केही कठिनाइ भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । नयाँ वर्ष २०७८ को उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले कोभिड–१९ को संक्रमणले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई समेत प्रभावित गरेको र न्यायको पहुँचमा समेत स्वभावतः केही कठिनाइ भएको उल्लेख गर्नुभएबाट अदालतका सेवाग्राहीले समयमा न्याय पाउन अझै पनि अप्ठेरो पर्नसक्ने देखिएको छ ।न्यायालयका सेवाग्राहीहरुले समयमा न्याय पाउने व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुले बेलैमा सोचविचार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । सबैभन्दा पहिला न्यायाधीशहरु बेलैमा इजलासमा बस्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको छ । त्यसपछि नयाँलाई भन्दा पुराना मुद्दाको चाँडो किनारा लगाउन विशेष पहल गर्न आवश्यक छ । सर्वोच्चमा १२ वर्ष पुराना मुद्दा हालसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

करसम्बन्धी मुद्दाहरु बेलैमा नछिन्दा राष्ट्रलाई घाटा लागिरहेको छ । यस कारण अब के गर्दा सहज र सुलभ तवरले मुद्दाको चाँडो किनारा लाग्छ, त्यतातिर ध्यान दिई सोहीबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरेर न्यायालयले न्याय प्रदान गर्न आवश्यक छ । पहुँचवाला व्यक्ति वा संस्थाका मुद्दाको पालो पहिला आउने तर आम नागरिकको पालो न्याय क्षेत्रमा पनि किनारामा रहने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । यसमा सुधार नआएसम्म नागरिकका लागि न्यायमा लोकतन्त्र आउने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्