गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशनको माग



विजय नेपाली, पोखरा । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै गण्डकीका विपक्षीहरुले विशेष अधिवेशनको माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन बुधबार मध्यरातदेखि अन्त्य भएको घोषणा भएलगत्तै बिहीबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष विशेष अधिवेशनको माग गरेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम विशेष अधिवेशन माग गरेका हुन् । संविधानको सो उपधारमा ‘प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रदेशसभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ ।’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ । तीन दलले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन हठात् अत्य भएकाले यसअघि दर्ता गराइएको अविश्वास प्रस्तावउपर छलफल हुन नसक्ने भएकाले विशेष अधिवेशन माग गरिएको जनाइएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले यसअघि पनि गण्डकीमा विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । यसअघि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव आउने भएपश्चात् रातारात संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भने विशेष अधिवेशनको मागसहित पत्र बुझाउन जाँदा भेट्न अस्वीकार गर्नुभयो । उहाँले अस्वीकार गरेपछि प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिवलाई पत्र बुझाइएको थियो ।‘महँगी अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ, बेरोजगारीको वृद्धि चरममा छ । बेरुजुको मात्रा अत्यधिक बढेर गएको छ भने महालेखा परीक्षकले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै असूलउपर गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेकाले सरकारले आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको दाबीलाई चुनौती दिएको छ ।

कोरोना कहर उत्कर्षमा रहँदा प्रदेशसभाले निर्णय गरेर आईसीयू भेन्टिलेटर र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दा पनि उक्त कार्य एक वर्षसम्म पनि गर्न नसक्नु असक्षमता र अकर्मण्यता नै हो’, अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेख छ– ‘कोरोनाको उपचारका लागि एक अस्पतालबाट अर्को अस्पताल दौडाउँदै ट्याक्सीमा जीवन गुमाउनुको विवशता, बेड नपाएर अक्सिजन, भेन्टिलेटर, आईसीयू नपाएर अस्पतालका प्राङ्गणमा मृत्यु भइरहँदा जनताको जीवनको जीवन रक्षाको पहल र प्रयत्न गर्नुको साटो आफ्नो पार्टीको आन्तरिक समस्यामा अल्झने, प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको असंवैधानिक कदमको बचाउ र समर्थनमा व्यस्त भयो सरकार ।’

नेकपा विभाजित भएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनिसकेपछि संविधानको धारा १८८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा संविधानले तय गरेको एक महिनाको समयसीमा नाघ्दासमेत विश्वासको मत नलिएर संविधानको अवज्ञा गर्नुभएको पनि आरोप लगाइएको छ ।योसँगै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई बनाउने तयारी भइरहेको छ । कांग्रेसलाई समर्थन गरेसँगै विशेष अधिवेशनले नेपालीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्