गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र प्रस्तावित 

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने



विकास भट्टराई, काठमाडौं । 

गण्डकी प्रदेशमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सो पदमा नियुक्त भएमा संविधानबमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बनेको मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

धारा १६८ को उपधारा (२) मा प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधि गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध बिहीबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । उहाँको सट्टामा नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभाका सदस्य पोखरेललाई प्रस्ताव गरिएको छ ।भइरहेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गर्दा संविधानको धारा १८८ को उपधारा (५) बमोजिम प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । सोही प्रावधानबमोजिम नेपाली कांग्रेसका पोखरेलको नाम प्रस्ताव गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका दुई गरी २८ सदस्यले साथ दिएका छन् । ती सदस्यहरुले धारा १८८ को उपधारा (४) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका हुन् ।
उपधारा (६) मा त्यसरी ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएमा प्रस्तावित मुख्यमन्त्री सो पदमा प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछ ।धारा १६६ को उपधाधारा (४) बमोजिम त्यसरी नियुक्त भएको मुख्य मन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सो उपधारा (४) मा उल्लेख छ– ‘उपधारा (२) र (३) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।’

उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतले नबढ्ने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिकरूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्रीहरु आफ्नो कामका लागि व्यक्तिगतरूपमा मुख्यमन्त्री र प्रदेशसभाप्रति उत्तरायी हुने व्यवस्था उपधारा (१०) मा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्