झापाका सामुदायिक विद्यालयमा २३ करोड बढी रकम बेरुजु



उत्तम नेपाल, भद्रपुर । 

विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिको लापरबाहीले झापाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा २३ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ । विद्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि ०७४–०७५ सम्मको भौतिकतर्फका बेरुजु रकम फछ्र्याैट नगरेपछि बेरु देखिएको हो ।जिल्लाका १५ वटा स्थानीय तहमा सरकारले विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत, भुकम्प प्रभावित मर्मत, शौचालय, खानेपानी, अस्थायी सिकाइ केन्द्र, कक्षाकोठा पुनःस्थापनालगायतको कार्यक्रममा लगानी गरेको थियो । स्थानीय तहमा विद्यालय आएपछि बेरुजु देखिएका विद्यालयहरूमा पालिकाहरूले अनुदान भने दिइरहेका छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति झापाले दिएको जानकारीअनुसार भद्रपुर नगरपालिकामा १ करोड ४६ लाख १० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ ६ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड १८ लाख र शौचालयतर्फ २१ लाख ३५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।त्यसैगरी, विर्तामोड नगरपालिकामा १ करोड ५१ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएकोमा मर्मततर्फ १३ लाख ५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड १४ लाख र शौचालयतर्फ २३ लाख ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।त्यस्तै मेचीनगर नगरपालिका भित्र १ करोड ३१ लाख ६५ हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसअन्तर्गत मर्मततर्फ ८ लाख ४० हजार बेरुजु देखिएको छ । त्यस्तै, भवन निर्माणतर्फ ९५ लाख ५० र शौचालयतर्फ २७ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको हो ।उता अर्जुनधारा नगरपालिकामा २ करोड २० लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ जसमा मर्मततर्फ १० लाख २५ हजार, त्यस्तै भवन निर्माणतर्फ १ करोड १५ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । शौचालयतर्फ ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी, कनकाई नगरपालिकामा ८१ लाख रुपियाँ छ । मर्मततर्फ ४ लाख, भवन निर्माणतर्फ ६४ लाख र शौचालयतर्फ १३ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, शिवशताक्षी नगरपालिकामा २ करोड २२ लाख ९० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ ९५ लाख, भवन निर्माणतर्फ ९८ लाख ४० हजार र शौचालयतर्फ २९ लाख ५० हजार हजार बेरुजु देखिएको छ ।त्यसै गरी, दमक नगरपालिकाभित्र ४८ लाख ५० हजारमा मर्मततर्फ ४ लाख ५० हजार, भवन निर्माणतर्फ ४१ लाख ५० हजार र शौचालयतर्फ ५० हजार बेरुजु देखिएको छ ।गौरादह नगरपालिका १ करोड ५ लाख ८५ हजारमा मर्मततर्फ ३३ लाख २५ हजार, भवन निर्माणतर्फ ४७ लाख ५० हजार र शौचालयतर्फ २५ लाख १० हजार बेरुजु देखिएको छ ।कचनकवल गाउँपालिकामा १ करोड २६ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ ८ लाख ७५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड ६ लाख बेरुजु देखिएको छ भने शौचालयतर्फ १२ लाख छ ।हल्दिबारी गाउँपालिकामा ३५ खाख ३५ हजार रहेको छ । मर्मततर्फ १३ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ भने भवन निर्माणमा १७ लाख ६० हजार र शौचालयतर्फ ४ लाख बेरुजु देखिएको हो ।
बाह्रदशी गाउँपालिकाभित्र १ करोड ४४ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ । मर्मततर्फ ६ लाख २५ हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड १४ लाख र शौचालयतर्फ २४ लाख बेरुजु देखिएको छ झापा गाउँपालिकामा १ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपियाँमा मर्मततर्फ ४ लाख ५० हजार, भवन निर्माणतर्फ १ करोड २१ लाख ५० हजार र शौचालयतर्फ २१ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

कमल गाउँपालिका ६९ लाख २५ हजार बेरुजु देखिएको छ । जसमा मर्मततर्फ १९ लाख २५ हजार, भवन निर्माणतर्फ ५० लाख, शौचालय र भँकम्प प्रभाविततर्फ १३ लाख बेरुजु देखिएको छ । गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा ७५ लाख ७५ हजार रहेको छ । जसमा मर्मततर्फ १४ लाख २५ हजार, भवन निर्माणतर्फ ५८ लाख ५० हजार र शौचालयमा ३ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।बुद्धशान्ति गाउँपालिकाभित्र १ करोड १५ लाख रहेको छ । जसअन्तर्गत मर्मततर्फ २ लाख ५० हजार देखिएको छ । भवन निर्माणतर्फ ९२ लाख र शौचालय र भँकम्प प्रभाविततर्फ २० लाख ५० हजार रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।तात्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट दिएको बजेट भएकाले सो विषयमा हालको स्थानीय तहलाई जानकारीमा नभएको अर्जुनधारा नगर शिक्षा शाखाका प्रमुख तोयानाथ रेग्मीले बताउनुभयो । समयमा नै काम सम्पन्न गरिए पनि विविध कारणले प्रतिवेदन पेस नभएका कारण हिसाब फरफारक नहुँदा बेरुजु देखिएको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि भएको बेरुजुका विषयमा स्थानीय तहले केही गर्न नमिल्ने भद्रपुर शिक्षा शाखा प्रमुख प्रेमबहादुर भुजेलले बताउनुभयो । बेरुजु देखिएका विद्यालयमा स्थानीय तहबाट जाने सेवा सुविधाका विषयमा मन्त्रालयबाट रोक्नु भन्ने पत्र आएमा मात्र नगरले कार्यान्वयन गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

बेरुजुको विषयमा केही जानकारीमा नआएको शिवशताक्षी शिक्षा शाखा प्रमुख सुरेन्द्र दाहालले बताउनुभयो । बेरुजुलाई मध्यनजर गरी समन्वय इकाइमा एक जना प्राविधिक नियुक्ति गरेको जानकारीमा आएकाले आवश्यक परेको खण्डमा नगरपालिकाले सहजीकरण गरिदिने उहाँले बताउनुभयो ।लामो समयसम्म विद्यालयहरूको बेरुजु रकम देखिएको र त्यस विषयमा समितिले पटक–पटक विद्यालयलाई ताकेता गर्दासमेत अटेरी गरेपछि विद्यालयहरूको नामावली नै प्रकाशन गरिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय समिति झापाका इकाइ प्रमुख राजकुमार विकले जानकारी दिनुभयो । समितिले १५वटै स्थानीय तहका नगर शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखालाई पत्राचारसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।हाल सबै विद्यालय स्थानीय तहअन्र्तगत गइसकेकाले पनि बेरुजु फछ्र्यौट गराउन समस्या भइरहेको विकको भनाइ छ । बेरुजु रकम देखिएका विद्यालयहरूलाई स्थानीय तहबाट दिने सेवा सुविधालगायतका कार्यक्रममाथि रोक लगाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूले कडाइ गरेपछि मात्र विद्यालयहरूले बेरुजु रकम फछ्र्याैट गर्न आउने विकको कथन छ ।राज्यले विगत ३ वर्षयता जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयलाई भौतिकतर्फ लगानी नगरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्