कोरोना महामारीका कारण वितेको वर्ष नेपालको कूटनीतिमा केही शिथिलता देखिए पनि चुच्चे नक्सा, भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको मध्यरातको भेट, सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक मतभेद मेटाएर एकजुट बनाउने चीनको असफल प्रयास कोरोना महामारीलाई नै बिर्साउने खालको रह्यो । विश्वलाई नै आतंकित बनाइरहेको कोरोना महामारीको कहरमा यो वर्ष पनि कुनै कमी नआएता पनि अघिल्लो वर्षको अन्त्यतिर कोरोना महामारी शुरू हुनेबित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेको सार्क कोरोना कोषको बारेमा यो वर्ष कुनै चर्चा–परिचर्चा भएन ।
‘रअ’ का प्रमुख सामन्तको भ्रमणलाई लिएर नेपाली राजनीतिमा विभिन्न अड्कलबाजी चलिरहेकै बेलामा माघ १ गते नेपाल भारत संयुक्त आयोगको छैठौं बैठकमा सहभागी हुन भारतको तीन दिने भ्रमणमा गर्नुभयो । राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा यो भ्रमणलाई सत्ताको खेलमा भारतको आशिर्वाद लिने दाउका रूपमा चर्चा–परिचर्चा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि भन्दै आएको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधूरा क्षेत्र फिर्ता गराउने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतसँग कुराकानी गर्नुहुनेछ भनेर सार्वजनिकरूपमै भन्नुभएको थियो ।
तर, यस सम्बन्धमा न त संयुक्त आयोगको बैठकमा कुरा भयो, न कुनै उच्चस्तरीय भेटवार्ता नै भयो । भ्रमणको क्रममा ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न अन्तिम समयसम्म कसरत गरे पनि भेट हुन सकेन ।
नेपालमा भारतका ‘रअ’ प्रमुख र विदेश सचिवसम्मले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग सहज भेट पाएको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने निन्याउरो मुख लगाएर फर्कनुपरेको घटनाले यो वर्ष ठूलै चर्चा–परिचर्चा पायो । उक्त घटनामा टिप्पणी गर्दै भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालको कूटनीतिलाई गुप्तचर संस्थाले नै चलाउँछ भने राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले किन दुःख गर्ने भन्नेमा भारत गएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कोरोना कहरकै बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशको भ्रमण गर्नुभयो । उक्त भ्रमणको क्रममा नेपालले २० मिनेटभित्रै दुई देशलाई जोड्ने ‘सैयदपुर–विराटनगर हवाई सेवा’ सञ्चालन तत्काल अघि बढाउन नेपालले राखेको प्रस्तावमा बङ्गलादेशले स्वागत गरेको थियो ।
चर्चित चुच्चे नक्सा र कम्युनिस्टलाई एक सूत्रमा बाँध्ने चिनियाँ प्रयास असफल
वि.सं २०७६ सालको जेठ महिना नेपालको भूगोलमा फलिफापको महिना रह्यो । जेठ ७ गते नेपालले लिम्पियाधूरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो । यी भूमिहरूलाई समेटिएपछि नेपालको भूमि १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा ३ सय ३५ वर्ग किलोमिटर थपिएर १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर हुन पुग्यो । भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार काली नदी र त्यसपूर्वको भू–भाग नेपालको अभिन्न अंग भए पनि हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरूमा काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो ।
तर, नेपालले यो निर्णय भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत धार्चुला–लिपुलेक लिंक रोडको उद्घाटन गरेको पृष्ठभूमिमा भएको थियो । भारतले वैशाख २७ गते नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरी उद्घाटन परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतको उक्त कदमको आधिकारिकरूपमै कडा आपत्ति जनाउँदै जारी गरेको विज्ञप्तिमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधूरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको नेपालको अडान दोहर्याएको थियो ।
हुन त भारतले काश्मीरको विशेष हैसियत समाप्त पार्ने क्रममा २०७६ को कार्तिक १६ गते नै लिम्पियाधूरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका नेपाली भूभाग समावेश गरी आनो राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसको पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो । त्यतिखेर यो घटनामा सरकारले खासै चर्चा नपाए पनि नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि भने नेपालमा त्यसले तरंग नै ल्यायो ।
नेपालले भारतसँग यो विषयमा तत्काल कडा संवाद गर्नुपर्ने चौतर्फी दबाब सिर्जना भयो । यस विषयमा नेपालले बारम्बार गरेको कूटनीतिक पहल गरेता पनि भारतले कोरोना सकिएपछि छलफल गर्ने भनेर चासो दिएन । तर, यसैबीच नेपालले ती विवादित भूभागहरूलाई समेटेर चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि चुच्चे नक्सालाई भारतीय रवैयाप्रति नेपालको कडा प्रतिक्रियाको रूपमा लिइएको थियो ।
यो नक्सा सार्वजनिक गर्दाको उत्साह र फुर्ति मन्त्री अर्यालमा समेत यति धेरै देखियो कि उहाँको गतिविधि केही असहज र अस्वाभाविक देखियो । मन्त्री अर्याल स्वयं यो नयाँ नक्सा लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका घरदैलोमा पुगी नक्सा हस्तान्तरण गरेको फोटो खिचाउन गरेको हतारो अस्वाभाविक देखिएको थियो ।
सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु अघिल्लो दिन जेठ ६ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय अब ओझेलमा पर्न नदिने, हाम्रो भू–भाग हामीले फिर्ता लिइछाड्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो । नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरा केवल जनमत बटुल्ने खेल मात्रै हो कि भन्ने आशंकालाई चिर्न उहाँले नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय कुनै चलाखीको हिसाब वा तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउन गरिएको तमासा नभएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँका कतिपय भनाइ कुटनीतिक मर्यादा विपरित रहेको भन्ने आलोचनासमेत भए । भारतको प्रतीक चिह्नमाथि उहाँले गर्नुभएको टिप्पणीलाई भारतीय पक्षले मात्रै होइन, नेपालकै बौद्ध समुदायले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
उहाँले भारत भनेर चिनिने चारमुखे सिंहको प्रतीक चिह्नमुनि ‘सत्यमेव जयते’ लेखेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘म भारतलाई सोध्नेवाला छु, सत्यमेव जयते कि सिंहमेव जयते ?’ प्रधानमन्त्रीको यस्तो बोली कुटनीतिक मर्यादाविपरित भएको भन्दै नेपाली कुटनीति वृत्तमा समेत आलोचना भएको थियो । यद्यपि, नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा भने सरकारलाई सबै तह र तप्काबाट समर्थन प्राप्त भएको थियो ।
चार महिनामै अलपत्र नयाँ नक्सा
ओली सरकारको चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्ने कार्यको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारतविरोधी अभिव्यक्तिलाई तथाकथित राष्ट्रवाद वा नौटंकी ठान्ने दल तथा दलका नेताहरूले पनि नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयलाई खुलेर स्वागत तथा समर्थन गरे । त्यसपछि, प्रधानमन्त्री अझै हौसिएर नक्सा सार्वजनिक भएको तीन सातापछि संसदमा फेरि भारतलाई गाली गर्दै लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई भारतले एक ढंगले कब्जा गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले जेठ २८ मा संसदमा भन्नुभयो, कालापानीमा भारतीय फौज बसेर त्यहाँभन्दा उता लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई सर्लक्कै भारतले कब्जा गरेको छ । सेना नराख्दासम्म त्यो हाम्रो भोगचलनमा थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको त्यो उत्साह र अठोट ४ महिनापछि हराउँदै गयो । असोजको पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वध्याय सामग्री’ नामक पुस्तक वितरण गर्न प्रधानमन्त्री आफैंले ठाडै रोक लगाए ।
त्यस्तैमा दशैैं शुभकामना सन्देशमा प्रयोग गरिएको छापको नक्साबाट थपिएको चुच्चो नै गायव भएपछि हल्लीखल्ली पनि मच्चियो । प्रधानमन्त्री ओलीको दशैंमा शुभकामना सन्देशमा प्रयोग गरेको छापमा लिम्पियाधूराबिनाको पुरानै नक्सा प्रयोग भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा राखिएको उक्त शुभकामना सन्देशको निकै आलोचना पनि भयो । यद्यपि, त्यस्ता आलोचनाहरूको कुनै सुनुवाई भएन अर्थात् भुल सुधार गरिएन ।
यसैबीच, कार्तिक ५ गते भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल काठमाडौं आइपुग्नुभयो । भारतसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढ्न नसकिरहेको बेलामा ‘रअ’ प्रमुखको यो भ्रमण चर्चित मात्रै होइन, निकै आलोचित पनि रह्यो ।
काठमाडौं झरेकै दिन राती ९ः१५ मा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार छिरेका गोयल मध्यराति १२ः१० मा निस्किएपछि विभिन्न शंका–उपशंकाहरू उब्जन थाले । उक्त भेटको बारेमा प्रश्न उठाउँदै २३ नागरिक अगुवाले संयुक्त अपिल–पत्रसमेत जारी गरे । अपिलपत्रमा ‘रअ’ प्रमुख गोयलले कुटनीतिक पदाधिकारीसँग भेट नगर्नु र गुप्तचर निकायसँग प्रधानमन्त्रीले एकदमै अपर्झट कुरा गर्नुपर्ने विषय के थियो भनी सोधिएको थियो ।
उक्त भेटको बचाउ गर्दै भोलिपल्ट लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशवाहकका रूपमा नेपाल भ्रमण गरेका गोयलले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दैमा विरोध गर्न नहुने जिकिर गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आनै मुलुकको प्रधानमन्त्रीको विचार र काममा भरोसा गरौं भनेर लेख्नुभएको थियो ।
१ वर्षपछि पुनः नेपाल आएका गोयलको करिब नौ घण्टाको नेपाल बसाइलाई नयाँ नक्सालाई आझेलमा पार्ने र दुई तिहाई निकट रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई अस्तित्वविहीन पार्ने षड्यन्त्रको सूत्रपातको आधारका रूपमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरूसमेत भए ।
तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रअ’ का प्रमुख गोयलसँग भेट्नुले देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर पारेको आरोप लगाउनुभयो । त्यसपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड–नेपाल समूहको आन्तरिक कलह सतहमै छल्किन शुरू भयो ।
‘रअ’ प्रमुखको भ्रमणपछि भारतीय जनरल मनोज मुकुन्द नरवणेले कार्तिक १९ गते नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो । हुन त नेपाली सेनाको मानार्थ जनरलको पदवी ग्रहण गर्नका लागि भएको भ्रमण थियो त्यो । तैपनि उहाँले नेपाल–भारत विवादमा चीनलाई तानेर टिप्पणी गर्नुभएको कारण उहाँको भ्रमण पनि विवादास्पद बन्न पुग्यो । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक खनेकोमा नेपालले विरोध गरेपछि नेपालले यो विरोध आफ्नो लागि नभई अरु कसैको लागि अर्थात् अप्रत्यक्षरूपमा चीनको लागि गरेको भनेर उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको थियो । नेपालको नयाँ नक्सालाई नेपालको निशान–छापमा समेट्न संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनबाट सर्वसम्मतरूपमा
पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । तर, यसबीचमा नयाँ नक्साको चर्चा हराएझैं निशान–छापको विषय पनि सेलाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ । नक्सामा त अतिक्रमित भूमिलाई समावेश गरियो तर त्यसले गति लिन सकेन । त्यसमाथि ती स्थानबाट भारतीय फौज हटाउन र त्यहाँ नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक हकभोग स्थापित गर्न अझ कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, त्यसको जवाफ सहज छैन ।
सक्रियता बढाउँदै चीन, तर परिणाम शून्य
नेपाली राजनीतिमा मौन देखिने अर्को छिमेकी चीन भने बितेको वर्ष खुलेर आएको छ । तत्कालीन नेकपामा दुई समूहबीच असमझदारी बढेपछि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीको सक्रियता बढेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड–नेपालको समूहलाई आपसमा मिलाउन चिनियाँ राजदूतले निकै कसरत गरेता पनि साकार रूप भने लिन सकेन । कार्तिक १७ गते भएको चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षामन्त्री वेई फेङको एक दिने नेपाल भ्रमणलाई कूटनीतिक वृत्तमा नेकपालाई फुट्नबाट जोगाउने प्रयासको रूपमा हेरिएको थियो ।
चिनियाँ चासोलाई बेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटप्रति चिन्ता जाहेर गर्दै मंसीर १६ गते चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री गो इन्झो र महानिर्देशकसहितको प्रतिनिधि मण्डलले नेपाल भ्रमण गरे ।
उक्त प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, नेकपाका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँग भेटेर नेपालको राजनीतिक स्थिरताबारे चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर, चीनको प्रयासले साकार रूप लिन पाएन । अदालतले समेत तत्कालीन नेकपाको मतभेदलाई अझै गहिरो पार्दै पार्टीलाई नै पुरानो अवस्थामा फर्काइदियो ।