विकास खर्च बल्ल एक खर्ब



नेपाल समाचारपत्र,काठमाडौं ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को ९ महिना बित्न लाग्दा विकास खर्च बल्ल एक खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चैत २८ गतेसम्म १ खर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मध्ये २८ दशमलब ३६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भएको छ ।

विकास खर्चको अवस्था गत आर्थिक वर्षको भन्दा खासै सुधार हुन सकेको देखिदैंन । गत वर्ष कोभिड–१९ महामारीका कारण चैत ११ देखि लकडाउन गर्दा पनि चैत मसान्तसम्म १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च भएको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण अन्य देशहरूमा सरकारी खर्च बढीरहेको अवस्थामा नेपालमा भने उल्टै खर्च कमजोर देखिन्छ । अन्य देशहरूले आर्थिक प्रोत्साहन, पुनरुत्थान, रोजगारी र व्यवसायको निरन्तरता तथा राहतका लागि खर्च गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सवा १४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर विकास निर्माणका काममा अपेक्षित खर्च हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना समेत कमजोर देखिएको छ ।‘हाम्रै छिमेकी भारतमा आर्थिक वर्ष २०२०–२१ को बजेटको आकार ३०,४२० अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा ३४,५०० अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भन्नुभयो ‘ अर्थतन्त्रलाई तीव्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढाउने हो भने सरकारी खर्च बढाउनुपर्छ ।’

चालु खर्च भने उल्लेख्य देखिन्छ । चैत २८ गतेसम्म ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक विनियोजन ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।मध्यावधि समीक्षाका क्रममा सरकारले बजेट खर्च हुने अनुमान पनि घटाएको छ । सरकारको संशोधित अनुमान अनुसार, विकास खर्च विनियोजित ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँमध्ये दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुनेछ । तर चैतसम्म जम्मा एक खर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएकोले अन्तिम त्रैमासिक (वैशाख–असार)मा करिब एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।सरकारले कुल बजेट खर्च अनुमान पनि घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँमा झारेका थिए ।

त्यस्तै उनले चालु खर्चतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब मध्ये ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमध्ये एक खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् ।विकास खर्च कमजोर हुदाँ आर्थिक पुनरुत्थानको गति पनि सुस्त देखिन्छ । यद्यपि निजी क्षेत्रको गतिविधिले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्