सरस्वती कर्माचार्य, काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वदेशी बिजुलीबाटै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बताइरहेकै बेलामा सरकारले भने ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले चैत १२ गते कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालमै मल कारखाना खोल्ने जानकारी दिँदै विद्युत्बाट मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा छलफल भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘हामीलाई महँगो पर्छ भने पनि केही छैन, एउटा प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिन सक्छौं मल कारखानाका लागि । प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिएपछि त्यसमा नाफा, नोक्सान भन्ने कुरा भएन । त्यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर मल कारखानाका लागि खपत गर्ने हो । कृषि मन्त्रालयले मल उत्पादनतर्फ पनि किसानलाई तालिम दिन जरुरी छ ।’तर, प्रधानमन्त्रीको भनाइको ठीक विपरीत सरकार फरक दिशामा गइरहेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित रासायनिक मल कारखाना स्थापना अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकार ग्यासमा आधारित रासायनिक मल कारखाना खोल्ने दिशातिर अग्रसर भएको छ । प्रधानमन्त्रीले नाफा–नोक्सान नहेरी मल कारखानाका लागि एउटा जलविद्युत् परियोजना नै छुट्याइदिने भनेको भोलिपल्टै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कारखानाको पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दिने पनि निर्णय गरिसकेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार ग्यास प्रविधिमा आधारित कारखानाबाट मल उत्पादन गर्दा आयात मूल्यभन्दा केही कम अर्थात् प्रतिटन लागत ४१ हजार ४५ रुपियाँ पर्न आउने उल्लेख छ । हाल आयात भइरहेको मलको मूल्य प्रतिटन ४१ हजार ४ सय ९६ रुपियाँ रहेको बताइएको छ ।सरकारले अध्ययन समितिलाई ग्यास प्रविधिमा आधारित र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न लगाएको थियो । अध्ययन समितिले लगानी, मुनाफा दर, लगानी फिर्ता अवधि, उत्पादन लागतको हिसाबले ग्यासमा आधारित कारखाना नै उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो । समितिले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जाँदा लगानी धेरै, मुनाफादर न्यून र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कठिन रहेको भन्दै यो प्रविधिलाई अनुपयुक्त रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।प्रतिवेदनमा ग्यासमा आधारित कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिलाई नियमित गर्न पाइपलाइन जडान गर्ने र यसका लागि भारतलाई अनुरोध गर्ने साथै आवश्यक परेमा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पनि यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । ९ महिने नाकाबन्दीमा पेट्रोल र ग्यासको हाहाकार भएको भुलिनसकेको बेलामा सरकारले फेरि ग्यासका लागि भारतलाई नै आग्रह गर्ने निर्णय गर्नु आफैंमा उदेकपूर्ण छ । स्वदेशका ऊर्जा विज्ञहरूसँग गहन छलफल नै नगरी सरकारले चाल्न लागेको यस्तो कदमप्रति ऊर्जा विज्ञहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् ।
स्वदेशमै प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युत्को भर पर्नुको साटो फेरि विदेशी कच्चा पदार्थलाई नै प्राथमिकता दिएर सरकारले गम्भीर त्रुटि गर्न लागेको उनीहरूको भनाइ छ । १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेको समयमा सन् २०१६ मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकले लगानी बोर्ड नेपाललाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नै सरकार अगाडि बढेको भन्दै विज्ञहरूले वर्तमान परिवेशमा त्यो प्रतिवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।ऊर्जाविज्ञ प्राडा जगन्नाथ श्रेष्ठले सरकारको यो कदम घातक हुने चेतावनी दिँदै जलविद्युत्को उपयोगबाटै वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । विदेशबाट आयात गरिने प्राकृतिक ग्यासको भर पर्न नसकिने र ग्यासको मूल्य बढ्दै गएको अवस्थामा अहिलेको मूल्यमा गरिएको हिसाब काम नलाग्ने उहाँको दाबी छ । प्राडा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन थपिँदै गएकाले विद्युत् प्राधिकरणले खपतका लागि भारतीय बजार खोजिरहेको छ । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री आफैंले एउटा डेडिकेटेड जलविद्युत् परियोजना नै दिन्छु भनिरहँदा स्वदेशमै उत्पादन हुने ऊर्जामा भर नपरी आयातीत ऊर्जामा भर पर्नु ठूलो गल्ती हुनेछ ।’ हामीकहाँ हुँदै नभएको ग्याससँग जलविद्युत्को तुलना नै गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै उहाँले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि नेपाली विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कमिटी बनाउनुपर्नेमा जोेड दिनुभएको छ ।
सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपाल (सिन) का अध्यक्ष इ. दिल्लीरत्न शाक्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हचुवाको भरमा भएको टिप्पणी गर्दै मल कारखानाको सम्भाब्यता अध्ययन नेपाली विज्ञहरूबाटै गराउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभएको छ ।नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा सन् १९८१ मै अध्ययन भएको थियो । नेसनल इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) ले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो तर त्यसको विस्तृत प्रतिवेदन अहिले उपलब्ध छैन । त्यसपछि सन् १९८४ मा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै यसका लागि आवश्यक ऊर्जाका लागि २ सय मेगावाटको सप्तगण्डक परियोजना बनाइदिने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर, त्यतिखेर जाइकाको प्रस्तावमा ध्यान नै दिइएन र मल कारखाना स्थापनाको विषय ओझेलमा पारियो ।