थोक शिलान्यास र उद्घाटनमा गर्व !

बालकृष्ण मैनाली

केही समयअगाडि सबै प्रदेशहरुमा रहेका जनजनका लागि स्वास्थ्यसेवा सरलरुपमा उपलब्ध गराउने भन्दै प्रदेशहरुमा निर्माण गरिने स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रधानमन्त्रीबाट सामूहिकरुपमा अर्को अर्थमा थोक शिल्यान्याश भएको समाचार खबर–बजारहरुमा सार्वजनिक भएको थियो । प्रदेश भेगका ग्रामीण जनता यो खबरबाट कति खुशी भए होलान्, कतिले विश्वास गरेनन् होला । कतिपय त आफ्नो पालामा नभ्याए पनि कम्तीमा शाखा–सन्तानले स्वास्थ्य उपचारको सुविधा आफ्नै घर–आँगनमा पाएमा विगतदेखि स्वास्थ्य उपचारको लागि टाढा–टाढासम्म भौंतारिरहने चर्याको अन्त्य हुने थियो भन्ने आशामा रमाए होलान् । यी जनजनका आशा र आकांक्षा इमानदारीपूर्वक कार्य हुन पुग्यो भने पूरा गर्न नसकिने होइन ।

तर आजसम्म सफल भएका भनिएका वा नभएका अथवा सफल हुने वा नहुने र म्याद थपिरहने खालका जुनसुकै परियोजनामा कति घोटाला भए होलान् ? घोटाला नभई कति परियोजनाहरु पूरा भए होलान् ? यस्ता विषयमा सोधखोज गर्ने र घोटाला भएका परियोजनाहरुका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याई कानुनअनुसार सजाय दिलाउन लागिपर्ने प्रतिबद्धतासहित कति जुर्मुराएका होलान् ? भन्ने प्रश्नचाहिँ यथावत् नै छ । यी प्रश्नको उत्तर जनसमक्ष आउन ढिला भैरहेको छ ।कुनै पनि देशको सरकारमाथि जनताले बढीभन्दा बढी अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक हुँदै होइन । राजनीतिक दृष्टिकोण, सिद्धान्त, व्यवहार र अपनाइने रणनीतिहरु दल र सरकारपिच्छे फरक–फरक हुन सक्लान् तर जनताको सामान्य अपेक्षा फरक हुँदैन । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पानी आदिको आबा सरकारसँग गर्नु किञ्चित पनि गलत हुँदै होइन । नेपाली राजनीतिले यहाँसम्म फड्को मारेर आइपुगेको अवस्थामा पनि देशको सरकारसँग यति न्यून अपेक्षा गर्नु कुनै ठूलो अपेक्षा होइन । विडम्बना ! जनताबाट विश्वास खस्किन थाल्नु भनेको सरकारमात्र असफल हुने होइन, जुन दलको हैसियत बोकेर सरकारमा प्रतिनिधित्व गरेको हो सो दलको हैसियत पनि खस्किनु हो भन्ने कुराको चेत दलहरुमा पलाउनै सकेन । जुनसुकै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गरेर सरकार चलाए पनि आफ्नै तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दै वास्तविक जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा आफ्ना वरपरका व्यक्तिका अपेक्षाहरुलाई मात्रै ध्यान दिई सरकार चलाएको दखिन्छ ।

साथै प्रतिपक्ष बन्न पुगेका दल र अन्य राजनीतिक दलहरु पनि सत्तामा रहेको दलीय सरकारले आपूm सत्तामा टिकिरहन बेला–बेलामा फाल्ने पदीय हड्डीमा लोभिई आपूmलाई भूमिकाविहीन बनाएको कारण देशको राजनीतिक वर्तमान दुश्चक्रमा जाकिन पुगेको हो ।अहिलेको सरकार र प्रतिपक्षसमेत यस्तो विन्दुमा उभिएको छ, जहाँ समस्या र कठिनाइ पर्दा समाउने कुनै हाँगो छैन । भएका केही हाँगाहरु भाँच्चिसकेको अवस्थामा छन् । पुनस्र्थापित संसद् अस्तव्यस्त छ । कुनै पनि राज्यको दरिलो हाँगा भनेको राज्यका महत्वपूर्ण अंग मानिएका विविध संवैधानिक अंगहरु हुन् । ती सबै राज्यका अंगहरु क्षतविक्षत अवस्थामा छन् । कर्मचारी प्रशासन भताभुंग छ । प्रायजसो स्थानीय निकायहरुले स्थानीय समस्याहरुको सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । देशका यी सबै महत्वपूर्ण हाँगाहरुलाई छिन्नभिन्न पारिएका छन् । उल्लिखित सबै हाँगाहरुमध्ये कुनै पनि हाँगा अहिले सद्दे अवस्थामा छैनन् । सबै भताभुंग अवस्थामा छन् । अझ त्यसमाथि थप भताभुंग पार्ने प्रयास जारी नै छ । एकले अर्काको सांसदलाई घोक्रेठ्याक लाउने र जिल्ला–जिल्ला, पालिका र वडाहरुसमेतमा आ–आफ्ना राजनीतिक अंशियारहरुका समानान्तर समितिहरु गठन हुन थालेका छन् ।

परिदृश्यमा देखिएका भताभुंगे चालाहरु पछिल्लो जग–हँसाइको उदाहरण बन्न पुगेका छन् ।जनमत तथा युवाहरुको मनोभावनामा खेल्दै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा दोहन गरिएका राज्यका स्रोतहरुलाई परियोजनाका नाउँमा सकेसम्म आफ्नो खेमाका ठेकेदारहरुलाई र अदृश्यरुपमा आपूmलाई समेत लाभ–हानिको कित्तामा पछिसम्म अर्थात् सत्तामा नहुँदा पनि स्रोतको निरन्तरतालाई कायम राख्न थोकमा व्यापार गर्ने व्यापारीहरुले खुद्रा व्यापारीहरुलाई आफ्नो सामान बेचेझै देशको प्रधानमन्त्रीले थोकमै विभिन्न परियोजनाहरु शिलान्यास र उद्घाटन गर्ने कार्यको थालनी गर्दै आउनुभएको छ । मिले पनि, नमिले पनि, जनजनले जश दिए पनि, विरोध गरे पनि आफ्नो शासनकालमा नौलो–नौलो प्रयोग गरिछाड्ने अठोटमा दृढ देखिनुभएको छ देशको प्रधानमन्त्री । एकातिर जसरी भए पनि वर्तमान संसद्को औचित्य नरहेको पुस्ट्याइँ गरी नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने आफ्नो कुरा प्रमाणित गराइछाड्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री दत्तचित्त भएर लागिपर्नुभएको छ । अर्कोतिर उहाँबाटै भर्खरै छुट्टिएका राजनीतिक अंशियारहरु कथंकदाचित निर्वाचन भइहाले आफ्नै गलत क्रियाकलापले गर्दा आफ्नो भएको सिट संख्यामा कमी आउने छट्पटाहटले सकेसम्म संवैधानिक धाराको सही प्रयोगबाट संसद् विघटनमार्पmत नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयासलाई रोक्ने जमर्काे गरिराखेका छन् ।

संविधानको धाराभन्दा बाहिर गएर भए पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा अनुकूल हुनासाथ संसद् विघटन गर्नमा एक सेकेन्डको पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न भन्ने कुरा जगजाहेर छ । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरी जनमतले दिएको जिम्मेवारी बहन गर्न कांग्रेस असमर्थ देखिएको छ । सँगसँगै यस्तै कचिंगललाई भजाएर देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको यो वा त्यो नाउँमा भैरहने चलखेलमा अभिवृद्धि हुन थालेको जनजनमा अनुभूति भएको छ ।भर्खरै मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा भएको मानेर धाराको टुटी खोली पछिल्लो उद्घाटन सम्पन्न भएको छ । मेलम्ची खानेपानीको बेला–बेलामा उद्घाटन भएको खबर सार्वजनिक भैसकेका छन् । पछिल्लो उद्घाटन तेस्रोपटक हो भन्ने कुराको खबर बजारमा चर्चा छ । कुनै पनि आयोजना पूरा भएर आयोजनाबाट प्राप्त सुविधा स्थानीय जनजनले उपभोग गर्न पाउनु पक्कै गर्वको कुरा हो, यसमा कतै विमति छैन तर बिर्सिन नहुने कुरा के हो भने, सम्पन्न भएको आयोजना कहिलेबाट शुरु भएको हो ? परियोजना शुरुवात गर्दा त्यसको लागत कति थियो ? सम्पन्न हुन कति अवधि लाग्यो ? त्यसबीचमा कतिपल्ट म्याद थपियो ? कति ठेकेदार फेरिए ? ठेकेदारहरु फेरिनाको कारणहरु के–के थिए ? लागतमा कति अन्तर आयो ? पूरा भयो भनिएको परियोजनामा स्वार्थ बाझिएर कतिपल्टसम्म विविध खाले द्वन्द्व भोग्नुप¥यो ? त्यो कसरी निराकरण भयो ? यी सम्पूर्ण व्यहोरासहितको जानकारी जनजनलाई गराउनुपर्दछ । प्रश्न उठेका हरेक परियोजनाहरुका विषयमा स्पष्टरुपमा जनजनलाई जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व हो ।

परियोजना सम्पन्न भयो भन्ने बहानामा यदि त्यहाँ बेथिति र भ्रष्टाचार भएका छन् भने उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । पछिल्लो उदाहरणलाई मनन गर्ने हो भने, २०७४ साल कार्तिकमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने चितवनको ठिमुरा र तनहुँको देवघाट जोड्ने त्रिशूली नदीको पुल चार–चारपटक म्याद थपेर बल्ल निर्माण सम्पन्नको अवस्थामा पुग्न लागेको बेला गएको मंगलबार एक्कासी भत्किन पुग्यो । १६ करोड लागतमा एउटाले पाएको ठेक्का डिजाइन परिवर्तन गरी २१ करोड ८० लाखमा अर्कैलाई ठेक्का दिइएको विषयमा समाचार त्यति बेला पनि सार्वजनिक भएको थियो । यसरी शंकास्पदरुपमा उठान भैसकेको विषयलाई फेरि टालटुल पारेर निर्माण सम्पन्न गरी त्यसको उद्घाटन गर्दै विकासले फड्को मा¥यो भनेर थपडी बजाउनु र बजाउन लगाउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । पुल किन भत्क्यो, के कारणले भत्क्यो ? त्यसको यथार्थरुपमा अनुसन्धान र छानबिन हुनुपर्दछ । अनुसन्धान र छानबिनबाट दोषी देखिएका सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्दछ । तत्पश्चात् मात्र सो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरी उद्घाटन गर्दै ताली बजाएमा र बजाउन लगाएमा मात्र त्यसको केही महत्व स्थापित हुन जान्छ । यो त मात्र प्रतिनिधि उदाहरण हो, यस्ता खालका दुर्दशा देशले थुप्रै स्थानमा भोगिसकेको छ र आजपर्यन्त भोगिरहेको छ ।

हाम्रो पुर्खाले भन्ने गरेका एउटा पुरानो उखान छ– ल्हासा जाने कुतीको बाटो । अर्थात् समस्याहरु एकातिर छन्, सम्बोधन अर्कैतिर भैरहेका छन् । यस्तै कार्यमा देशका प्रधानमन्त्री रमाउने गर्दछन् । थोक शिलान्यास र उद्घाटन गरिने परम्पराको देशले थालनी गरेको छ । चैत्र महिनाको २१ गते प्रधानमन्त्रीले आगामी तीन वर्षमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा सडक आयोजना पर्ने गरी ५७ अर्ब १० करोडको लागत रहेको २,२१० किलोमिटर सडकको मोबाइलको स्वीच थिचेर उद्घाटन गरे । यो भन्दा अगाडि पनि फागुनमा मदन भण्डारी राजमार्गको धरान–बाहुनडाँगी खण्ड सडकमा बन्ने ३१ वटा पुलको पनि एकैपटक शिलान्यास गर्ने अवसरलाई प्रधानमन्त्रीले छुटाएका छैनन् । शिलान्यास र उद्घाटनको उहाँकै राजनीतिक अंशियार जो भर्खरै छुट्टिएर मूल अंशियार आपूmहरु रहेको बताउँदै विभिन्न समानान्तर समितिहरु गठन गरी आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्, उनीहरुले उक्त बाटो उद्घाटन कार्यको खिल्ली उडाउनसम्म उडाउन पाउने मौकालाई सदुपयोग गरेका त छन् नै, जनजनले पनि प्रधानमन्त्रीको थोकरुपमा गरिने शिलान्यास र उद्घाटनलाई उचित मानेका छैनन् ।

एकले अर्कालाई नीच देखाउन र तेरोभन्दा मेरो काम–कुरा गराइ उचो छ भनेर प्रमाणित गराउने धृष्टताको प्रयासमा राजनीतिक अंशियारहरुका कार्यहरु जारी छन् । प्रत्येक राजनीतिक गुटका अंशियारहरु आफै संविधानका धाराहरु र कानुनका दफाहरुलाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्दा–गर्दा कत्ति पनि थाक्दैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि पनि संसद्ले आफ्नो दिशा निर्धारित गर्न सकेको छैन । पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियाल्दा उसको सांसद् पद गयो वा यसको सांसद पद गयो भन्नेदेखि बाहेक संसद्ले अर्को ठोस काम पाइहाल्ने अपेक्षा जनजनले आशा गरेका छैनन् ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)