विकास भट्टराई, काठमाडौं
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी चार जना सांसदलाई निष्कासन गरेपछि खालि भएको सांसद पदमा निर्वाचन गराउनेतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएको छैन । चार जना सांसदको पद गएपछि आयोगले संविधान र कानुुनअनुसार उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन मितिको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि मात्र नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेको आफ्ना चार जना सांसदलाई साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।सांसदहरुमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी रहेका छन् । ती नेताहरुलाई एमालेले केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनयन गरिएको थियो । सांसदको हैसियतले उनीहरु मन्त्री पनि भएका थिए । माओवादीले सांसद पद गुम्ने गरी पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि उनीहरुको मन्त्री पद गएको थियो ।सांसदको हैसियतले मन्त्री भएका उनीहरुको पद गए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७८ बमोजिम उनीहरुलाई पुनः सोही पदमा नियुक्ति गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद्को सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उनीहरुले पदको शपथ लिएको ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य नभए मन्त्री पद जाने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।संविधानको धारा ८४ को उपधारा (७) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ६ महिना भन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट रिक्त पद भर्नुपर्ने उल्लेख छ । रिक्त भएको चार जना पहिलो भई निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद भएका थिए ।टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची, लेखराज भट्ट कैलाली, प्रभु साह रौतहट र गौरी शंकर चौधरी कैलालीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभामा माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३८ मा पहिलो भई निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी अवधि कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्धारा पूर्ति गरिने प्रावधान छ । दफा ६ को उपदफा .(१) मा भने सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ को मंसिर महिना भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भएकाले सो सभाको अवधि अझै झण्डै २० महिना भएकाले अव उपनिर्वाचिन गर्न आयोगले मिति तोक्नुपर्ने भएको छ ।सांसदको पद खालि भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पनि दिनुपर्ने कानुुनी व्यवस्था छ । सो कानुुनी व्यवस्थाबमोजिम आयोगमा कुनै जानकारी नआएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।आयोगले उपनिर्वाचनको बारेमा पनि हालसम्म केही पनि तयारी नगरेको उहाँले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । उपनिर्वाचनको लागि सरकारसँग परामर्श गरेर मिति तोक्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
३.