पत्रकारको निर्वाचन

नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । महासंघकै इतिहासमा सर्वप्रथम १३ हजारभन्दा बढी पत्रकारले ९७ केन्द्रबाट प्रत्यक्ष मतदान गरेका छन् । तीन हजारभन्दा बढी पत्रकारका नेता छनोट गर्ने यस निर्वाचनले आगामी तीन वर्षका लागि महासंघलाई हाक्ने र व्यवस्थापन गर्ने आधार दिएको छ ।

लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशिताका लागि उदाहरणीय महासंघको सरचनामा सदस्यता विवाद भने निरन्तर समस्याको विषय बनेको छ । पत्रकारको नाम धारण गरेर गैरपत्रकारले सदस्यता लिए भन्ने आरोप महासंघमा पुरानो हो ।नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (पाँचौं संशोधन २०७५) ले भन्छ– ‘पत्रकार भन्नाले छापा, प्रसारण तथा अनलाइन जस्ता कुनै पनि प्रकृतिका आमसञ्चारका माध्यमसँग आबद्ध यस विधानबमोजम तोकिएको योग्यता पुगेको समाचार संकलन, उत्पादन, सम्पादन, सम्प्रेषण, समाचार लेखन। पुनर्लेखन गर्ने कार्यका साथै नियमित स्तम्भ लेखक, कार्टुनिस्ट, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामरापर्सन, समाचार तथा समाचारमूलक कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक, समीक्षक, साजसज्जा, स्केच, भाषा तथा श्रव्यदृश्य सम्पादक एवं स्वतन्त्र पत्रकारसमेतलाई जनाउँछ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन निर्देशिका–२०६४ (चौथो संशोधन–२०७७) ले पनि निर्वाचनमा शुद्धीकरण ल्याउनका लागि यसपटक पर्याप्त व्यवस्था गरेको थियो ।

महासंघको विधान दफा ३५ (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७७ माघ ०३ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णयबमोजिम निर्वाचन निर्देशिका बनाइयो । महासंघको केन्द्र र मातहतका प्रदेश समिति, जिल्ला समिति, शाखा समिति, प्रदेश परिषद् सदस्य र केन्द्रीय परिषद् सदस्यका साथै एसोसिएट तथा संस्थागत समिति सदस्य चयनका हकमा समेत लागू हुने गरी बनाइएको निर्देशिकाले मतदाता नामावलीका सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था पनि गरेको छ । सबै तहको निर्वाचन तथा परिषद् निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रावधान साँच्चिकै उदाहरणीय छ । कुनै शाखामा निश्चित समावेशी समुदाय अर्थात् महिला, दलित, जनजाति, मधेसी वा अन्य समावेशी समुदायको व्यक्ति सदस्य नै नरहेको हकमा मात्र अनिवार्यताको प्रावधान लागू नहुने अन्यथा सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुनैपर्ने भनिएको छ ।

केन्द्र, प्रदेश र शाखा, प्रतिष्ठान वा संस्थागत समितिको संरचनाले लैंगिक समानता र सामाजिक सहभागिताको सुन्दर अभ्यास गरेको छ । उदाहरणका लागि ४९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिकै कुरा गरौं । जुनसुकै जाति, समुदाय, क्षेत्र र लिंगको व्यक्ति अध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन सक्छ तर उपाध्यक्ष पदका लागि एक महिला र एक समावेशी समुदायको व्यक्ति अनिवार्य जित्ने गरी संरचना तयार पारिएको छ । उपाध्यक्ष महिला र उपाध्यक्ष समावेशी भनिएको महलमा प्रतिस्पद्र्धा नै सोही समुदायका बीच हुन्छ, अन्य समूहको पत्रकारले त्यसमा उम्मेदवारी नै दिन पाउँदैन ।

त्यसै गरी, कुल ६ सचिवको व्यवस्था भएकोमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलित समुदायबाट एक–एक व्यक्ति अनिवार्य छानिन्छन् । त्यस समुदायका व्यक्तिले उम्मेदवारी नै नदिए कुरा बेग्लै हो अन्यथा उनीहरुका लागि यी पदहरु सुरक्षित हुन्छन् । यसले गर्दा मुलुकको जनसांख्यिकी र सामाजिक संरचनाको सम्मान नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा हुनपुगेको देखिन्छ ।