कोरोनाः आश र त्रास

कोरोना संक्रमण वृद्धि भएकै बेला विश्व बैंकले कोभिड–१९ को खोपका लागि ८ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गरेको समाचार बाहिरिनु स्वागत योग्य मानिएको छ । विश्व बैंकले यसो भनिरहँदा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयश त्रिपाठीले आम नागरिकलाई थप आश्वस्त पार्दै कुनै पनि तवरबाट नेपालीले खोप नपाउने अवस्था आउन्न भन्नुभएको छ ।

नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि ४८ अर्ब बजेट सुरक्षित राखेको सोमबारको संसद् बैठकमा खुलासा गरेको छ । कोभिड–१९ विरुद्धका सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको पहुँच विस्तार गर्न विश्व बैंकले शुक्रबार नेपाल सरकारसँग सम्झौता पनि गरेको छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच ८ अर्ब ७० करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । हालसम्म १८ लाख नेपालीले कोरोनाविरुद्धको पहिलो चरणको खोप लगाइसकेका र असारसम्ममा ६० लाख नागरिकले खोप पाइसक्ने दाबी सरकारको छ । कोरोनाविरुद्धको औषधि, उपचार तथा खोपका विषयमा नागरिकसामु श्वेतपत्र नै जारी गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । हालसम्म भारत, चीन, विश्व बैंक लगायतको सहयोगका कारण खोप खरिदका साथै नेपालको राष्ट्रिय खोप वितरण योजनाअनुरूपको प्रभावकारी खोप सेवा विस्तार र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने दिगो आधार भएको देखिन्छ । विश्व बैंकले नेपाल सरकारसँग सहयोग सम्झौता गरिरहँदा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जार्भोसले कोभिड–१९ विरुद्ध सुरक्षित र प्रभावकारी खोपहरूको समतामूलक र द्रुत पहुँच विस्तार गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र उत्थानशील पुनर्लाभ प्राप्त गर्न यो रकम सहयोगी भएको छ ।

नेपालले कोरोनाविरुद्धको खोपमा मात्र नभई स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने अन्य मापदण्डमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नागरिकको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेसँगै सरकारले ध्यान दिन नसकेको विषय भनेको एउटै अस्पतालमा धेरै जिल्लाका बिरामी तोकिनु र ती अस्पतालको जनशक्ति, उपकरणलगायतको क्षमताले नभ्याउँदा अन्य अस्पतालले पनि त्यो बिमा बराबरको उपचार गर्न सक्ने खुला नीति नहुँदा बिमितका साथै अस्पतालहरुमा थप भीडभाड बढेको छ ।सरकार र राजनीतिक दलहरु स्वयं भीड बढाउने र खासै सतर्कता पनि अपनाएर भेला नगर्ने अभ्यासमा लागेका छन् । यस्ता भिडले कोरोनाविरुद्धका सुरक्षा नीतिमाथि नै चुनौती थपिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले अनलाइन विधिबाट टिकट लिन मिल्ने र जुन अस्पतालमा गए पनि सरकारले उपलब्ध गराएको बिमा पोलिसीअन्तर्गतको सेवा लिन सक्ने गरी नीति–नियम बनाई नागरिको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु अहिलेको अवस्थामा अपरिहार्य देखिन्छ । यदि त्यसो गरिएन भने बिमा उपचार तोकिएका अस्पतालहरुमा अन्य बिरामीले पनि उपचार नपाउने र बिमा सेवाबाट उपचार गराउनेहरुले पनि महिनौं कुर्नुपर्ने झन्झट बढ्दो छ । सरकारले बिमा रकम पनि समय निकासा नगर्दा अस्पतालहरु थप धराशयी बन्दै गएको गुनासो बाहिरिन थालेको छ । यतातर्फ सरकारको समयमै ध्यान पुगोस् ।