स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर



कोरोना संक्रमण वृद्धि भएकै बेला विश्व बैंकले कोभिड–१९ खोप किन्नका लागि नेपाललाई ८ अर्ब ७० करोड रुपियाँ अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान गरेको समाचार बाहिरिनु स्वागतयोग्य छ ।

उता स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कुनै पनि तवरबाट नेपालीले खोप नपाउने अवस्था नआउने बताउनु र नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि ४८ अर्ब बजेट सुरक्षित राखेको सोमबारको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जानकारी गराउनुले थप विश्वस्त बनाएको छ । विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच ८ अर्ब ७० करोड रुपियाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनु नेपालका लागि खुशीको कुरा हो ।नेपालप्रति यस्तै सहयोग र सद्भाव प्राप्त भएकै कारण हालसम्म १८ लाख नेपालीले कोरोनाविरुद्धको पहिलो चरणको खोप लगाइसकेको र असारसम्ममा ६० लाख नागरिकले खोप पाइसक्ने स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले खुलेर बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठी नेतृत्वको टिमको सक्रियताकै कारण नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप भित्रिन सफल भएको हो । विश्व बैंकले नेपाल सरकारसँग सहयोग सम्झौता गरिरहँदा माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जार्भोसले कोभिड–१९ विरुद्धका प्रभावकारी खोपहरूको समतामूलक एवम् द्रुत पहुँच विस्तार गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्न र पुनर्लाभ प्राप्त गर्न यो रकम सहयोगी हुने बताउनुले पनि नेपालको भावनाको खुलेर समर्थन गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।नेपालले कोरोनाविरुद्धको खोपमा मात्र नभई स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अपनाउनुपर्ने अन्य मापदण्डमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नागरिकको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेसँगै सरकारले ध्यान दिन नसकेको विषय भनेको एउटै अस्पतालमा धेरै जिल्लाका बिरामी तोकिनु हो । ती अस्पतालको जनशक्ति, उपकरणलगायतको क्षमताले भ्याउन सकेको देखिँदैन ।

अन्य अस्पतालले पनि त्यो बिमाबराबरको उपचार गर्न सक्ने खुल्ला नीति नहुँदा बिमितका साथै अस्पतालहरुमा थप भीडभाड बढेको छ । यस्ता भीडले कोरोनाविरुद्धका सुरक्षा नीतिमाथि नै चुनौती थपिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले अनलाइन विधिबाट टिकट लिन मिल्ने र जुन अस्पतालमा गए पनि बिमा पोलिसीअन्तर्गतको सेवा लिन सक्ने गरी नीति–नियम बनाई नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । यदि त्यसो गरिएन भने बिमा उपचार तोकिएका अस्पतालहरुमा अन्य बिरामीले पनि उपचार नपाउने र बिमा सेवाबाट उपचार गराउनेहरुले पनि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ । यतातर्फ सरकारको समयमै ध्यान पुगोस् । जनताको स्वास्थ्य सेवाप्रतिको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा नीति अपनाइयोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्