न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१८, हर्नामाडीमा रहेको ज्योति माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक भुपेन्द्र चौलागाईंले ४ महिना बितिसक्दासमेत तलब बुझ्न पाउनुभएको छैन । तलब पाइने लक्षण पनि छैन । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब रोकिएपछि उहाँ चिन्तित बन्नुभएको छ । ‘तलब नपाउनुमा विद्यालयको गल्ती छैन । स्थानीय सरकारको लापरबाहीका कारण हाम्रो तलब रोकिएको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
शिक्षक चौलागाईंका अनुसार सबै विद्यालयका शिक्षकको तलब फागुनमा नै लिइसक्नुपर्ने थियो । तर, नगरपालिकाबाट हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा उनले तलब लिन सकेका छैनन् । उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका कारण शिक्षकले सास्ती खेप्दै आएका छन् । शिक्षकले तलब बुझ्न नपाउनुको मुख्य कारण नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन रहनु हो ।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली संरचनाका रुपमा आत्मसात् गरिएको छ । तर, मकवानपुरको एक स्थानीय सरकार हेटौंडा उपमहानगरपालि एक महिनादेखि कार्यकारी प्रमुखबिहीनको स्थितिमा छ । नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को र कहिले आइपुग्ने भन्ने निश्चित छैन । करिब ७ महिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका नमराज घिमिरे फागुन २६ गते सरुवा भएर महानिर्देशकका रुपमा यातायात व्यबस्था कार्यालय गएपछि हेटौंडा उपमहानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिहीन बनेको हो ।
हेटौंडामा रहेर काम गर्ने शिक्षकमा पीडादायी असर परेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएकै कारण शिक्षकको तलब निकासा गर्न सम्भव नभएको भन्दै मेयर महतसहित कर्मचारीहरु शिक्षकको समस्या समाधान गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएका थिए । उपमहानगरपालिकामा नियमित प्रशासनिक काम कारबाहीका साथै कर्मचारीको तलबदेखि स्थानीय सरकारको सबै किसिमका भुक्तानी दिनुपर्ने काम रोकिएको छ ।
कार्यकारी अधिकृतको अनुपस्थितिमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृतका रुपमा शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख गंगाधर रिमालले जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ । तर, निमित्त कार्यकारी अधिकृतले आकस्मिक र गैरआर्थिक सामान्य प्रकृतिका काममात्र गर्ने अबस्था रहन्छ । जसका कारण सिंहदरबारको अनुभूति गराउनुपर्ने स्थानीय सरकार निष्क्रिय देखिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगर मेयर हरिबहादुर महत ढिलोमा १ हप्ताभित्र कार्यकारी अधिकृत आउने पक्का भइसकेको बताउनुहुन्छ । लामो समयसम्म शिक्षकहरुले तलबबिहीन बस्नुपरेको समस्या छिटै समाधान गर्ने प्रक्रियामा रहेको मेयर महतको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो–कार्यकारी अधिकृत नहु“दा शिक्षकसँगै कर्मचारीहरुको समेत तलब रोकिएको छ ।
तलबमात्र नभएर अन्य कामहरुमा समेत बाधा परिरहेको छ । यो समस्याबाट अब हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका नागरिकले चाँडै मुक्ति पाउनेछन् । समस्या अन्त्य गर्नेतर्फ हामी लागिपरेका छौं । पालिकाको कुर्सीमा बसेर अधिकृतले कामकारबाही सुरु नगरेसम्म विश्वास नलाग्ने हेटौंडाका सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरुले बताएका छन् । नेपाल शिक्षक संगठन नगर अध्यक्ष मुकुन्द न्यौपाने बिहीबारसम्म पनि आफूहरुको माग सम्बोधन नभए शुक्रबार नगरपालिकाको कार्यालय घेराउ निश्चित भएको बताउनुहुन्छ ।
‘आइतबार नगरभित्रका सबै सरकारी विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरु सडकमा निस्कन्छौं । स्थानीय सरकारको लापरबाहीमा हामी आवाज उठाउँछौं । शिक्षक अधिकारका लागि अब लड्ने समय आएको छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भन्नुभयो । संगठन नगर अध्यक्ष न्यौपानेका अनुसार हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रका ७८ सामुदायिक विद्यालयमा १ हजार १ सयको हाराहारीमा शिक्षक/कर्मचारी छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहसचिवस्तरका कर्मचारी रहने र उनी प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि विभिन्न विभागका महानिर्देशकका रुपमा आकर्षक पदमा अवसर प्राप्त गर्ने अबस्था एकातिर रहने र अर्कोतर्फ जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानी रहने स्थानीय सरकारको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहने आकर्षण नहुनुले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइरहने अबस्था रहेको बताइन्छ ।
मकवानपुरका अन्य स्थानीय तहले शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलबभत्ता मासिकरुपमा नै निकासा गरिसकेको भए पनि उपमहानगरपालिकाले भने यस सन्दर्भमा बेवास्ता गर्दै आएको छ । चैत १० गते हेटौंडा उपमहानगर क्षेत्रका सरकारी विद्यालयका शिक्षकले तलब माग गर्दै हेटौंडा उपमहानगर मेयर महतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए ।
नेपाल शिक्षक महासंघ हेटौंडा उपमहानगर समिति अध्यक्ष दीपक अधिकारीले मेयर महतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै शिक्षकको तलब मासिकरुपमा बितरण गर्ने व्यबस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हप्तौं कटिसक्दा पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । मकवानपुरको राक्सिराङ, मकवानपुरगढी गाउ“पालिका र थाहा नगरपालिकाले मासिकरुपमा शिक्षकलाई तलब भुक्तानी गर्दै आएकाले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि मासिकरुपमा तलब भुक्तानीको व्यबस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
