निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा



नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतका आधारमा ९ महिनाअघि पारित भएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल शुरु भएको छ ।प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका अध्यक्ष शशि श्रेष्ठले पेस गर्नुभएको उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पु¥याइएको छ । यद्यपि उमेर हदको कार्यान्वयन भने एकैपटक नहुने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकका अनुसार प्रत्येक वर्ष ६ महिनाका दरले बढाउँदै लगेर ऐन लागू भएको ४ वर्षपछि पूर्णरूपमा ६० वर्षे उमेर हद कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यसै गरी, राज्य व्यवस्था समितिले निजामती सेवामा खुला ५१ प्रतिशत र आरक्षण ४९ प्रतिशत रहने गरी विधेयकमा सहमति जुटाएको छ । हाल खुलामा ५५ र आरक्षण ४५ प्रतिशत छ । आरक्षणको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ५० प्रतिशत महिला आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । बाँकी ५० प्रतिशत अन्य समूहको आरक्षणमा छुट्याइनेछ । अन्य समूहको आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर पुनः समावेशी आरक्षणका लागि छुट्याइनेछ । जसमा दलित १३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २६, खस आर्य २८, मधेसी १६, थारू ५, मुस्लिम ४, पीछडिएका क्षेत्र ४ र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।महिला आरक्षणको ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसमा दलितले १६ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिले ३३, खस आर्यले १०, मधेसीले २०, थारूले ७, मुस्लिमले ५, पीछडिएका क्षेत्रले ५ र अपांगता भएका व्यक्तिले ४ प्रतिशत आरक्षण पाउनेछन् ।

सरकारले निजामती सेवामा खसआर्यको आरक्षण कटौती गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, संविधानमै खास आर्यको क्लस्टर रहेको भन्दै समितिले महिला आरक्षणभित्र खसआर्यलाई २८ प्रतिशत र अन्य आरक्षणमा विपन्न खसआर्यलाई १० प्रतिशत आरक्षण दिएको छ ।विधेयकको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ५ अनुसार निजामती सेवाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवासहित, नेपाल शिक्षा सेवा, वन सेवा, लेखा परीक्षण सेवा, प्रशासन सेवा, परराष्ट्र सेवा, न्याय सेवा, कृषि सेवा, इन्जिनियरिङ सेवा, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा र विविध सेवा पर्नेछन् ।यसअघि छुट्टै सेवा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई पनि निजामती सेवामै समाहित गरिएको छ । ऐन लागू भएको ५ वर्षभित्र तहगत वा श्रेणीगतमध्ये एउटा मात्र प्रणाली लागू गर्ने गरी हाल देखिएको तहगत र श्रेणीगत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था पनि विधयेकमा गरिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनले निजामती कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो तहमा जान रोक लगाएको छ । अब खुला प्रतिस्पर्धा, अन्तर तह प्रतियोगिता र बढुवाबाट मात्र कर्मचारी माथिल्लो तहमा जान पाउनेछन् । सेवामै रहेर खुला प्रतिस्पर्धा गर्न भने पाइनेछ । तर, यसरी प्रतिस्पर्धा गरेर माथिल्लो तहमा पुगेमा पहिले गरेको सेवा अवधि गणना हुने छैन ।समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा ‘निजामती कर्मचारीको हक–हितका लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न तथा कर्मचारीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नका लागि एक आधिकारिक कर्मचारी युनियन रहने उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्