बागमती प्रदेशसभा : ‘अल्पमतको सरकार’ भन्दै राजीनामा मागेर बैठक अवरुद्ध



न्युज अफ नेपाल,हेटौंडा ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको सरकार प्रदेशसभा सदस्यमा संख्यात्मकरुपमा बलियो भए पनि वैचारिकरुपमा अल्पमतको भन्दै राजीनामा माग गरेको छ । माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले मंगलबार बैठक सुरु भएसँगै उभिएर विरोध जनाउनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्री पौडेलको सरकार वैचारिकरुपमा एउटा गुटको मात्र भएको आरोप लगाउनुभयो ।

जम्कट्टेलले अविश्वास प्रस्तावपछि सदनमा प्रक्रिया स्थगित गर्दै सरकार बलियो बनाइए पनि अल्पमतकै सरकार भएको ठहर गर्नुभएको छ । उहाँले विचारका दृष्टि अल्पमतको सरकारले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको लापरबाही र आर्थिक अनियमितताका कारण नेकपा माओबादीको मात्र नभएर अन्य दलका नेताको पनि यही माग रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

नेता जम्कट्टेलले तत्कालीन नेकपाको प्रदेशसभाका बहुसंख्यक सदस्यले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने मौका नदिएर प्रदेश सरकारले एकलौटीढंगबाट निर्णय गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विद्युतीय बस सञ्चालन प्रक्रियामा बोलपत्र आह्वान गर्नु नाजायज भएको र बोलपत्रहरु तत्काल सरकारले रद्ध गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

नेता जम्कट्टेलले पुस १० गतेपछि सरकारविरुद्धमा ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताब स्थगित भएस“गै वर्तमान सरकारले गरेका कयौं अनियमित कार्यका साथै जिल्ला–जिल्लामा आफ्ना दलगत् स्वार्थ पूरा हुने नीतिगत् कार्यक्रम तर्जुमा भइरहेकाले सरकारका मुख्यमन्त्रीले बैठकमा स्पष्ट जवाफ नदिएसम्म संसद् सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिनुभयो । जम्कट्टेलले संसद्मा अविश्वास प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउन माग गर्दै नेकपा माओवादीका तर्फबाट फिर्ता नहुने र छलफलमा पराजित भए नतिजा स्वीकार गरिने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका प्रतिपक्षी दलका नेता जम्कट्टेलले पछिल्लो समय गुटको राजनीति गर्न सरकारी ढुकुटी खर्च भइरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा दिएको ५० लाखको औचित्य पुष्टि गर्न माग गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री पौडेलले गुटको राजनीतिका आधारमा रकमान्तर गरेर आफ्नो पकड क्षेत्रमा मात्र पैसा थुपारेको, फरक दलबाट निर्वाचित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने समपूरक बजेट नदिएको भन्दै उहाँले जवाफ माग गर्नुभयो । र, यी प्रश्नको उचित जवाफ आउन नसकेसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिनुभयो । चेतावनीस“गै सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक बुधबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

तत्कालीन नेकपाका हस्ताक्षरकर्ता ४५ सदस्यमध्ये २३ सदस्य रहेका माओवादी केन्द्रबाहेकले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएको सूचना बागमती प्रदेशसभामा दर्ता गरेर सरकारलाई सुरक्षित राखेपछि बल्ल प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन ९बैठक० को तिथि तय भएको थियो ।

चैत १७ गते प्रदेशका पूर्व बनमन्त्री अरुण नेपाल नेतृत्वको टोलीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएपछि प्रदेशसभा बैठक बसेको हो । बागमतीमा प्रदेशसभा बैठक साउन ८ गतेदेखि बस्न सकेको थिएन । तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षका सांसद्ले साथ नदिने भएकाले मुख्यमन्त्री पौडेलले कांग्रेस र अन्य साना दलको साथ लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, हालको स्थितिमा पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता भइसकेको छ । नेकपा विवादका कारण बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल आफ्नै संसदीय दलभित्र अल्पमतमा थिए । सरकार सञ्चालनका लागि ५६ सांसद् आवश्यक पर्ने अवस्थामा हाल एमालेका ५७ सांसद् छन् । त्यसैले सरकार ढुक्क छ ।

हाल माओवादीमात्र होइन, पूर्वसूचना दिएर आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक अचानक स्थगनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका प्रदेशसभा सदस्य आन्दोलित भएका थिए । नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेशसभा भवन प्रांगणमा नाराबाजी गरेका थिए । राति ९ बजेर १७ मिनेटमा प्रदेशसभा सचिवालयले आकस्मिकरुपमा बैठक सरेको सूचना जारी गरेको थियो । नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद्हरुले ‘अल्पमतको सरकार राजीनामा दे’ भन्दै नारा लगाएका थिए । अब पालो माओवादीको आएको देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव चैत १७ गते प्रदेशका पूर्वउद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री नेपालको नेतृत्वमा फिर्ता लिने निवेदन दर्ता भएअनुसार प्रदेशसभा सचिवालयमा चैत १८ गते अपराह्न प्रस्ताव फिर्ता लिइएको सूचना दर्ता गरिएको थियो । एमाले संसदीय दलको निर्देशनमा एमाले सांसद्हरुले अविश्वास प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएका थिए ।

यसपटकको बैठकदेखि नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका गुमाएको छ । माओवादी केन्द्रले आफू प्रतिपक्षमा रहने निर्णय गरेस“गै कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियत गुमाएको हो । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद् कांग्रेसको भन्दा १ बढी छ । प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामासमेत दिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री जम्कट्टेल, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री नेपाल र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले राजीनामा दिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता अस्वीकार गरिएपछि दुवै दल अलगरुपमा क्रियाशील छन् ।

प्रदेशसभामा हाल नेकपा एमालेका ५७, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, साझा विवेकशील दलका ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद् गरी १ सय १० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यसअघि प्रदेशसभामा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाका ८० सदस्य थिए ।

हिउँदे अधिवेशनको पछिल्लो बैठक माघ ९ गते अविश्वास प्रस्ताब टेबुल भएपछि प्रदेशसभा बैठक दुई पटक सूचना टाँस गरेर स्थगित गरिएको थियो । माघ १९ गते बोलाइएको बैठक फागुन ५ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो भने फागुन ५ गतेको बैठक पनि अघिल्लो दिन सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्