निकास देऊ

प्रतिनिधिसभा विघटनजस्तो ठूलो राजनीतिक निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले स्पष्टरूपमा असंवैधानिक भएको फैसला गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन तयार हुनुभएको छैन । आफूलाई विश्वास गरिरहेको संसद्प्रति नै अविश्वास गरेर विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् पुनःस्थापित भइसकेपछि विश्वासको मत लिनु प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिक दायित्व हो  ।

तर, उहाँले त्यसो गरिरहनुभएको छैन । न उहाँमा आफूले गल्ती गरेको यदा किञ्चित भाव देखिन्छन्, उल्टै थप गर्जनका साथ विरोधीहरूलाई धम्क्याइरहनुभएको छ । आफ्नो अहंकारी चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दलसहित अन्य दलहरुले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध प्रभावकारी मोर्चाबन्दी गर्ने र त्यसको परिणाम देखाउनेसम्म दृढता देखाउन सकेका छैनन । यसले गर्दा ओलीको अहंकार झन्–झन् बढ्दै गएको छ । राजनीतिक गतिरोध अझै लम्बिने देखिएको छ ।संसद् विघटन गरेर अदालतले असंवैधानिक करार गरी त्यही संसद्लाई ब्युँताइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर बोल्ने आँट गर्न पथ्र्यो ।

यही लहरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले समेत किन प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत नलिएको भनेर रोस्ट्रमबाट चुनौती दिनुपर्ने थियो । न प्रधानमन्त्री संसद् उपस्थिति हुनुभयो, न प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बोल्न नै सक्यो, बरु संसद्लाई बिजिनेसविहीन बनाउँदै लगेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाद्वारा पुनःस्थापित माओवादी केन्द्रले एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीलाई सरकार बनाउन र चलाउन दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन । जसपाभित्र दुई धार देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अराजकता र वितण्डा त्यसैको उपज हो । यसमा विपक्षीको बेमेल र निरीहता पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको छ ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा यस्तो बेला अकर्मण्यमै व्यस्त देखिनुभएको छ । कुनै पनि काम नगर्ने, अरूको तमासा हेर्ने, बस्ने । स्थापनाकाल यता नेपाली कांग्रेस यति धेरै किंकर्तव्यविमूढ, लाचार र राष्ट्रिय राजनीतिबाट यति धेरै पृथक् कहिल्यै भएको थिएन ।

अहिले कांग्रेसले सरकार गठनका लागि अरू दलसँग लिखतको आग्रहसँगै संविधान कुल्चने र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न नमान्ने प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य गराउन नेतृत्वदायी अग्रसरता लिने बेला हो । त्यसका लागि आफैंले सरकारको नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि विकल्प दिन बहुमत प्राप्त दललाई र अरू प्रतिपक्षलाई अभिप्रेरित गर्ने हो । कांग्रेस यो सन्दर्भमा नराम्रोसँग चुकेको छ ।माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथै सरकार संवैधानिक, राजनीतिक र प्राविधिक हरहिसाबले अल्पमतमा झर्नेछ र संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ  । यसमा जनता समाजवादी पार्टी पनि अनिर्णयको बन्दी हुनुहुँदैन । विश्वासको मत नलिँदै पनि एमाले इतरको गठबन्धन बन्न सक्छ र गठबन्धनको समर्थन पाएको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ  । समर्थन फिर्ता नलिएका कारण अदालतको फैसलालगत्तै अल्पमत बन्नुपर्ने ओली सरकारसँग बहुमत कायमै छ  । सरकारलाई संसद्प्रतिको सामूहिक उत्तरदायित्वको पाठ पढाउनैपर्छ  । सदनभित्रबाटै विकल्पहरूको खोजी गर्नुपर्छ  । परिणाम सक्रिय हस्तक्षेपले मात्र दिन्छ र अहिले त्यो सक्रिय हस्तक्षेप प्रतिनिधिसभा विघटनमा आन्दोलनमा गरेका दलहरु गर्नुपर्दछ ।