नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा ।
मुलुकभरका सबै ७ सय ५३ स्थानीय तह आवधिक योजना तथा मध्यकालीन खर्च संरचनासहितको आवधिक योजना तर्जुमा गर्न जुटेका छन् । वि. सं २०१३ सालबाट शुरू भएर संघीय सरकारको १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा नेपाल रहेको बेला संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका प्रदेश सरकारले ५ वर्षका लागि पहिलो आवधिक योजना थालेका हुन् ।
सार्वजनिक खर्चको कुशल व्यवस्थापनद्वारा आवधिक योजना तथा प्रदेश सरकारका विषयगत मन्त्रालयले लिएका समष्टिगत विषय, क्षेत्रगत लक्ष्य र उद्धेश्य हासिल गर्न सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय सुशासन कायम गरी सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने महŒवपूर्ण औजारका रुपमा लिइन्छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दा अनिवार्यरूपमा आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना हुन्छ । यस खर्च संरचनामा आगामी पहिलो आर्थिक वर्षको अनुमान र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गरी तीन वर्षको चक्रीय बजेट प्रस्तुत गरिएको हुन्छ ।
विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ संक्रमणका कारण स्रोत व्यवस्थापन तथा राजस्व परिचालनमा उत्पन्न नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान गर्ने दिशामा खर्च संरचना केन्द्रित गरिएको छ । यसबाट विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय निकायहरुलाई आवश्यक स्रोतसहित सार्वजनिक वित्तको पूर्वानुमान गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वि.सं २०७९ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन दीर्घकालीन सोचसहित १५औं योजना तथा प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना (वि.सं २०७७÷७८–२०७९÷८०) मा उल्लिखित लक्ष्य र उद्धेश्यहरु हासिल गर्न खर्च संरचनाले सघाउ पुयाउने अपेक्षा गरिएको परामर्शदाता संस्था गभर्नेन्स एन्ड डिजाइन सोलुसन नेपाल (जीडीएस) का टिमलिडर तथा प्रशिक्षक बीके महर्जनले बताउनुभयो ।वित्त अनुशासन कायम गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजनमार्फत् सार्वजनिक खर्चको कुशल र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई सरल र यथार्थपरक बनाउन क्षेत्रगत नतिजा सूचकका आधारमा समष्टिगत मध्यमकालीन लक्ष्य निर्धारण गरी विषय क्षेत्रगत खर्च तथा स्रोतको त्रिवर्षीय अनुमान तथा प्रक्षेपण गर्न सकिने खालका संक्षिप्त तालिका विकास गरिएका छन् ।खर्च प्रक्षेपण गर्दा आवधिक योजनाका साथै कोभिड महामारीको सम्भावित असर तथा प्रभाव, विषय क्षेत्रगत योजना, रणनीतिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्यलाई समेत आधार लिइएको उहाँ बताउनुहुन्छ । अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली सुदृढ गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको महर्जन औंल्याउनुहुन्छ । ‘आवधिक योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्यक्रमसँग जोड्ने औजारलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना भनिएको छ । यो खर्चको ३ वर्षे प्रक्षेपण गर्ने विधि हो । यो सरकारी खर्चको अग्रिम योजना हो,’ उहाँको कथन छ । सरकारी खर्चलाई व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने एउटा नयाँ अवधारणाका रुपमा यसलाई लिइन्छ । नेपालमा यसलाई आव २०५९-६० देखि प्रयोगमा ल्याइएको हो । सरकारले गर्ने सबै खर्चलाई एउटै थलोमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँट गरी खर्चको उपलब्धि बढाउनु यसको प्रमुख उद्धेश्य हो ।
यसका उद्धेश्यमा सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउने, वित्तीय अनुशासन कायम गराउने, योजनामा बजेटको सुनिश्चितता गर्ने, सरकारको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, गैरबजेटरी खर्च नियन्त्रण गर्ने, स्रोतसाधनको महŒव, उपयोगी परिचालन गर्ने र वित्तीय जवाहदेहिता पूरा गर्नेछन् । योजनालाई बजेटसँग र बजेटलाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गरी साधनलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई साधनको सुनिश्चितता गर्न यो आवश्यक रहेको मानिन्छ ।यसका लागि स्थानीय निकायहरुले कार्यशाला थालेका हुन् । कार्यशालाबाट पालिकाको पाश्र्वचित्र, आयव्यय, पालिकाको वस्तुगत विश्लेषण, दीर्घकालीन सोच निर्धारण, समष्टीगत लक्ष्य, विषय क्षेत्रगत् उद्धेश्य तथा रणनीति जस्ता नतिजा प्राप्त हुने परामर्शदाता संस्थाले जनाएको छ । परामर्शदाता संस्था जीडीएसका टिमलिडर तथा प्रशिक्षक महर्जनले कार्यशालाबाट उपविषय क्षेत्रगत् उद्धेश्य, रणनीति, मुख्य कार्यक्रम, अपेक्षित लगानी अनुमान र पालिकास्तरीय गौरवका आयोजना निर्धारणलगायत जानकारी प्राप्त गर्न सकिने बताउनुभयो ।
पालिकाहरुका योजना निर्माणका लागि पालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विद्यालयका प्रअ, होटल, अन्य व्यबसायी संघका प्रतिनिधि, पालिकाका विभिन्न शाखा प्रमुख, बालक्लब, सञ्चारकर्मीलगायत पालिकाका विकाससँग सम्बन्धित सरोकारवाला नागरिक तथा कर्मचारीको सहभागितामा विशेष महत्वसाथ कार्यशाला थालेका हुन् । यस सन्दर्भमा मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले आवधिक योजना निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकाको पाश्र्वचित्र तथा तथ्यांकहरुका आधारमा आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाका लागि ३ दिन कार्यशाला गरिएको हो । पालिकाका सरोकारवालाले पालिकाको विकाससँग सम्बन्धित ५ वर्षे योजना निर्माण गरेका छन् ।पालिका अध्यक्ष जीवन लामाले इन्द्रसरोवर कछुवाकै गतिमा भए पनि पहिलो हुने लक्ष्य बोकेर अघि बढेको बताउनुभयो ।
निर्वाचित भएलगत्तै आवधिक योजना निर्माण प्रक्रिया थालिए पनि केही ढिलो भएको अध्यक्ष लामाको भनाइ छ । पालिकाको आवधिक योजना बनाउने इन्द्ररोवर पहिलो पालिका भएको अध्यक्ष लामाले दाबी गर्नुभयो ।पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीले समय अभावबीच पनि चाडबाड र सार्वजनिक बिदा नभनी पालिकाको ५ वर्षको खाका कोर्न सकिएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । पालिकाको विकासमा अघि बढ्दा आवधिक योजना निर्माण ढिला भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।