रोकियो गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नति



सरस्वती न्यौपाने, रसुवा

रोकिएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्डको स्तरोन्नतिको काम शुरू हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । सडकको साइडमा रहेको बिजुलीको पोल सार्ने काम नसकिएकाले काम

शुरू हुन समय लाग्ने देखिएको हो । चिनियाा लगानीमा स्तरोन्नति हुन लागेको सडकखण्डमा पर्ने विद्युत्को पोल सार्ने काम भइरहेको छ ।
२०७६ चैतदेखि पोल सार्ने काम शुरू भएको थियो । यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरण रसुवाले बिजुलीको पोल सार्न आलटाल गर्दा राष्ट्रिय गौरवको योजनाको काम अघि बढ्न सकिरहेको छैन । कोरोना महामारीले काममा ढिलाइ भएको र टेलिफोन तथा फाइबर नेटवर्कको तार नसारिएका कारण ढिलाइ भएको बताइएको छ ।तातोपानी क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण नहुादा स्थानीयको अवरोध, भौगोलिक विकटतालगायत कारण काममा ढिलाइसमेत भएको बताइएको छ । स्याफ्रुचौकीदेखि रोङ्गापुल र रोङ्गापुलदेखि लिङलिङसम्मको पोल सार्ने काम निर्धारित समय नभएपछि पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । सडकखण्डमा पर्ने ३ सय २५ वटा पोल हटाउनुपर्नेमा करिब ८० प्रतिशत हटाइएको छ । साइड क्लियर भएपछि काम शुरू हुने बताइएको छ ।

सम्झौताअनुसार सडक खण्डमा रहेका विद्युत्का पोल सार्नै सडक क्षेत्रमा पर्ने घरटहरा हटाउने र तातोपानी क्षेत्रका प्रभावितलाई मुआब्जा दिने काम नेपाली पक्षले गर्नुपर्ने छ । यी तीनवटै काम सकियपछि चिनियाा पक्षले काम अधि बढाउने सम्झौतामा उल्लेख छ । रसुवागढी नाकामा जोड्ने यो सडकको स्तरोन्नति १६ महिनाअघि शुरू गरिएको थियो । ३९ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाा टोली आएर २०७६ असोजमै स्तरोन्नति शुरू भएको घोषणा गरेको थियो ।नेपाली पक्षले साइड क्लियर गरेपछि स्तरोन्नति अघि बढाउने बताएर टोली चीन फर्किएको थियो । त्यसको केही महिनापछि फैलिएको कोभिड–१९ का कारण काम प्रभावित भएको थियो । ३९ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाा टोलीले काम अघि बढाए पनि कोभिड–१९ ले यसलाई प्रत्यक्ष असर गरेको थियो । स्याफ्रुबेंसी– रसुवागढी सडकको दूरी १७ किलोमिटर छ । जसमा चिनियाा पक्षले १५ दशमलव आठ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्नेछ । यो अहिले एक लेनको कच्ची सडक हो ।

चिनियाा पक्षले कालोपत्रेसहितको दुई लेनको सडक बनाउनेछ । यो सडकखण्डको स्तरोन्नति चीन सरकारको अनुदान सहयोमा हुन लागेको हो । तिब्बेत थियानलु कम्पनी लिमिटेडले सडकखण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ । तर, निर्माण गरिएको डीपीआरले स्याफ्रुका बासिन्दालाई असर गर्ने देखिएपछि संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ ।‘सडक सीधा बनाउन छेउपट्टिका घर मात्र भत्काउने गरी डीपीआर तयार भएको रहेछ भने हाल कायम भएको सडकको केन्द्रलाई राखेर डीपीआर संशोधन गर्न भनेको छौं ।’ – आयोजना प्रमुख एकनारायण भण्डारीले बताउनुभयो । यो सडक चीन सरकारले स्तरोन्नति गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । सडक निर्माण भएपछि नेपाल–चीनबीच हुने व्यापारमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्