विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
हिरासतमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान गर्दै जाँदा पछि मुद्दा नचल्ने भए पनि अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने कार्य गैरकानुनी नहुने सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अनुसन्धानकै क्रममा असल नियतबाट अनुसन्धान गर्दै जाँदा कसूर गरेको भन्ने देखिन नआएमा अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान गरेको कार्य गैरकानुनी मान्न नमिल्ने फैसला गरेको हो ।’
विसं २०७६ मा भद्रपुर नगरपालिका–७ शान्तिचोक घर रहेका तेजिन्द्र न्यौपानेसमेत पाँच जनामाथि झुटो कागजातको आधारमा १२ जना गैरनेपालीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेको भन्ने आरोप लागेको थियो । अनुसन्धान गर्दै जाँदा उहाँहरूविरुद्ध संगठित अपराधअन्तर्गत पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै सो मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतमा म्याद थपका लागि प्रहरीले निवेदन दिएको थियो ।
सो अदालतले संगठित अपराधमा चौथोपटक २०, पाँचौंपटक १० र छैटौंपटक ८ गरी जम्मा ३८ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । यसभन्दा अघि उक्त अदालतले झुटा विवरण पेस गरी नागरिकता दिएको भन्ने मुद्दामा तीन पटकसम्म गरी २२ दिनसम्म म्याद थप गरिसकेको थियो । संगठित अपराधमा अदालतको अनुमति लिई प्रहरीले ६० दिनसम्म आरोपितलाई हिरासतमा राख्न पाउने देखिन्छ भने झुटा विवरण मुद्दामा २५ दिनसम्म थुनामा राख्न पाउने प्रावधान छ ।
प्रतिवादी न्यौपानेसहित लोकराज बराल, प्रेमराज तिम्सिना, भीमबहादुर लिम्बुविरुद्ध दुवै मुद्दामा हिरासतमा राखिएको अवधिको ६० दिनमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । मुद्दा दायर गर्दा झुटा कागजात खडा गरी नागरिकता दिलाएको भन्ने मुद्दामा मात्र उहाँहरूलाई प्रतिवादी बनाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको थियो । तर, संगठित अपराधमा भने मुद्दा दायर गरिएको थिएन ।झुटा विवरण मुद्दामा आफूहरूलाई बिनाकारण लामो समय थुनामा राखिएको उल्लेख गर्दै ती प्रतिवादीले थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले प्रतिवादीहरूलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ– ‘कुनै अपराध भएको भन्ने सूचनाको आधारमा अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएपछि सोही कसूरमा मात्रै अभियोजन हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो भने अनुसन्धान र अभियोजन कार्यको परिभाषा नै सीमित हुन पुग्छ ।’
सर्वोच्चले सो आदेशमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको कुनै पदाधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसूरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउन भने नहुने स्पष्ट गरेको छ ।आदेशमा उल्लेख छ– ‘अपराधको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न अख्तियारप्राप्त गरेको निकायका पदाधिकारीले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरी थुनामा राखी अभियोग लगाएको होला भनी केवल अनुमानका आधारमा मात्र भन्न मिल्दैन ।’