माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो, २३ गतेभित्र विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गर

कानुनविद् भन्छन्– माओवादीको भनाइ जायज छ



विकास भट्टराई, काठमाडौं

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) पालना गरी यही चैत २३ गतेभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।माओवादीका नेता देवप्रसाद गुरुङले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यही चैत २३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो । माओवादीले राखेको सो प्रस्तावलाई कानुन व्यवसायीहरूले उचित भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को पालना गर्न आनाकानी गरिरहनुभएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो उपधाराको पालना गर्नैपर्ने कानुनविद्हरुको धारणा रहेको छ । त्यो बाध्यकारी व्यवस्था भएको माओवादी नेता देव गुरुङको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भइसकेको अवस्थामा उहाँले धारा १०० को उपधारा (२) अनिवार्य पालना गर्नैपर्ने कानुनविद्हरुको भनाइ छ । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसको पालना गर्न कुनै पनि सोचाइ नराखेको उनीहरुको भनाइ छ ।नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा उहाँले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ । सो उपधारामा भनिएको छ– ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’

यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले दुई अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत राख्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा एक र अर्को सरकारमा सहभागी भएको दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुपर्ने अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माको भनाइ छ ।अहिलेको परिस्थिति एक नम्बरमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले संविधानबमोजिम अनिवार्यरूपमा विश्वासको मत लिनु नै पर्ने अधिवक्ता शर्माले उल्लेख गर्नुभयो ।तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ साल जेठ ३ मा एकीकरण गर्ने निर्णय भई सो प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो । निर्वाचन आयोगले सोही साल र सोही महिनाको २३ गते माग भएबमोजिमको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामकरण गरी दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयविरुद्ध ऋषि कट्टेलले निवेदन दिएपछि निवेदन मागबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको थियो ।

आयोगको सो निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते दुई पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग भएको निष्कर्ष निकालिदिएको थियो ।सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ– ‘निर्वाचन आयोगका यी दुई निर्णय बदर भएपश्चात् साविकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अव यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू÷गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।’

संसद्मा बोल्दै माओवादीका नेता गुरुङले गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको निर्णयले दल विभाजित भएको उल्लेख गर्दै सो अवस्थामा अब प्रधानमन्त्रीले धारा १०० (२) पालना गर्नै पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । यदि प्रधानमन्त्रीले यही चैत २३ गतेभित्र विश्वासको मत नलिएमा सरकारको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसै गरी, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनका सचिव अधिवक्ता ऋषिराम घिमिरेले संविधानको प्रावधान हेर्दा प्रधानमन्त्रीले दल विभाजित भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नु नै पर्ने देखिएको बताउनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्