न्युज अफ नेपाल,हेटौंडा ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्षीय सांसद्हरुले नाम फिर्ता लिनुभएको छ । पार्टीभित्रै रहेर अन्तरसंघर्षको नीति लिनुभएका उहाँहरु अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तार र संसदीय दलको पदाधिकारीमा भने सहभागी नहुने प्रायः निश्चित छ ।
नेपाल पक्षका २२ सांसद्ले बागमती प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेर अविश्वास प्रस्तावबाट नाम फिर्ता लिएको प्रदेशसभाका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो । एमालेका नेपाल पक्षका २२ सांसद् र माओवादी केन्द्रका २३ सांसद्समेत ४५ साुंदरले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पुस १० गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । नेकपा माओवादीका सांसद्हरुले भने अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएको छैन ।
मंगलबार प्रदेशका पूर्वउद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालको नेतृत्वमा गएको टोलीले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन निवेदन दर्ता गरेको प्रदेशसभा सचिवालय सचिव खड्काले जानकारी दिनुभयो । अविश्वास प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिए पार्टीको विधानअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको थियो ।
नेपाल पक्षले अविश्वास प्रस्ताव अगाडि नबढाउने भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि पौडेल नेतृत्वको सरकार ढुक्क देखिएको छ । किनकि, प्रदेशसभामा एमालेको बहुमत छ । बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद् आवश्यक रहेकोमा एमालेका ५७ सांसद् हुनुहुन्छ ।
२३ सांसद् रहेको माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । काठमाडौंस्थित प्रदेश पार्टी कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ‘अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढ्न सक्दैन ।
त्यसकारण सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने निर्णय गरेका हौं,’ माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता पूर्वमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले भन्नुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव दुवै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले प्रदेशसभा सचिवालयमा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणबाट बनेको नेकपाका ४५ सांसद्को हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरिदिएपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलगिएका छन् । बैठकले बागमती प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका सशक्तरुपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । उक्त निर्णयसँगै यसअघि प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका गुमाएको छ । किनकि, कांग्रेसका २२ मात्र सांसद् हुनुहुन्छ ।
नेकपाभित्रको किचलोको बेला सरकार निर्माणका लागि कांग्रेस तानातानमा थियो । प्रदेश सरकारमा तत्कालीन नेकपाका ८० जना प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । अब एमालेका ५७ र माओबादीका २३ सदस्य हुँदा कांग्रेसका २२, राप्रपाका २, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, साझा विवेकशीलका ३ र १ जना स्वतन्त्र सांसद् हुनुहुन्छ । एमालेको पक्षमा ५७ जना देखिए पनि २३ जना प्रचण्ड–माधव पक्षमा उभिनुभएको थियो । जसका कारण डोरमणि नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा थियो ।
यदि पूर्वएमालेका नेपाल समूहले केपी ओली समूहलाई साथ दिएमात्र बागमतीमा पूर्वएमालेको नेतृत्व अर्थात् पौडेलको नेतृत्वमा सरकार टिक्छ । कांग्रेस र ओली समूह मिल्दा दुवैको मिलिजुली सरकार बन्छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले सरकार बनाउने अबस्था आए ससाना दलको सहयोग लिँदा पनि सरकार बन्दैन । उनीहरुलाई सरकार बनाउन कांग्रेस अनिवार्य देखिन्छ । नेपाल पक्षको सहयोगबिना माओबादी केन्द्रले कांग्रेससहित ससाना दल मिलाउ“दा पनि सरकार बन्ने अबस्था रहन्न ।
‘एमालेलाई बलियो बनाउन अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता’
नेकपा एमाले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि समिति निर्माण गर्दै बुधबार बागमती प्रदेशको पार्टी संसदीय दलको बैठक सकिएको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री पौडेलले विगतका कमीमजोरी त्यागेर अघि बढ्नुपर्ने धारण व्यक्त गर्दा नेपाल समूहकी प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले नेकपा एमालेलाई बलियो बनाएर अघि बढाउन र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनको उपलब्धिलाई लत्याएर विधि र विधान मिच्दै अघि बढ्दा कम्युनिष्ट पार्टी धरासयी बनेको टिप्पणी गर्नभयो । नेकपा एमालेलाई जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिए पनि सरकारले जनता हितमा काम गर्न नसकेको दाबी गर्दै उहाँले निषेधको राजनीति त्यागेर सबैलाई समेट्नसक्ने नेतृत्व वर्तमान कम्युनिष्ट पार्टीमा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । बैठकले नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको विधान संशोधन समिति गठन गरेको छ ।
बागमती प्रदेशमा नेकपाको बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा सामान्य छलफल भएको नेकपा एमाले बागमती प्रदेश मुख्य सचेतक केशब पाण्डे बताउनुभयो । बैठकमा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिन निर्देशन दिने भनिए पनि मंगलबार नै फिर्ता लिइएको हु“दा उक्त विषयमा सामान्यमात्र छलफल भएको सचेतक पाण्डे जानकारी दिनुभयो ।