नयाँदिल्ली, (एजेन्सी)
एक वर्ष अघि कोरोना भाइरस महामारी विरुद्धको विश्वकै सबैभन्दा कडा लकडाउन घोषणा गर्नु अघि भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द« मोदीको सरकारले मन्त्रालयहरु र राज्य सरकारसंग कुनै परामर्श नै नगरेको विविसिका पत्रकारद्वय जुगल पुरोहित र अर्जुन पार्मार गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।
लकडाउन लागु गर्नु अघि के कति लफल र परामर्श भयो भन्ने थाहा पाउन विविसिले भारतिय सरकारका स्वास्थ , वाणिज्य , दैवी प्रकोप लगायतका विभिन्न विभागमा २ सय ४० वटा भन्दा बढि सुचना माथिको हकको निवदेन हालेको थियो । तर कुनै सरकारी निकायमा लकडाउन कार्यान्वयनका लागि परमर्श लिएको कुनै पनि ठोस प्रमाण कतै भेटिएको छैन ।
तर ति पत्रकारहरुले लक डाउन लागु गर्नमा प्रमुख भुमिका निभाउने गृह मन्त्रालय समक्ष पटक पटक सुचनाका लागि गरिएको अनुरोधको कुनै जवाफ पाउन सकेनन् । गृह मन्त्रालयले सन् २२०५ को सुचना सम्बन्धी अधिकारको कानुन अनुसार नै सामरिक तथा आर्थिक चासोसंग जोडिएको लकडाउनबारे जवाफ दिइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएको छ ।
साथै मोदी सरकारले लकडाउन गरिनु अघि सरकोरवाला विभागहरुसंग किन छलफल गरिएनन् भन्ने बताउन गरिएको विविसिको अनुरोधको पनि जवाफ दिन अस्विकार गरेको छ । गत वर्षको २४ र्माचमा प्रधानमन्त्री मोदीले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई फैलिन नदिन देशभरि लकडाउनको घोषणा गरेका थिए ।
लकडाउनको समय त्यतिवेला भारतमा केवल ५ सय १९ वटा संक्रमणको घटना देखिएको थियो भने मृतकको संख्या ९ मा सिमित थियो । विशेषज्ञहरुले मानिसहरुलाई घर घरमा राख्दा भाइरस फैलिन रोकिने र सरकारी अधिकारीहरुलाई रोग परिक्षण गर्न र चिकित्सकिय पुर्वाधारहरु खडा गर्न समय पाउने विचार राखेका थिए ।
युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डले ६८ दिन लामो सो लकडाउनलाई विश्वकै सबैभन्दा कडा लकडाउन भएको बताएको थियो । उक्त अवधिमा धेरैले रोजगार गुमाए भने गरिब जनता नराम्ररी प्रभाबित भएको थियो । अस्पताल , औषधि पसल र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु बेचिने पसलहरु बाहेक समपूर्ण सेवा ठप्प पारिएको थियो । त्यसैगरी सरकारी कार्यालय , बिद्यालय , कलेज र सम्पुर्ण सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको थियो । साथै भारतको बाह्य र आन्तरिका उडानहरु पनि रोकिएको थियो ।