न्युज अफ नेपाल, पर्वत ।
सरकारले २०७८ का लागि जनगणना गर्ने तयारी थालेको बेला यस पटकको जनगणनालेकामको सिलसिलामा बाहिर बस्नेको ‘ओरिजिन’ नै हराउने चिन्ता ब्यक्त गरेका छन । कामको सिलसिलामा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्नेहरुको गणना सोही ठाउँमा हुने भएकोले उनीहरुको ‘ओरिजिन’ नै हराउने चिन्ता सरोकारवालाको छ । नेपालमा भइरहेको जनगणना प्रक्रियाले सहरलाई झनै सहरीकरणमा र गाउँलाई झनै गाउँ बनाउँदै लगेको गुनासो पनि सरोकारवालाको छ ।
जिल्ला जनगणना कार्यालय पर्वतले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्ने सरोकारवालाले भने ‘यो कस्तो भयो भने गणनाले सहरलाई झनै सहरीकरणमा लैजाने भयो। यसले अव्यवस्थित सहरीकरणको खतरा देखियो। अनि गाउँ झनै गाउँ बन्ने भयो। कामको सिलसिलामा बाहिर बस्नेहरुको त ’ओरिजिन’ नै हराउने भयो।’
२०५८ सालको जनगणनाअनुसार पर्वतको जनसंख्या १ लाख ५७ हजार आठ सय २६ रहेको जानकारी दिइएको थियो। तर २०६८ सालमा जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ४६ हजार पाँच सय ९० रहेको तथ्यांक आयो। यसको अर्थ २०५८ देखि ०६८ सम्म पर्वतमा कोही जन्मिएनन् त? ११ हजार दुई सय ३६ जनाको मृत्यु मात्र भयो? यो त पक्कै होइन। जनगणना क्रममा सङ्लन गरिने तथ्यांक लिँदा अस्थायी रुपमा बसोबास गरिरहेकाको जानकारीलाई सोही ठाउँमा नै गणना गर्दा यो समस्या आएको सरोकारवालाको भनाई थियो ।
गाउँमा रोजगारीका अवसर नहुनु, स्वास्थ्य र शिक्षामा पनि उचित सुविधा नहुनुलगायत कारण गाउँ छाडेर बजार झर्ने क्रम रोकिएको छैन। तर त्यो बजार झराई स्थायी भने होइन। जब जनगणना हुन्छ, त्यो बेलामा अस्थायी रुपमा बजार झरेकाहरुलाई बजारबाटै गणना गरिँदा गाउँको जनसंख््या ह्वात्तै घटेको देखिने गरेको छ भने बजारको जनसंख्या ह्वात्तै बढेको देखिन्छ। यही समस्याका कारण नै स्थानीय तहहरुले पाउने बजेटदेखि सुविधाका कारण गाउँलेहरु पीडित बन्नुपरेको अवस्था रहेको जिल्लाका एक जना राजनीतिकर्मी तथा मोदी गाउँपालिका–५, बाजुका स्थानीय भक्त कुँवरले बताउनुभयो ।
‘म अहिले पनि सदरमुकाम कुस्मामा बस्छु। गणना गर्ने बेलामा मेरो बासस्थान कुस्मा भनेर लेखिन्छ। मजस्तै अस्थायी रुपमा अन्य ठाउँमा गएर बसिरहेका बाजुङबासी धेरै छन्। उनीहरुको गणना बाजुबाट हुँदैन।’ उहाँले भन्नुभयो ‘गाउँमा त घरै नभएको, मान्छे नै नभएको अवस्था देखिने भयो। देशको कुल जनसंख्या मिले पनि स्थानीय तहमा वा वडामा जनसङ्ख्या कम देखिँदा त्यहाँका लागि चाहिने जति बजेट जाओस्, म यसको पीडित व्यक्ति हुँ।’ यस्तो समस्या आउनुको प्रमुख कारण भनेको जो मानिस जहाँ अक्सर बसोबास गरिरहेको हुन्छ उसलाई त्यहीँबाट नै समाविष्ट गर्दा अस्थायी समयका लागि गाउँ छाडेको मानिसको बसोबास स्थायीको जस्तो बजारमै पर्न गएको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला जनगणना अधिकारी ज्योति केसीले यस पटकको जनगणना संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछिको पहिलो जनगणना भएको र यस पटक खाली रहेका घरहरुको समेत विवरण संकलन गर्न लागिएको बताउनुभयो । यस पटकको गणनामा मुख्य गरी ३ ओटा प्रश्नावलीबाट विवरणहरु सोधिने र जो मानिस अक्सर जहाँ बसोबास गरिरहेको हुन्छ त्यहीँबाट नै विवरण लिइने उहाँको भनाइ छ। ‘यस पटकको गणनामा घर परिवार सूचीकरण फाराम, सामुदायिक प्रश्नावली र मुख्य प्रश्नावली गरेर तीन प्रकारका प्रश्नावलीबाट विवरणहरु संकलन गर्न लागिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ’सुरुमा सुपरीवेक्षकले खाली रहेका घरहरू समेतको विवरण संकलन गरेपछि गणकलाई वास्तविक गणनाका लागि पठाउने छौँ। परिवार सूचीकरणमा २० र घरमा पुगेर सोधिने मूल प्रश्नावलीमा ६० गरेर ८० प्रश्नको जवाफ लिइने छ।’