विकास भट्टराई
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को पालना गर्न आनाकानी गरिरहनुभएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो उपधाराको पालना गर्नै पर्छ । त्यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भइसकेको अवस्थामा उहाँले धारा १०० को उपधारा (२) अविवार्य पालना गर्नैपर्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसको पालना गर्न कुनै पनि सोचाइराखेको पाइएको छैन । गत फागुन २३ गतेदेखि हालसम्मको अवधिमा उहाँले उक्त उपधारा (२) को पालना गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा उहाँले ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नुपर्ने प्रावधान छ । सो उपधाराको प्रावधान यस्तो छ–‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’
यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले दुई अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा एक र अर्को सरकारमा सहभागी भएको दलले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा ।अहिलेको परिस्थिति एक नम्बरमा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँले संविधानबमोजिम अनिवार्यरुपमा विश्वासको मत लिनु नै पर्छ । यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले बाध्यकारीरुपमा पालना गर्नैपर्छ । संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) मा भएको व्यवस्था भने प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यकारी छैन । सो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छामा लागू हुने हो । उक्त व्यवस्था लागू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउन सकिँदैन । उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने प्रावधान छ । यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने हुन्छ । यो व्यवस्था लागू गर्न उनलाई समयको घेरा छैन, अर्थात् यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले लागू गर्न पनि सक्छन्, नगर्न पनि सक्छन् । लागू गर भनेर कसैले पनि बाध्य बनाउन सक्दैन । तर, उपधारा (२) भने बाध्यकारी व्यवस्था हो । उपधारा (२) मा रहेका दुईमध्ये एक अवस्था आयो भने प्रधानमन्त्रीले सो व्यवस्था लागू गर्नैपर्छ । लागू गरेनन् भने जोसुकैले पनि उनलाई ‘संविधान मिचुवा’ भनेर सम्बोधन गरे हुन्छ ।
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ साल जेठ ३ मा एकीकरण गर्ने निर्णय भई सो प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले सोही साल र सोही महिनाको २३ गते माग भएबमोजिमको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नामाकरण गरी दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयविरुद्ध ऋषि कट्टेलले निवेदन दिएपछि निवेदन मागबमोजिम गर्न निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको थियो । आयोगको सो निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते दुई पार्टी अलग भएको निष्कर्ष निकालिदिएको थियो, अर्थात् सर्वोच्चले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण गैरकानुनी भएको ठहर गरिदियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख छ–निर्वाचन आयोगका यी दुई निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु÷गराउनु भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिदिएको छ ।
यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएपछि निश्चितरुपमा संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा संविधानले नै प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ।तर, प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ चासो दिनुभएको छैन । सर्वोच्चले दुई पार्टी अलग गरिदिएको गत फागुनको २३ गते हो । सो दिनदेखि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्ने दिन शुरु भएको छ ।धारा १०० को उपधारा (२) मा दल विभाजित भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राख्नु नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यस हिसाबले प्रधानमन्त्री ओलीले यही चैतको २३ गतेसम्म आफूमाथि विश्वास छ भन्ने देखाउन प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्नु नै पर्ने हुन्छ । यो प्रावधानबाट प्रधानमन्त्री भाग्न पाउनुहुन्न, किनभने यो बाध्यात्मक व्यवस्था हो ।प्रधानमन्त्री ओलीले न त विश्वासको मत लिने सोचाइ राख्नुभएको छ, न त अन्य पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव नै पेस गर्ने हिम्मत गरेका छन् । संयोगले भनौं हाल प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्था छ । सर्वोच्चले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग पार्टी भएको निक्र्यौल निकालेकै दिनदेखि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन पनि आह्वान भई बैठक बस्न शुरु भएको छ । त्यसैले विश्वासको मत वा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नको लागि यति बेला विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । यसैले अबको केही दिनभित्रमा नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव राख्न सजिलो हुनेछ ।
संविधान नमान्ने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र भने प्रधानमन्त्रीले अपरिहार्य त्यस्तो प्रस्ताव राख्नै पर्छ । नेपालको संविधानको धारा १ को उपधारा (२) मा यो संविधान पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य भएको उल्लेख गरिएको छ ।संविधानको धारा १०० (२) प्रधानमन्त्रीको लागि मात्र बनेको हो । सो उपधाराको प्रयोग प्रधानमन्त्री भइरहेको व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्ने हो । त्यो व्यवस्था प्रधानमन्त्रीबाहेकको अन्य व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्दैन, त्यसैले यही चैत २३ गते ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएन भने सो मितिभित्र ओलीले विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव ल्याउनु नै पर्छ । अविश्वासको प्रस्ताव भने बाध्यकारी छैन । धारा १०० को उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था भने बाध्यकारी छैन । ‘सक्नेछन्’ भन्ने व्यवस्था बाध्यकारी होइन । तर, उपधारा (२) को अन्तिममा भएको ‘प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान प्रधानमन्त्रीको लागि बाध्यात्मक हो । यो व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री भाग्न सक्दैनन् र पाउँदैनन् पनि ।
यति बेलाको अवस्था भनेको प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने पनि हो, तर संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन बाध्य बनाउन सकिँदैन । व्यावहारिकरुपमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हो, किनभने सो पार्टीका अधिकांश सदस्यहरु प्रधानमन्त्रीको कार्यप्रति रुष्ट छन् । संविधानमा भएको सो व्यवस्था लागू गर्न प्रधानमन्त्रीले चुनौती दिइरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले सो चुनौती दिइरहँदा आफ्नो कर्तव्य के हो भनी विचार गर्नुृपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले पक्कै पनि संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) को अध्ययन गर्नुभएकै होला, नभएपनि उहाँका कानुनी सल्लाहकारले त्यसको बारेमा जानकारी दिएकै होलान् । यसैले प्रधानमन्त्रीले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई भुलेर अन्यलाई मात्र चुनौती दिने कार्य शोभनीय हुन सक्दैन ।
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरु भएको आधा महिना भइसकेको छ । यसबीचमा राजनीतिक दलका नेताहरु एक–अर्कामा गालीगलौज गर्नेदेखि केही गर्न सकेका छैनन् । माधव नेपाल समूहकाहरुले न त प्रधानमन्त्री समूहकोमा विलय हुन गएका छन्, न त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई हटाउन नै चाहेका छन् । आफूसँग संंसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा बहुमत भएको बताउने नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन किन हिच्किचाइरहेको ?अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि डराउने र प्रधानमन्त्रीको समूहमा पनि नजाने भएपछि मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने नेपाल समूह नै हो भन्दा अन्यथा नहुने बेला आइसकेको छ ।प्रधानमन्त्रीले यही चैत २३ गतेसम्म विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुभएन भने उहाँले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको ठहर्छ नै । यसका अतिरिक्त अझै पनि यस्तै अन्यौलको स्थिति कायम रहने हो भने नेपाल समूहलाई त्यसको जिम्मेवारी जान्छ । निकास निकाल्ने जिम्मा नेपाल समूहको हो ।
कि त अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ, कि त ओली समूहमा गएर नेकपा (एमाले) एक ढिक्का हुनुपर्छ । यसबाहेक कि त कानुनीरुपमा पार्टी फुटाएर आफ्नो सुर गर्नुपर्छ । सधैँ देशलाई अस्थिरताको मार्गमा हिँडाइरहँदा नेपाल समूह कतैबाट निर्देशित छ कि भन्ने आशंका पैदा हुन थालेको छ ।नेकपा (एमाले) हाम्रो पार्टी हो भन्ने हो भने नेपाल समूहले छिटोभन्दा छिटो निकास निकाल्नुपर्छ । कि वार कि पारको अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउनु पर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नल्याउने हो भने नेपाल समूहले ओलीको समूहमा नमिली सुखै छैन । माओवादी पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउला र आफूहरुलाई सहज होला भनी दिन गनेर बस्नु भनेको नेपाल समूहको लाचारीपन मात्र हो । नेपाल समूह तथा अन्य पार्टीका नेताहरुले ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन पनि भनिरहेका छन् । नैतिकता भन्ने कुरा अन्य व्यक्तिले भन्ने होइन । त्यसको महसुस त सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्ने हो ।
यसैले नैतिकताका प्रश्न उठाएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसको महसुस गर्दैन भने सो कुरा पटक–पटक भनिरहन आवश्यक हुँदैन । अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनको लागि यही चैत २३ गतेको मिति कटाउनुभयो भने उहाँलाई ‘संविधान मिचुवा’को ट्याग लगाइदिए हुन्छ भने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको मत ल्याउन डराउने हो भने नेपाल समूहलाई ‘हुतीहारा’को पगरी गुथिदिए हुन्छ ।