कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।
म्यानमारको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले चाहेमा त्यहाँको हिंसा रोकिने र जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक शक्तिको पुनर्बहाली हुन सक्ने पश्चिमेली मिडियाको विश्लेषण छ। सैनिक शासकले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी नजरबन्दमा राखेका कारण मुलुकभर सिर्जना भएको विद्रोहले त्यहाँको चिनियाँ लगानीमा पनि प्रतिकूल असर पर्न थालेको छ।
उल्लेख संख्यामा नेपालीहरूको समेत बसोबास रहेको एसियाली मुलुक म्यानमार गएको फेबु्रअरीदेखि हिंसात्मक विद्रोहको अवस्थामा छ। गएको डेढ महिनामा सैनिक सरकारले करिब २ सय व्यक्तिले ज्यान लिइसकेको छ।बर्मा पनि भनिने म्यानमारमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको बलियो प्रभाव छ। नेपाल–चीनबीच करिब १ हजार ४ सय किलोमिटरको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना छ भने चीन र बर्मा २ हजार १ सयभन्दा बढी किलोमिटरको सिमानामा साझेदारी गर्दछन्। तर, नेपाल–चीनबीच सद्भावनापूर्ण सम्बन्धको लामो इतिहास छ भने बर्मामा १९६७ देखि नै चीनविरोधी प्रदर्शन हुने गरेको देखिन्छ। चीनले बर्मेली कम्युनिस्ट पार्टीलाई सघाएकोमा बर्मेलीहरू असन्तुष्ट छन्। लोकतन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुची पश्चिमी प्रभावमा रहेकी नेतृ, लोकतन्त्रकी अभियन्ता भएकोमा चीन भित्रीरूपमा खुसी नभएको विश्लेषण पश्चिमी मिडियाको छ।
बर्मेली कम्युनिस्ट पार्टीलाई सघाउने र आफ्नो क्रान्ति निर्यात गर्ने उद्देश्य चीनको छ– अस्टे«लिया र न्युजिल्यान्डका पत्रकारहरूको संयुक्त प्रकाशन ‘द कन्भरसेसन’ लेख्छ– चीनमा देङ सियाओपिङको नेतृत्व रहँदा चीन–बर्माको सम्बन्धमा सुधार भएको, तर १९८८ मा बर्मामा सेनाले ‘कू’ गरेपछि समाजवादी युग (१९६२–१९८८) को अन्त्य भएको, दमन–नियन्त्रण–बन्दाबन्दीको अभ्यास थालिएको हो। द कन्भरसेसन अगाडि लेख्छ– बर्मेली जर्नेलहरूलाई चीनले सहजरूपमा स्विकारेको र सुचीविरुद्ध जातीय सशस्त्र विद्रोहलाई सघाउने काम चिनियाँ पक्षबाट भएकोे देखिन्छ।
यद्यपि सुचीको म्यानमारस् नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीले सरकार गठन गरेपछि चीनसँगको सम्बन्धमा नयाँ अध्यायबाट सम्बन्ध विस्तार भएको देखिन्छ। चीनद्वारा सुचीलाई स्थायी मित्रका रूपमा हेरिएको, बर्मा चीनको मुख्य व्यापारिक साझेदारमध्ये एक भएको र सैनिक सम्बन्ध पनि विस्तार गरिएको, हातहतियारको खरिदमा सहमति भएको देखिन्छ।