न्युज अफ नेपाल, काभ्रे ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघको वर्तमान नेतृत्वले सांगठनिक तथा संस्थागत विकासका लागि महत्वपूर्ण कार्य गरेको बताउनु भएको छ । बागमती प्रदेशका नेपाल पत्रकार महासंघका १० वटा जिल्लाका अध्यक्षहरुले तयार गरेको ‘महासंघमा हामी’ नामक पुस्तक विमोचनमा केन्द्रिय अध्यक्षले उक्त धारणा राख्नु भएको हो ।
‘सदस्यता शुद्धिकरण, सदस्यहरुको नामावली प्रकाशन, कल्याण कोषको स्थापना, राज्यले तयार गरेका ऐन कानुन निर्माणमा सहजिकरण र प्रेस मैत्री बनाउन समन्वयकारी भूमिका खेलेको छ’–केन्द्रिय अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो–‘पत्रकार महासंघका जिल्ला शाखाहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै प्रदेश र केन्द्रले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले नेपालको मिडिया विकास तथा पत्रकारिता क्षेत्रको गुणस्तर विकासका लागि नगरपालिका संघ, नगरपालिका र स्थानीय सरकार समन्वयमा जाने गरी सहकार्य गर्ने बताउनु भयो । पत्रकारिता पेशा शुद्ध बनाउन पत्रकारिता पेशालाई ब्यवसायीक बनाउनु पर्ने नगर प्रमुख ब्याञ्जुले बताउनु भयो । विगतमा शुरु भएको मिसन पत्रकारिताको एउटा सफलता भए पनि आगामी दिनमा ब्यवसायीक पत्रकारितामा जोड दिनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले नेपाल पत्रकार महासंघले आगामी निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने तयारी गरेकाले यो निर्वाचनलाई नमुना बनाउन सबै सदस्यहरु सक्रिय हुनु पर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा पुर्व केन्द्रिय सदस्य बालकृष्ण बस्नेत, केन्द्रिय सदस्यद्धय कृष्ण गिरी र द्धारिका काफ्ले, बामगती प्रदेश उपाध्यक्ष यदुनाथ गौतम, सचिव सुरेश हुमागाई, जिल्ला अध्यक्षहरु मोतीराम तिमल्सिना, रमेश ढुंङ्गेल, नवराज छतकुल्ली लगायतले मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।
काभ्रे शाखा सचिव नगेन्द्र अधिकारीले संचालन गर्नु भएको कार्यक्रममा महासंघले चार वर्षको अवधीमा गरेका महत्वपूर्ण गतिविधिहरु समेटिएको पुस्तकका बारेमा समिक्षा गरिएको थियो । उक्त भेलाले ११ बुँदे धुलिखेल घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा श्रमजिवी पत्रकारहरूको हकहितका लागि क्रियाशिल पत्रकार महासंघलाई व्यवसायिक पत्रकारहरूको छाता संगठनको रुपमा विकास गर्दै आम पत्रकारहरूको हक हित र व्यवसायिक सुरक्षामा निरन्तर लागिरहन केन्द्रीय र प्रदेश समितिलाई भेलाले आग्रह गरेको छ ।
कोभिड–१९ को संक्रमणपछि लक डाउन (बन्दा बन्दी) र अन्य कारण देखाउँदै कामबाट हटाइएका श्रमजिवी पत्रकारहरूलाई पुर्नबहाली गर्ने, पारिश्रमिक दिने लगायतका कामहरु अझै हुन नसकेको कुरा प्रति भेलाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अतः पेशाबाट हटाईएका पत्रकारलाई पुर्नबहाली गर्न र दिन बाँकी पारिश्रमिक तत्काल उपलव्ध गराउन सम्बन्धीत सञ्चार गृहसँग भेलाले माग गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा व्यवस्था भएका सेवा सुविधा कतिपय सञ्चार गृहहरुले अझै पनि कार्यान्वयन गरेका छैनन् । न्यूनतम पारिश्रमिक, बिमा लगायत श्रमजीवी पत्रकारले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन भेलाले सम्बन्धीत पक्षसँग माग गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार आफैले सञ्चालन गरेका सञ्चार माध्यमलाई व्यवस्थित बनाउन र सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन स्थानीयस्तरका विज्ञापन स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई दिनुपर्ने नीति ल्याउन नेपाल सरकारद्धारा गठित विाज्ञापान बोर्ड सँग भेलाले माग गरेको छ ।
त्यस्तै समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मी माथि हुने आक्रमण, धम्की लगायतका घटनामा अझै कमी आएको छैन । यस्ता घटनामा पीडित सञ्चारकर्मीलाई राहत दिन तथा घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भेला माग गर्दछ । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन र नियमावली आएको लामो समय भएपनि अझै सूचनामा आम नागरिकको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
सूचनाको हकले प्रदान गरेको अधिकार सहज रुपमा उपलव्ध गराउने वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धीत सबै पक्षसँग आग्रह गर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्ने गरी प्रेससँग सम्वन्धीत नीति तथा कानून निर्माण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई अनुरोध गर्ने, पत्रकारहरुलाई सहुलियतमा उपचार गर्ने घोषण सरकारले गरेको भएपनि हाल सम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा उक्त पत्रकार उपचार सहिुलियत कार्यक्रम तत्काल देखि लागु गर्न, सरकारले सूचना तथा सञ्चार विभागवाट हुने रातो कार्ड वितरण अनलाइन दर्ता तथा नविकारण जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत हुने भनि अख्तियारी दिईए पनि अधिकांस जिल्लाहरुमा हाल सम्म पनि त्यसको सुरुवात हुन नसकेकोले तत्काल सुरु गर्न माग गर्दै, प्रत्येक पुष मसान्तसम्म नवकिरण नगरे अनलाइन दर्ता प्रमाणपत्र खारेजी हुने ब्यवस्था हटाई जरिवाना तिरेर नविकरण गर्ने ब्यवस्था गर्न, पत्रकारहरुको लेखनबृत्ती, क्षमता अभिबृद्धी तथा स्थानीय विज्ञापन स्थानीय संचार माध्यमहरू मार्फत उपलब्ध गराउन, ऐतिहासिक एवम पर्यटकीय नगरी धुलिखेलको पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष कार्यक्रम ल्याउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।