काठमाडौं, (नेस) ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले मनपरी खर्च गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न कानुन बनाउन पत्राचार गरेको छ।स्थानीय तहले गर्ने खर्चको सीमा तोकेर कानुन बनाउन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय तहमा पत्रमार्फत आग्रह गरेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले खर्चको सीमा तोकेर नमुना कानुन पनि पठाइएको मन्त्रालयको संघीय मामिला शाखाका अधिकृत वन्दना कर्णले बताउनुभयो।
मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनमा स्थानीय तहले गर्ने अतिथि सत्कार, बैठक भत्ता, सवारीसाधनका लागि खर्च जस्ता शीर्षकको सीमा तोकिएको छ। नमुना कानुनको कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिका-नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७७ को नमुना निर्देशिकाअनुसार अतिथि सत्कारमा नगर प्रमुखले २० हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्।
त्यसै गरी उपप्रमुखले १५ हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षले १५ हजार रुपियाँ उपाध्यक्षले १० हजार रुपियाँ, गाउँ-नगरपालिकाको कार्यालयले १० हजार रुपियाँ, वडाध्यक्ष तथा वडा कार्यालयले ५ हजार रुपियाँसम्म अतिथि सत्कारका लागि मासिकरूपमा खर्च पाउँछन्।