नगेन्द्रराज पौडेल
यतिबेला मुलुकमा राजनीतिक दुरावस्था छ । यो अवस्थाको जिम्मेवारी लिन कोही पनि तयार छैनन् । एकले अर्कोलाई आरोप र प्रत्यारोप लगाएर उम्किने प्रवृत्ति बढ्दो छ । खोज्दै जाँदा संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगदेखि सत्ता सम्हालेका ‘ठूला’ भनिने राजनीतिक दलहरु नै मुख्यरुपमा यो अवस्थाका लागि कुनै न कुनैरुपमा जिम्मेवार देखिन्छन् । तर उनीहरु आफ्ना कारणले यो अवस्था आएको कुरा भने स्वीकार्न चाहँदैनन् । सबैलाई पानीमाथि ओभानु हुन मन छ ।
निर्वाचन आयोगले के हे¥यो?
संवैधानिकरुपमा जतिसुकै स्वायत्त र स्वतन्त्र भनिएपनि हाम्रो निर्वाचन आयोग कहिल्यै पनि भनेजस्तो न स्वायत्त देखियो न स्वतन्त्र । बहालवाला प्रधानमन्त्रीलेपूर्वप्रधानमन्त्रीलाई संविधानसभा निर्वाचन‘बत्ती निभाएर, बाकस साटेर’ चुनाव जितेको आरोप सार्वजनिक समारोहमा लगाउँदै आएका छन् । चुनाव हार्ने भएपछि‘मतपत्र च्यातेर भएपनि छोरीलाई चुनाव जिताउनै पर्यो’ भनेर सार्वजनिकरुपमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आएको छ । यी दुुवै अभिव्यक्ति पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाईदोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र उनकै छोरी रेणु दाहाललाई अघिल्लोस्थानीय निर्वाचनमा चितवन महानगरपालिकाको प्रमुखमा मत परिणाम गणना गर्दाको अवस्थासँगसन्निकट छन् । बहालवाला प्रधानमन्त्री त्यतिबेला पनि शक्तिशाली दलका नेता थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीको पगरी पनि पाएका थिए। जुनबेला घटना घट्यो, त्यो बेला उनी बोलेनन् । अहिले सर्वोच्चद्वारा खारेजीमा परेको नेकपामा फुट आएपछि संसद् विघटनयताका यी उनकाबोलीहरु हुन् ।यी भनाइ शायद प्रधानमन्त्रीका प्रतिनिधि भनाइ र एकाध उदाहरण मात्र होलान्। तर बहालवाला प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा बोलेको कुरामा दम हुन्छ र हुनुपर्छ ।उनीबाटकुनै उम्मेदवारलाई मत माग्ने क्रममा यी बोली आएका होइनन् । न त कसैलाई चुनाव हराउने प्रयोजनकै लागि उनले यी विषय उठान गरेका हुन् ।भोलि सत्यपनमा जाँदा प्रधानमन्त्रीको आरोप झुट ठहरिनुहुँदैन । यो कुरा उनलाई राम्रोसँग थाहा छ । यो घटनाले निर्वाचन आयोगले विगतमा सेटिङमा कसैलाई जिताउने र कसैलाई हराउने गर्दो रहेछ भन्ने कुरा आमजनताले किन नबुुझ्ने ? उच्चपदस्थराजनीतिज्ञहरु आफूलाई अनुकूल हुँदासम्म यी र यस्तै प्रकारका वारदातहरु गर्ने, गराउने र प्रतिकूल परिस्थिति आएपछि त्यसको पोल खोल्ने गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिबाट छर्लङ्गहुन्छ । यहाँ सवाल एउटा प्रचण्ड वा एउटी छोरीको मात्र होइन, धेरै प्रचण्डहरु र कैयन् छोरीहरु विगतमा बत्ती निभाएर, बाकस साटेर र मतपत्र च्यातेरै जितेका त होइनन् ?आशंका उब्जन्छ ।अर्कोलाई आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीका लागि पनि भोलि कसैले ‘तिमी पनियही प्रवृत्तिबाटजितेर आएकान हौ’ भन्यो भने के हुन्छ ? किनभने यहाँ समस्या कोही मरेकोमाभन्दाकाल पल्केकोमा देखियो ।अन्य कुराको निमेषमै प्रत्युत्तर दिने प्रचण्डले पनियसको जवाफ भने आजसम्म कतै दिएका छैनन् ।उता निर्वाचन आयोगले पनि ‘मौनम् स्वीकृति लक्षणम्’ देखाइरहेको छ । नत्र उसले ‘हाम्रो निर्वाचन प्रक्रिया निष्पक्ष छ, धाँदलीरहित छ, बाकस साटफेर गरेर वा मतपत्र च्यातेकै कारण निर्वाचनमा जित्नेले हार्ने र हार्नेले जित्ने अवस्था आउँदैन’भनेर खण्डन गर्नुपथ्र्यो ।किन गर्दैन खण्डन ? यी अभिव्यक्तिप्रति आयोग बेखबरजस्तो देखिनुउदेकको विषय हो । के आजसम्मको हाम्रो निर्वाचन परिणामठूला भन्नेहरुका हकमा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै विधि र प्रक्रियाबाट निर्देशित हो त ? यदि यस्तो हो भने उनीहरुलाई हारेपनि जितेको मानिनेछ भनेर कानुन बनाइदिँदा भयो । होइन भने उक्त आरोप कहीँ–कतैबाटखण्डन हुनुप¥यो ।
किन खुट्टा कमायो आयोगले ?
नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी मिलेर बनेको नेकपाको ३२ महिने सहयात्रा अघिल्लो महिनाको २३ गतेबाट अन्त्य भएको छ । यी दुुई दल मिलेर बनेको नयाँ एकीकृत दल नेकपाको नामाकरण आफ्नो दलसँग मिलेकोले खारेज गरिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलको मागबमोजिम नेकपा अब उनकै भएको छ । नेकपामा रहेका तत्कालीन एमाले र माओवादीका लागि एकीकरणपूर्वकै दलमा फर्कनुपर्ने गरी आदेश भएसँगै फेरि नेपालको राजनीतिक मोड अन्यत्र मोडिएको छ ।नेकपा नामको अर्को दल दर्ता गर्नै नमिल्ने रहेछ ।आखिर निर्वाचन आयोगले उतिबेलाकिन दर्ता गर्यो?नेकपा खारेजीका लागि मुद्दा गरेका ऋषि कट्टेलका अनुसार पार्टी दर्ता गर्न अध्यक्ष आफैं जानुपर्ने प्रावधान छ ।दुुई–दुुईजना पूर्वप्रधानमन्त्री (ओली र प्रचण्ड) लाई देखेर आयोगले उनीहरुसँग‘नाइँ’ भन्न नसकी दर्ता गरेकोथियो। आयोगले २०७५ जेठ २३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी मिलेरबनेको दल नेकपा दर्ता गरिदियो ।कट्टेलले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दलको नामसँग मिल्ने गरी अर्को दल दर्ता नगर्न र गरिएको दर्ता खारेज गर्न निवेदन दिएपनि आयोगले उनको कुरा सुनेन ।२०७५ मंसिर २१ गते कट्टेल यसका विरुद्ध सर्वोच्च गए । गत फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा दर्ता गैरकानुनी ठहरसहितको फैसला गर्यो।आयोगले नाइँ भन्न नसक्दा यीदुईपार्टीबीच एकीकरण त पूरा भएन नै, ३२ महिनाको सहकार्य पनि धरापमा प¥यो र सँगसँगै अहिलेको राजनीतिक कोर्स नै बदलियो । यसको जिम्मेवार एक हदसम्मगैरकानुनीरुपमा दल दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय पनि हो ।
अरण्य रोदन
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले अनपेक्षित फैसला भन्दै असन्तुुष्टि व्यक्त गरेका छन् । कतिपय कानुनविद्हरु पनि नमागेको विषयमा अदालत प्रवेश ग¥यो भन्न भ्याएका छन् । तर विगतमा जसरी प्रक्रिया नपुर्यई, बल मिच्याइँ गरेर दल दर्ता गरे, त्यसको याचना यी पात्रले गर्नैपर्छ । यस अर्थमा सम्मानित अदालतको आदेश यिनीहरुका लागि दर्बिलो झापड बनेको हुनुपर्छ । हामीले भनेपछि जे पनि हुन्छ भन्ने घमण्डलाई निर्वाचन आयोगले त मान्यो तर न्यायिक निकायले बदर गरेर आगामी दिनमा विधि र प्रक्रिया पुर्यई अरुको नामसँग नजुध्नेगरीमात्र दर्ता गर भन्ने सन्देश महत्वपूर्ण छ,स्वागतयोग्य छ । ‘कच्चा वैद्यको मात्रा, यमपुरीको यात्रा’ कस्तो हुँदोरहेछ ? हाम्रा राजनीतिक दलका नेताले बुुझ्नैपर्नेथियो, अदालतले राम्रैसँग बुुझाइदियो । बिग्रेको केही छैन । अदालतले दुुवैदललाई निर्दलीय भयौ भनेको पनि छैन । एकीकरणपूर्वकै अवस्थासमेत ठहर गरीअब पुनः प्रक्रिया मिलाएर नामाकरणका लागि आयोग जान बाटो खुला नै छ । एकीकरणगर्ने मन छ भनेआयोगले सोका लागि निवेदन दिन१५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसको सदुपयोग गर्ने प्रशस्त समय थियो तर गरेनन् । विधि र प्रक्रिया पु¥याएर जहिले पनि एकीकरण गर्न सकिने हुँदा यी दलहरुको प्राथमिकता अहिलेका लागि एकीकरण नभएर अर्कै परेको छ ।
आयोगलाई के हुने ?
राजनीतिज्ञलाई सही दिशानिर्देश गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । त्यसमा पनि उच्चपदस्थ निजामतीबाट निवृत्त, अनुुभवले खारिएका आयुक्तहरुलाई नाम जुधाएर दर्ता गर्न हुँदैन भन्ने कुरा थाहा थिएन र ? पक्कै पनि थाहा थियो । तर उनीहरु सबै किन राजनीतिक दलका अगाडि किंकर्तव्यविमूढ हुन्छन् ?नमिल्ने कुरा मिल्दैन, नाम फेरेर आउनुस् भन्न किन सकेनन्? ऋषि कट्टेललाईथाहा भएको कुरा त्यत्रा आयुक्तलाई थाहा नभएकै हो त? यसरी आयोगको उदासीनताका कारण अहिलेको राजनीतिकअवस्था अझ जटिल मोडतर्फ उन्मुख भैरहेको छ ।दर्ता नै गर्न नमिल्ने दल दर्ता गरेकोमा दलको दर्ता त खारेज हुने भयो,भई पनिसक्यो ।तर गर्नै नहुने काम(दर्ता) गर्ने आयोगले सजाय पाउनुपर्ने कि नपर्ने ? राजनीतिक दल आफैंले कलम र रजिस्टरसमाएर दल दर्ता गरेका त थिएनन् होला ? गैरकानुनी तवरले आयोगले किन दर्ता ग¥यो? यसका लागि ऊ पनि दोषी छ ।तर सजाय भने राजनीतिक दललाई मात्र ?अघिल्लो महिना सर्वोच्चलेमुद्दाको फैसला गर्दै नेकपा दर्ता, एकीकरण अभियान र नामाकरण प्रक्रियासमेत गैरकानुनी भन्दै बदर गरेको छ । संवैधानिकरुपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले ठूला दलको प्रभावमा परेर पहिल्यै दर्ता भएको नेकपासँग मिल्ने नाम दिँदाको परिणाम अहिले देखिएको छ ।यो फैसला आन्तरिक कलहले विभाजनको संघारमा नै पुगेको नेकपालाई साबिकको एमाले र माओवादी केन्द्रमै बस्न चाहनेका लागि यो अवसर भएपनि विधि,पद्धति र प्रक्रियाबाट पार्टी एकीकरण गर्न खोज्नेका लागि प्रत्युत्पादक बनेको छ । यसो हुनुमा साबिकमा नामाकरण जुधाएर दल दर्ता गरिदिने निर्वाचन आयोगको अपरिपक्व निर्णय नै सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ ।नेकपाको नाम दर्ता गर्दा यिनै अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थिए, जसले केही दिनअघि यी समेत अन्य केही पूर्वप्रमुख आयुक्तहरु मिलेर नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धमा निर्णय दिन ढिलाइ गरेकोमा सार्वजनिक वक्तव्यमार्फत आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफूले गैरकानुनीतरिकाले दल दर्तागर्ने तत्कालीन आयुक्त यादवले कुन मुखलेआयोगलाईसुुझावसहित वक्तव्य निकालेका हुन्, सो पनि पहेली नै बनेको छ ।
अबलाई सबक
आयोगले पनि अदालतको यो निर्णयबाट सबक सिक्नै पर्छ, सिकोस् । फैसला आयोगका लागि पाठ पनि हो,पढोस् ।त्यो बेला आयोगलेकमजोर प्रमाणमा टेकेर कसरी निर्णय दियो?यो नै अचम्म छ ।त्यसबेला कट्टेललेआयोगमा उजुरी दिएपछि आयोग आफैं जिम्मेवार भएर प्रामाणिकता खोजी निर्णय गरेको भए अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । यसकारण यो जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार आयोग पनि हो । यसपटक पनि सत्तारूढ दलमा देखिएको विवादमा महिनौं गुजारेर आयोगले निर्णय दिन सकेन । बेलैमा निर्णय दिएको भए परिस्थिति भिन्न हुन पनि सक्थ्यो कि ?कानुनअनुसार नेकपालाई दुई टुक्रामा विभाजन प्रक्रिया पूरा गरिदिएको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो तर आयोग नेकपाका विषयमा महिनौं अनिर्णयको बन्दी बनिरहेकै बेला सर्वोच्चबाट नयाँ खालको आदेश आएर राजनीति विषयान्तर भएको छ ।