चिरञ्जीवी मास्के
हुलाक सेवालाई विश्वकै इतिहासमा सञ्चारको भरपर्दो माध्यमको रुपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ । विश्वमा प्रविधिको विकास नभएको अवस्थामा हुलाक सेवाले नै पारिवारिक, राजनीतिकलगायत हरेक खालका सूचनाहरु आदानप्रदान गर्दै आएको इतिहास छ ।सन् १६६० मा बेलायतका तत्कालीन राजा चाल्र्स द्वितीयले जनरल पोस्ट अफिस स्थापना गरेपछि हुलाक सेवा शुरु भएको इतिहास पाइन्छ । नेपालमा पनि हुलाक सेवाको इतिहास निकै लामो छ । आजभन्दा १ सय ४२ वर्षपहिले वि.सं. १९३५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहले चिठीपत्रमार्फत खबर आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले हुलाक घरको स्थापना गरी हुलाक सेवाको शुरुवात गरेको पाइन्छ । नेपालले सन् १९७४ मा विश्व हुलाक संघको सदस्यता प्राप्त गरेपछि विश्वमा नेपालको हुलाक सेवाको विस्तार भएको देखिन्छ ।नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुलाक सेवाले चिठीपत्र तथा पुलिन्दाहरु सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने, निर्धारित समयमै हुलाक टिकट प्रकाशन गर्ने, धनादेश तथा हुलाक बचत बैङ्क व्यवस्थापन गर्नेलगायतका सीमित काम मात्र गर्दै आएको पाइन्छ ।
प्रविधिको विकाससँगै आमनागरिकको इमेल, इन्टरनेट, फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमा पहुँच वृद्धि भएपछि अहिले हुलाक सेवाको प्रयोग कम हुँदै गएको छ । त्यसैले देशका सबै जिल्लाको सदरमुकाममा मात्र हैन पालिका, वडा र टोल तहसम्म गरी करिब ४ हजार कार्यालय र झन्डै १७ हजार कर्मचारी रहेको हुलाक सेवालाई नयाँ परिवेशअनुसार रुपान्तरित कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।विगतमा सञ्चारको मुख्य माध्यम बनेको हुलाकमा दैनिक सयौं चिठीपत्र आउने गर्दथ्यो र ती पत्रहरुलाई निर्धारित समयावधिमै सरोकारवाला प्रापकसम्म पुर्याउने चुनौती कर्मचारीहरुमा रहने गर्दथ्यो । तर अहिले हुलाक कार्यालय तथा विभिन्न शहरको पायक पर्ने स्थानमा राखिएको पत्रमञ्जुषाहरु खालि रहने गरेको छ भने हुलाक कार्यालय सुनसान प्रायः देखिन्छ ।विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा विगतदेखि नै हुलाक सेवाको विषयमा समाचार बन्ने गरेका छन् । समाचारको निरन्तरता अहिले पनि कायमै छ । तर समाचारको विषय भने परिवर्तन भएको पाइन्छ । विगतमा हुलाक सेवाले एउटा पत्र प्रापकसम्म पुर्याउन एक महिनादेखि एक वर्षसम्म लगाउने गरेको विषय समाचारको रुपमा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरुमा पढ्न पाइन्थ्यो । हुलाक नै सञ्चारको मुख्य माध्यम रहेको त्यति बेलाको समयमा सेवामा देखिएको ढिलासुस्ती समाचारको मुख्य विषय बन्नु स्वाभाविक थियो । त्यति बेला हुलाक सेवा जति सुदृढ र द्रुत हुन्थ्यो त्यति नै बढी नागरिकहरु लाभान्वित हुन सक्ने थिए । त्यसैले पनि सेवामा अलिकति मात्र पनि ढिलासुस्ती हुँदा पत्रकारहरुको ध्यान त्यतैतिर केन्द्रित हुने गथ्र्यो ।
अहिले पनि हुलाक सेवाको विषयमा विभिन्न पत्रपत्रिकासँगै अनलाइनहरुमा समेत समाचार पढ्न पाइन्छ । तर हुलाक सेवाबारे अहिलेको समाचारको विषय ढिलासुस्ती हैन उपयोगिताको औचित्य हुने गरेको छ । पत्रमञ्जुषा चिठीविहीन हुने गरेको, हुलाकका कर्मचारी कामविहीन बनेको कुरा अहिलेको समाचारको विषय बन्ने गरेको छ ।यसको अर्थ के हो भने, सरकारले ठूलो लगानी गरेर देशका हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न भवनसहितको हुलाक कार्यालय सञ्चालन गरिरहेकोले त्यसलाई आधुनिक परिवेश र प्रविधिअनुसार प्रयोग गर्न सकियोस् । अब हुलाक कार्यालयलाई विगतमा जस्तो चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने र हुलाक बचत सञ्चालन गर्ने मात्र हैन, नयाँ प्रविधिअनुसारको काम दिनु जरुरी देखिन्छ । जिल्लामा रहेका हरेक हुलाक कार्यालयमा इमेल, इन्टरनेटसहितको सुविधा, सोहीअनुसारको तालिमप्राप्त कर्मचारी र वर्तमान परिवेश अनि प्रविधिअनुसारको सेवा दिनु आवश्यक देखिन्छ ।वर्तमान सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको विशेष पहलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यही तथ्यलाई बुझेर हुलाक कार्यालयलाई केही थप जिम्मेवारी दिने घोषणा गरेको छ । जुन सकारात्मक देखिन्छ । तर त्यो नयाँ जिम्मेवारी हुलाक कार्यालयले बहन गर्ने कुरामा केही प्राविधिक, नीतिगत र दक्षगत हिसाबले तत्काल असम्भव देखिएको छ ।प्रविधिको नयाँ युग र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सरकारले हुलाक कार्यालयलाई सुविधा सम्पन्न र अधिकार सम्पन्न बनाउँदै निम्नलिखित जिम्मेवारी दिँदा कार्यालयबाट आमनागरिकले समयानुकूल सहज सेवा पाउने अवस्था रहन सक्छ ।
(क) एफएम रेडियोहरुको वार्षिक नवीकरणसँगै एक सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालनको अनुमति दिने, के–कसरी प्रसारण भैरहेको छ, त्यसको अनुगमन एवं मूल्याङ्कनसहितको विवरण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने ।
(ख) जिल्लामा कार्यरत पत्रकारहरुको तथ्याङ्कसहित पत्रकारहरुको लागि सूचना विभागले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रेस पासको नवीकरण मात्र हैन, प्रेस पास वितरणको जिम्मेवारीसमेत दिने ।
(ग) जिल्ला प्रसाशन कार्यालयबाट हुँदै आएको पत्रपत्रिका दर्ताको जिम्मेवारी दिने र सूचना विभागको अनुमतिमा स्थायी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत दिने ।
(घ) पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण प्रयोजनको लागि मोफसलबाट प्रकाशन हुँदै आएका समाचारमूलक, साहित्यिक, विविध विषयका पत्रपत्रिकाहरुको तथ्याङ्क (नियमित प्रकाशन भए-नभएको, कति अङ्क प्रकाशन भएको आदि) राख्ने र प्रेस काउन्सिललाई मासिक विवरण पठाउने ।
(ङ) विभिन्न सञ्चारमाध्यम (रेडियो, टिभी, पत्रपत्रिका र अनलाइन) हरुमा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारहरुको विषयमा पर्ने उजुरी लिने, प्रारम्भिक छलफल गर्ने र आवश्यक जानकारीसहितको उजुरी निवेदन प्रेस काउन्सिलमा पठाउने ।
(च) जिल्लामा रहेका पत्रकारिता, साहित्य, सूचना तथा सञ्चार आदिसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको तथ्याङ्क राख्ने र त्यसको मासिक विवरण प्रेस काउन्सिललगायत सरोकारवाला निकायमा पठाउने ।
(छ) जिल्लामा क्रियाशील लेखक, साहित्यकार, कलाकारहरुको तथ्याङ्क राख्ने ।
(ज) स्थानीय नागरिकको मागको आधारमा नेपालको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक, भौगोलिक तथ्याङ्कहरु उपलब्ध गराउने ।
(झ) हाल दिँदै आएको सेवालाई थप चुस्त, प्रविधि–मैत्री र द्रुत बनाउने ।
उल्लिखित सेवाहरु उपलब्ध गराउन जिल्ला हुलाक कार्यालयको भौतिक, प्राविधिक र कर्मचारीको वर्तमान संरचनामा भने परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अहिले हुलाक कार्यालयलाई दिइएको पत्रकारको प्रेस पास नवीकरण र रेडियोको वार्षिक नवीकरणमा समस्या आउनुको मुख्य कारण नीतिगत निर्णयको अभाव तथा दक्ष कर्मचारीको अभाव नै हो ।वर्तमान सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मोफसलका पत्रकारहरुको प्रेस पास नवीकरण जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत नै गर्ने निर्णय गरेको भए पनि कर्मचारीको अज्ञानता र नीतिगत निर्णयको अभावमा कार्यालयले पत्रकारहरुको प्रेस पास सूचना विभागसम्म पु र्याउने र नवीकरण गरेर ल्याइदिने हल्काराको काम मात्र गर्न सकेको छ । यसले गर्दा एउटा प्रेस पास नवीकरण भएर आउन झन्डै एक महिनासम्म लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
त्यसैले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई परिभाषित जिम्मेवारीसँगै निम्नलिखित संरचनागत परिवर्तन र अधिकार प्रत्यायोजनसमेत आवश्यक हुन्छ ।
(१) जिल्ला हुलाक कार्यालयमा हुलाक निर्देशकको रुपमा कम्तीमा उपसचिव तहको दरबन्दीसहित अधिकार सम्पन्न कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ।
(२) पत्रकारको अभिलेख, पत्रपत्रिका दर्ता तथा प्रेस पास वितरण र नवीकरण, रेडियोको लाइसेन्स वितरण तथा नवीकरण, सुचना अभिलेखलगायतका शाखा व्यवस्थापन गरी आवश्यक प्रविधिसहितको कम्तीमा शाखा अधिकृत तहको कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने ।
(३) हाल कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समयानुकूल तालिमको व्यवस्था गर्ने ।
(४) आवश्यकताअनुसार भौतिक संरचना, आधुनिक प्रविधि र सेवाका क्षेत्रहरु थपघट वा परिवर्तन गर्ने ।
यसरी वर्तमान प्रविधि युग सुहाउँदो सेवा प्रदान गर्न सकियो भने निष्कृय र निष्प्राण देखिएको भौतिक संरचनासहितको हुलाक कार्यालयलाई पुनर्जीवन प्राप्त हुनेछ । साथै स–साना कुराको लागि समेत राजधानी धाउनुपर्ने पत्रकार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयहरुको सेवा जिल्लाबाटै प्राप्त भएपछि संघीयताको मर्म तथा भावनाको प्रतिनिधित्वसमेत हुनेछ ।यसको लागि सरोकारवाला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यक तदारुकतासहितको पहल, प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, हुलाक सेवा विभाग, पत्रकार महासंघलगायत सरोकारवाला निकायको सकारात्मक सहयोग र सरकारको तत्काल सकारात्मक निर्णय अपेक्षित छ । सञ्चारको क्षेत्रमा सबैभन्दा विश्वसनीय, पर्याप्त जनशक्ति र भौतिक संरचना रहेको हुलाक सेवालाई अब पनि परम्परागत हिसाबले नै सञ्चालन गरिरहने हो भने यो निरर्थक अभ्यास मात्र हुनेछ ।
(लेखक मास्के प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य हुनुहुन्छ ।)