नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ४१ महिनापछि ब्युँतिएसँगै प्रतिनिधिसभामा रस्साकस्सी शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि फागुन २३ गते बसेको बैठक बहिष्कार र नाराबाजीका कारण सरकारले ल्याएको विधेयक पेस हुन सकेन । दोस्रो पटक बुधबार बसेको संसद्को बैठकमा एमाले र माओवादी केन्द्रको विवादका कारण अध्यादेश पेस हुन कार्यसूची हटाएर विभिन्न मितिमा निधन भएका पूर्व तथा वर्तमान सांसदको शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भयो ।
नियमअनुसार संसद्को अधिवेशन शुरु भएकै दिन सरकारले ल्याएको अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । बुधबार दलका नेताहरुले संसद्मा बोल्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर सभामुख अग्नि सापकोटा र कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएपछि दलका नेताहरुले बोल्ने कार्यक्रम रद्द गर्दै शोकसभालाई मात्र कार्यसूचीमा राखिएको थियो ।संसद् पुनस्र्थापित भएसँगै सत्तारुढ दल एमाले र सभामुख सापकोटाबीच दूरी बढेको छ, जसका कारण सरकारले ल्याएको सात अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १ सय १४ मा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्को अधिवेशन शुरु भएको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । पहिलो बैठकमा नेपाली कांग्रेसको नाराबाजीबीच एउटा मात्र अध्यादेश प्रस्तुत भएको थियो । दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरे पनि बाँकी अध्यादेश प्रस्तुत हुन सकेन ।
अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने विषयमा एमालेले सभामुखले इच्छाशक्ति नदेखाएको आरोप लगाएको छ । तर सभामुखको सचिवालयका एक सदस्यले एमाले नै गम्भीर नहुँदा अध्यादेश अगाडि बढ्न नसकेको बताए । ‘सभामुखले बुधबारको बैठकमा पनि अध्यादेश अगाडि बढाउन खोज्नुभएको थियो, तर कानुनमन्त्रीकै चाहनाअनुसार शोकसभाको कार्यसूची राखिएको हो, अध्यादेश अगाडि बढाउने विषयमा सभामुख चिन्तित हुनुहुन्छ ।’ –ती सदस्यले भने ।सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरुप निर्वाचन आयोगले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई फरक–फरक दलको मान्यतासहितको पत्र दिए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रले संसद् सचिवालयमा दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक विषयमा टुंगो लगाएको पत्र पठाएको छैन । दुई पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् बैठक शुरु भएको दिन शीर्ष नेताले बोल्ने विषयमा विवाद भएपछि अन्तिम समयमा आएर उक्त कार्यक्रम हटाइएको थियो ।
औपचारिकरुपमा दुई दल फरक–फरक भए पनि त्यसको असर संसद्मा पुगेको छ । दुवै पार्टीले अब दलको नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकलगायतको नयाँ नाम पठाउनुपर्ने भएको छ । नेकपा हुँदा दलका नेता प्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चुनिएका थिए । नेकपाबाट चयन भएका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीले विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार अब दुवै दलले नयाँ सचेतक चयन गरेर पठाउनुपर्ने भएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले अब संसद् सचिवालयले नेकपालाई नचिन्ने बताउनुभयो । उहाँले अब एमाले र माओवादी केन्द्रले नयाँ नाम पठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले विभिन्न मितिमा निधन भएका पूर्व तथा वर्तमान सांसदको शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पूर्व तथा हालका १४ सांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकामा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य सानु शिवा र सूर्यबहादुर केसी तथा पूर्व सांसद दीपकबहादुर गुरुङ, डा. राममान श्रेष्ठ, मानपुर चौधरी, वीरबहादुर लामा, ओमकारप्रसाद गौचन, इन्द्रहाङ लिम्बू, भीमप्रसाद गौतम, कमानसिंह लामा, गंगादत्त जोशी, एकनाथ रानाभाट, कुवेरप्रसाद शर्मा र डा. शंकरप्रसाद उप्रेतीको निधनप्रतिशोक प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि पहिलो बैठक यही फागुन २३ गते बसेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक आगामी चैत ३ गते अपराह्न १ बजे बस्ने भएको छ ।