मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासमा छ । नेपालको संविधान, २०७२ को कार्यान्वयन सत्ता सञ्चालकहरुका लागि चुनौतीको विषय बनेको देखिन्छ किनभने संविधान नयाँ छ, तर व्यक्ति पुराना छन्, मानसिकता पुरानो छ । राजनीतिक दाउपेच र कुटिल प्रवृत्तिलाई उनीहरुले त्यागेका छैनन् । संविधानमा लेखिएजस्तो समाजवादउन्मुख व्यवस्थातिर लाग्ने मानसिकता उनीहरुमा छैन । सत्ताधारी नेकपामा देखिएको पछिल्लो विवाद यसकै उदाहरण हो । लोकतन्त्रमा आवश्यक पर्ने त्याग र इमानदारीको अभावकै कारण सर्वत्र निराशाले बास गरेको छ । यस्तो बेला पुनर्जीवित बनेर आइतबारदेखि शुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सबैको आस टिकेको देखिन्छ ।
नागरिकहरुको सर्वोच्च थलो प्रतिनिधिसभाको यो सातौं अधिवेशन हो । विभिन्न कालखण्डमा संसद्ले आरोह–अवरोह भोग्दै आएको छ । पटक–पटक विघटनको मार खेप्दै आएको छ । संविधानविपरीत अलोकतान्त्रिक ढंगेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सनकको भरमा संसद् विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेर संविधान र लोकतान्त्रको रक्षा गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दै सरकारले संसद् बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेअनुसार संसद्को बैठक शुरु भएको छ । नागरिकहरुको आवाज जनप्रतिनिधिले बुलन्द गर्ने थलो संसद्लाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । जनताको समस्या समाधान गर्नका लागि संसद्ले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विकास निर्माणमा भइरहेका ढिलासुस्ती जनताको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । गत असार १८ गतेदेखि स्थगित भएको संसद् बैठक नौ महिनापछि शुरु भएको छ ।
यस अवधिमा सरकारले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि दुई महिना संसद् ‘कोमा’मा बसे पनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनःस्थापित भएको छ । झन्डै विघटित भइसकेको संसद्ले पुनर्जन्म पाएको छ । यस अवसरलाई सदुपयोग गर्दै संसद्ले देश र जनताको पक्षमा उल्लेख्य भूमिका खेल्नुपर्छ । संघीय संसद्अन्तर्गत रहेका समितिले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु जरुरी छ । संसद् बैठक चल्न नसक्दा प्रतिनिधिसभामा मात्र ३८ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । शुरु भएको सातौं अधिवेशन विधेयक अधिवेशनसमेत हो । सांसदहरुले जिम्मेवारीबोधको साथ काम गरेर नागरिकता विधेयक, कर्मचारी विधेयकलगायतमा टुंगो लगाउन आवश्यक छ । नागरिकता विधेयक पारित हुन नसक्दा अहिले पनि तराई मधेसका नागरिकहरुले नागरिकता लिन सास्ती झेल्दै आएका छन् । त्यसैगरी कर्मचारी विधेयक पारित नहुँदा कर्मचारीहरुमा थप अन्योल देखिएको छ ।
संसद्को काम नियम कानुन बनाउनु र कार्यान्वयमा सरकारलाई घचघच्याउनु पनि हो ।विचाराधीन विधेयकलाई यथाशीघ्ररुपमा यसै अधिवशेनबाट टुंगो लगाउने गरी संसद्ले भूमिका खेल्नुपर्छ । संसद् बैठकमार्फत सरकारको काम कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । संसद्मा सांसदहरुले उठाउने आवाजले सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउने गर्छ । सरकारले पनि सांसदको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ । संसद्को बैठकलाई राजनीतिक दाउपेज बनाउनेतिर भन्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गरेर प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।