पविता मुडभरी पुडासैनी
लैंगिक असमानताविरुद्धका कानुनी प्रतिबद्धता पूरा गर्न आ–आफ्ना देशका सरकारलाई घचघच्याउने सशक्त अभियानका रुपमा बर्सेनि मार्च ८ का दिन विश्वभर नारी दिवस मनाउने गरिएको छ । लैंगिक समतामूलक समाज निर्माणका लागि वर्षैभरि आन्दोलनरत विश्वभरका महिलाले यस दिन अझ जोडतोडले राज्यलाई दबाबसिर्जना गर्दै आएका छन्।सर्वप्रथम पारिश्रमिकमा लैंगिक समानता हुनुपर्ने माग गर्दै शुरु भएको महिला आन्दोलन हाल महिला उत्थान र मानवाधिकारको पूर्ण कार्यान्वयनमाआ–आफ्ना सरकारलाई दबाब दिन केन्द्रित छ ।
महिला–पुरुष बराबरीको सोच, संस्कार र कानुन स्थापनापछिमात्र महिला अधिकार र न्याय प्राप्तिका ढोका खुल्दै जाने भएकाले प्रत्येक वर्ष मार्च ८ का दिन महिलाहरु गोष्ठी, सभा,सम्मेलन गरी आफ्ना आवाज बुलन्द पार्ने गर्छन्। विगतको संघर्षको स्मरण गर्दै वर्तमान उपलब्धि सुनिश्चित गर्ने दिशामा अब नारी दिवस केन्द्रित हुनुपर्छ। महिलाले मानव भएर बाँच्न समाज र संस्कारले तेस्र्याएका तगारा भत्काउँदै घर–परिवार र समाजदेखि राज्य र राजनीतिको केन्द्र भागमा वर्चश्व खोज्नुपर्छ । महिलावादी नेतृ क्लारा जेटकिनले श्रमिक महिलाको श्रममाथिको शोषण र विभेदविरुद्ध उठाएको आवाजले विश्वभरका महिलालाई एकजुट बनाएको छ । अब महिलाले पुरुषसरहको समानताको वकालतमा मात्र नरुमल्लिएरमहिलासम्मान र सुसंस्कारसहित मानवाधिकारको वकालत गर्नुपर्छ । महिलालाई आरक्षण र समावेशितासँगै सशक्तीकरण र मानवीय अधिकारको कार्यान्वयनले मजबुत बनाउनुपर्छ । यो नारी दिवसले आधुनिक युग महिलाका लागि अझ ओजिलो र गर्विलो बनाउनुपर्छ ।
लैंगिक समानताका लागि प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा हुने नारी दिवसको दबाबसँगै हाम्रो देशको संविधानमा पनि लैंगिक समानताको प्रत्याभूति गर्न खोजिएकोछ । संविधानले नै स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वका लागि स्थानीय स्तरबाटै महिला प्रतिनिधित्वकोआधार तय गर्दै लैजाने अवसर प्राप्त भएको देखिन्छ । प्रत्येक राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्यरुपले संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । नयाँ संविधानमा १६५ प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गर्नुपर्छ । त्यस्तै ५९ मध्ये २२ महिला राष्ट्रिय सभामा आउनेछन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने अनि वडामा पनि अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले राज्यका सबै निकाय र तहमा महिलाको पहुँच र अवसर बढाउने प्रयास भएको छ। ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक सुनिश्चितताको कार्यान्वयनका लागि अझ सशक्त महिला आन्दोलनको आवश्यकता खट्केको छ ।
हाम्रो देशमा राष्ट्रपतीय शासनपछिदोस्रो कार्यकालमा नै राष्ट्रप्रमुख पद महिलाले हत्याउनु चानचुने उपलब्धि होइन । नेपालको संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपति मुलुकको राष्ट्राध्यक्ष हुनेर संविधानबमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने उल्लेख छ । एकै पटक राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखजस्तो गरिमामय पदमा महिलाको उपस्थितिले केही महत्वपूर्ण नेतृत्वमा नारीको उपस्थितिगौरव गर्नलायक बन्यो ।दक्षिण एसियामा श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश हँुदै नेपालमा पनि संसद् र केही उच्च तहमा महिलाको वर्चश्व बढ्दै गएको छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा रहेका ती महिलाले साँच्चै अब सामाजिक सुधार र आर्थिक सशक्तीकरण गरीआममहिलाका जीवनमा परिवर्तन आउनेक्रियाकलाप दु्रत गतिले अघि बढाउनुपर्छ । अबको शताब्दी समानताका लागि संघर्षमात्र होइन उपलब्धिको उल्लासमा पनि उसैगरी रमाउन पाउनुपर्छ आममहिलाले ।
नेपालको संविधान २०७२ लेलैंगिक समानतालाई जोड दिँदै संघ र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ग¥यो । तर बारम्बार फेरिने सरकार प्रमुखमा महिलाका नाम नै अटाउँदैनन् । अदालतले संसद् विघटनको सदरविरुद्ध फैसला गरेपछि नयाँ सरकारको नेतृत्वमा फेरि पनि धुइँपत्ताल गरी पुरुष अनुहारकै खोजी भइरहेछ,न त कोही महिला नेतृत्वको दाबेदारका रुपमा अगाडि देखिएका छन् ।के हाम्रा राजनीतिक दलमा सरकारको नेतृत्व गर्ने हाँक र हैसियत भएका नेतृहरु नै नभएका हुन् त ? अनगिन्ती दलकै नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पनि महिलाको संलग्नता र क्रियाशीलता खोइ ? हरेक नेतृत्व तहमा पुरुषकै हैकम र हाबी व्याप्त हुदा महिला नेतृत्व शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा गुज्रनु विडम्बना हो ।देशमा महिला राष्ट्रपति हुनुको तात्विक परिवर्तन र लाभ आममहिलाले अनुभूत गर्न पाएका छन् कि छैनन्,अब खोजीको विषय बन्नुपर्छ। चीनमा कम्युनिस्ट शासक माओत्सेतुङ राष्ट्रपति भएपछि महिला–पुरुष समान हुन् भन्ने उद्घोष गरेका थिए ।यससँगै कानुनी परिवर्तनका प्रक्रिया तीव्र गतिमा शुरु भयो। नेसनल र लोकल पिपुल्स कंग्रेसका सबै उपसभापति महिला हुनुपर्ने निर्णय गरियो। महिलालाई हरेक काममा प्रोत्साहित गर्दा तिनकोशसक्तीकरण र आत्मविश्वास बढ्यो ।
लैंगिक असमानता ओरालो लाग्ने क्रम पनि बढ्यो । हामीकहाँ पनि पाँचबर्से कार्यकाल पाएको दुई तिहाइ जनमतको बलमाबनेको कम्युनिस्ट सरकारकै समयमा महिलालाई सरकारको नेतृत्वतहमा, निर्णायक तहमा र उच्च पदस्थ तहमा राख्न किन कन्जुस्याइँ गर्ने ?हरेक दलले आफ्नो सांगठनिक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउने र राजनीतिकरुपमा सशक्त बनाउनेक्रियाशीलता देखाउनु नै राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउने उपयुक्त रणनीति हो तर हरेक राजनीतिक दल पितृसत्ताको दलदलमा फसेका छन् । नेतृत्व हत्याउन महिला कठोर दमनकारी र स्वेच्छाचारी हुनुपर्ने दलीय प्रवृत्ति व्याप्त छ ।हाल राष्ट्रप्रमुखको नेतृत्वमा विद्यादेवी भण्डारीभएपनि हरेक राजनीतिकनिर्णयमा जुँगामुठे पुरुषको हस्तक्षेप चल्ने सर्वविदित छ। अझ कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएका राजनीतिकनिर्णयमा उनलाई जबरजस्ती सदर गर्न लगाई आलोचित र विवादित बनाउने कार्यसमेत हुँदै आएको छ । आफ्नै क्षमताले नेतृत्वमा पुगेका महिला संख्या विश्वभर एक प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको यथार्थ नै एघार शताब्दी गुजार्दै गरेको महिला दिवसको सचित्रले विश्व राजनीतिलाई नै लज्जित तुल्याएको छ । आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमामाओवादी नेता प्रचण्डले नारी दिवसको बिदा पुरुषलाई समेत दिने व्यवस्था लागू गरे पनि आफ्ना छोरी–बुहारीलाई राजनीतिक क्षेत्रको उच्च ओहोदामा पु¥याउनेबाहेक आममहिलाका हकहित र उत्थानका विषयमा कुनै प्रभावकारी कदम चालेको देखिएन। गाँस, बास र कपासको अभाव तथा रोग, भोक र शोकले आक्रान्त ग्रामीण र अझ दुर्गम भेगका महिलाका विकराल समस्याले उनलाई छोएन । लैंगिक हिंसा पीडित, बलात्कार पीडित महिलाको चित्कारले उनलाई महिला उत्थानका पक्षमा केही त गरौँ भन्ने उत्कण्ठाले अग्रसर गराएन । त्यसयता त उनको राजनीतिक यात्रा ओरालो लाग्ने क्रम बढिरह्यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वबाटै महिला हिंसा उन्मूलन गर्न महिला हिंसाविरुद्ध घोषणापत्र १९९३ जारी गरी लैंगिक समानता कायम गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न सदस्य राष्ट्रलाई सशक्त कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै आएको छ । सन् १९४५मा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा नारी–पुरुष बराबर भन्ने उल्लेख गरिएको हो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५१ मा समान ज्यालासम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । नेपालमा महिला–पुरुषबीच ज्याला र पारिश्रमिकमा विभेद हटेको छैन । न्याय प्राप्तिका प्रक्रिया झन्झटिला र पीडकलाई नै दलगत संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले न्याय र सुरक्षाको लागि महिलाले थप तड्पिरहनुपर्ने अवस्थाछ।महिला राष्ट्रपति भएको हाम्रो मुलुकमा नागरिकता प्राप्तिका विषयमा सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने विषयमै ठूलो लैंगिक विभेद छ । स्वदेशीसँग नै विवाह गरेर पनिश्रीमान्ले बेवास्ता गरेका, भागेकावा विछोडिएका महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन जाँदा आमालाई उपेक्षा गर्दै बाबुको पहिचान जबरजस्ती खोजिन्छ,वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा महिलाले नागरिकता पाउने नीति खुकुलो बनाइँदा विदेशी महिला र उसका सन्तानले सहजै नागरिकता पाउने तर लोग्नेको बेइमानी र बदमासीको चपेटामा परेकी विशुद्ध नेपाली महिलाले भनेसन्तानलाई नागरिकता दिलाउन पहाड छिचोल्नुपर्ने विडम्बनाछ । नागरिकतालगायत हरेक परिचयपत्रमा आमाबाट चिनिन पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक हक अब राज्य, समाज र परिवारले सुरक्षित गर्नुपर्छ।
देशकै ठूलो प्रजातान्त्रिक दल कांंग्रेसमा महिलाको प्रतिनिधित्व सर्मलाग्दो छ । पार्टीमा रहेर केही गरौँ भन्ने भावना र दिग्दर्शन भएकाशिक्षित सक्रिय महिला ओझेलमा छन् । सक्षम जुझारु महिला पाखा लगाइएका छन् । आन्तरिक छिनाझम्टीमा रुमल्लिँदै आएको कांग्रेस पार्टीमा नेतृत्व हत्याउन सक्ने ओज भएका र आफ्नै निणर्यमा अडिग महिला संख्या शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। स्थानीय निकायमा चुनिएका महिला जनप्रतिनिधिका हैसियत दलका निर्णयहरुमा सही गर्न र ताली बजाउन मात्र छ । आउँदो चुनावका लागि समेतस्थानीय तहदेखि नै कांग्रेसमा महिला क्रियाशीलता र सक्षमता बढाउने कुनै योजना र रणनीति देखिँदैन ।सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर महिलालाई प्राप्त नहुदा पनि देशकै ठूलो प्रजातान्त्रिक दल कांग्रेसलेकुनै आपत्ति र अफसोस जनाएन । दलको नेतृत्व र सरकारको प्रमुखमा महिला प्रवेश गराउने गरी महिला प्रशिक्षण कांग्रेसको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ अब । नेतृत्व र निर्णयमा महिलालाई प्राप्त हुनेअवसर वृद्धिले नै आममहिला उत्थानका क्रान्तिकारी अभियानले फड्को मार्न सक्छ ।महिलालाई राजनीतिमा संलग्न गराउने विषयमा दलहरुको दुईमत नहोला तर नेतृत्वमा पु¥याउन क्रान्तिकारी बताउने एमाले र प्रजातान्तिक बताउने कांग्रेस दुवै पार्टी चुकेका छन् । नारी दिवसप्रति प्रत्येक राजनीतिक दल सहिष्णु बन्ने हो भने निर्णय, नेतृत्व र नीति निर्माण तहमामहिलालाई कम आँक्ने प्रवृत्ति अब त्याग्नैपर्छ।