एमाले र माओवादीबीच भएको एकीकरण सर्वोच्चद्वारा गैरकानुनी ठहर



विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) नामको दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको २०७५ साल जेठ २३ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले आइतबार गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।

ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो ठहर गरेको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशमा ती दुई पार्टी अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा रहेका भनी उल्लेख गरिएको छ ।सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) छुट्टाछुट्टै राजनीतिक दल हुन पुगेका छन् ।कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको राजनीतिक दल आफूले पहिले नै आयोगमा दर्ता गरेको उल्लेख गर्दै सोही नामको दल दर्ता गर्ने कार्य संविधान र कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै २०७५ सालमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार हाल निर्वाचन आयोगमा रहेको नेकपाको विवाद अब निस्क्रिय भएको छ । नेकपाका नेताहरू दुई समूहमा विभाजित भएपछि पार्टीको नाम र चिह्नमा आफ्नो दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वाेच्चको आदेशबमोजिम अब सूर्य चिह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को भएको छ भने पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) नै भएको र चिह्न हँसिया हथौडा भएको छ ।सर्वोच्च अदालतको आदेशमा दुई पार्टीका नामका कोष्ठभित्र रहेका शब्द तथा अक्षरको उच्चारणबाट हुने बुझाइमा कुनै भिन्नता महसुस नहुने र त्यसले सारभूत रुपमा कुनै भिन्नतासमेत नराख्ने उल्लेख गरिएको छ ।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ६ मा दल दर्ता हुन नसक्ने अवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ङ) मा दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता हुन नसक्ने भनी स्पष्ट गरिएको छ ।

यसै गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ८ मा दल एकीकरण हुने वा गाभिनेसम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने नियम ९ मा एउटै नामबाट एकभन्दा बढी दल दर्ता हुन नहुने भनी प्रावधान राखिएको छ । सोही नियमको उपनियम (१) मा ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम दल दर्ता गर्दा एउटै नामबाट एकभन्दा बढी दल दर्ता हुने छैन भनी र उपनियम (२) मा दल दर्ताका लागि निवेदन दिने दुई वा सोभन्दा बढी दलको नाम एउटै देखिन आएमा आयोगले सम्बन्धित दलसँग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म त्यस्ता दलहरूको सहमतिबमोजिम छुट्टाछुट्टै दल दर्ता गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।नाममा समस्या आएपछि नेता कट्टेल र दुई दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई आयोगले मिलाउन खोजेको पनि थियो । पछि एकीकृत भएका भनिएका पार्टीले कोष्ठभित्र (ने क पा) राखेपछि निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई दुई दल भएको निर्णय गरे पनि हाल तत्कालीन नेकपा (एमाले) का केही नेताहरू प्रचण्ड–नेपाल समूहतिर छन् भने नेकपा (माओवादी)का केही नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको समूहतिर छन् । सर्वोच्चको आदेशले उनीहरू साविकको पार्टीमा नफर्केमा उनीहरूको हैसियत के हुने भनी अन्योल सिर्जना गरेको छ । कानुनविद्हरूले त्यस्ता व्यक्तिहरू साविकको पार्टीमा नफर्केमा र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पु¥याउन नसकेमा उनीहरूको सांसद पद जाने सम्भावना बताएका छन् । त्यस्तै मन्त्री बनेका तत्कालीन माओवादी नेताहरू पनि यो आदेशले अन्योलमा परेका छन् ।यसैबीच संविधानविद्हरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्